संस्थानमधील धामधुमी थांबायचे नाव घेईना. यामुळे पुढच्या काळात बंडाळी वाढत गेली. यातच रावसाहेबांच्या पत्नी दादीबाई यांनी थेट चौथे खेमसावंत अर्थात राजेसाहेबांविरोधात बंड केल्याने युद्धाचा प्रसंगही आला. पुढे वाढत गेलेल्या बंडाळीला थोपवण्यासाठी ब्रिटिशांचा हस्तक्षेप आणखी वाढला. अखेर ब्रिटिशांनी कारभारामुळे शिस्त आणण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले. काही नियम ठरवून दिले गेले.

ब्रिटिशांनी हस्तक्षेप करून थकबाकी वसुली केली; मात्र कारभारात फारशी सुधारणा झाली नाही. याचा परिणाम म्हणून अंतर्गत धामधूम सुरूच राहिली. यातच १८३२ मध्ये रावसाहेबांच्या पत्नी यमुनाबाई ऊर्फ दादीबाई यांनी राजेसाहेबांच्या विरोधातच बंड पुकारले.

दादीबाई यांनी संस्थानमधील काही सक्रिय लोकांना आपल्या बाजूने वळवले. त्यांनी थेट राजेसाहेबांविरोधात बंडाची भूमिका घेतली. हे बंड मोडून काढण्यासाठी चौथे खेम सावंत ऊर्फ बापूसाहेब यांनी धोंडो शंभू सरसुभेदार, माधवराव पाटणकर आणि तातो रघुनाथ नेरूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली काही लोकांना पाठवले. त्यांची आणि दादीबाई यांच्या लोकांची सावंतवाडीतच लढाई झाली. यात दादीबाईंचा गट सावंतवाडीतून पळून गेला. हे बंड संपते न संपते इतक्यात नव्या बंडाची मालिकाच सुरू झाली.

वसुलीची काही वर्षापूर्वी मामलत मिळालेले माधवराव शिर्के ५३ गावांमध्ये वसुली करत होते. ते हिशोब मात्र देत नव्हते. यामुळे आपल्यावर कारवाई होईल या भीतीपोटी ते तातो रघुनाथ नेरूरकर, अंताजी विठ्ठल नेरूरकर, बाबू रघुनाथ मोरमकर व विठ्ठल पुंडलीकर रांगणेकर यांना मदतीला घेवून या आधी बंडखोरी केलेल्या फोंड सावंत तांबूळकर यांना जावून मिळणार असल्याची खबर सावंतवाडीकरांना मिळाली. ही खबर शिर्के यांच्याकडे नोकरीला असलेल्या आपा नाटेकर यांनी दिली. शिर्के यांच्याबरोबरच इतरांवरही काही आरोप होते. ते चुकवण्यासाठी ते बंडात सामील होतील असे चित्र तयार झाले. यामुळे सावंतवाडी सरकारने या सगळ्यांवर कारवाईचे आदेश काढले.

नेरूरकर आणि रांगणेकर यांना कैद करण्यात आले. शिर्के यांना रामचंद्र महादेव हवालदार यांनी मोठ्या शिताफीने पकडले; मात्र पुढे हे सर्वजण त्यांच्यावर असलेल्या आरोपातून निर्दोष सुटले. दुसरीकडे फोंडसावंत तांबुळकर यांनी पुन्हा बंड केला. त्यांनी आंबोलीचा महादेवगड किल्ला ताब्यात घेतला. हा बंड होताच संस्थानच्या इतर भागातही बंडाळी सुरू झाली. याचा बंदोबस्त करणे सावंतवाडी सरकारच्या क्षमतेबाहेर गेले. यामुळे ब्रिटिश सरकारला पुन्हा यात हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांनी आंबोलीच्या महादेव गडावर सैन्य पाठवून तांबुळकर यांचे बंड मोडून काढले. पुन्हा असा प्रकार घडू नये यासाठी महादेवगड उद्ध्वस्त करून टाकला. त्यानंतर फोंड सावंत आणि त्यांची मुले तेथून पळून गेली. यानंतर ब्रिटिशांनी इतर छोटी-मोठी बंडाळीही मोडून काढली.

राज्यकारभार सुरळीत चालावा यासाठी ब्रिटिशांनी रत्नागिरीचे कलेक्टर जिबर्न यांच्यामार्फत राजेसाहेबांशी २५ डिसेंबर १८३२ मध्ये एक करारनामा केला. यात संस्थानचे प्रधान विठ्ठलराव माधव सबनीस यांच्यावर कारभार सुरळीत बसवण्याची जबाबदारी सोपवली. सबनीस यांना ब्रिटिशांच्या संमतीशिवाय कारभारावरून दूर करू नये, आणि संस्थानच्या खर्चात काटकसर करण्याचे धोरण ठरवले. तसा उल्लेख करारनाम्यात केला.

वसुली आणि खर्च याचा ताळमेळ बसावा, वसुलीचा लोकांना त्रास होवू नये आणि संस्थानच्या तिजोरीची स्थिती चांगली रहावी यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यायला ब्रिटीश सरकारने १८३२ मध्ये दक्षिण कोकणचा कलेक्टर जॉन अलेक्झांडर फार्बस याला सावंतवाडीत पाठवले. त्याने राजेसाहेबांकडून माहिती घेवून जमा खर्चाची यादी अर्थात ‘जाबते’ तयार केली. त्यावरून संस्थानचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न २०४८२७ आणि खर्च १६९८७१ इतका ठरवून दरवर्षी शिल्लक ३४९५६ इतकी रहावी असे ठरवले. याआधी गावपातळीवरील वसूली रोख न घेता त्यासाठी चिठ्ट्या देण्याची पध्दत होती. ती बंद करून वसुलीसाठी संस्थानचे चार महसूली भाग बनवण्यात आले. प्रत्येकावर एक-एक मामलेदार नेमून त्याच्या मार्फत वसूली करावी असे धोरण ठरवले गेले. बचतीच्या दृष्टीने नोकरसंख्या कमी करण्याचा सल्लाही त्यांनी राजेसाहेबांना दिला.

राजेसाहेबांनी या सर्व गोष्टी कबूल केल्या. यानंतर त्या धोरणावर फारसे काम झाले नाही. संस्थानमधील काटकसरीचे धोरण प्रत्यक्षात आलेच नाही. कारभारी सबनीस यांनी काटकसर करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला प्रतिबंध होवू लागले. १८३४ च्या सुरूवातीला राजेसाहेबांनी कारभारी सबनीस यांना काढून त्याजागी भवानीशंकर उर्फ बाबा पाध्ये यांना कारभारी नेमले. हे ब्रिटीशांना रूचले नाही. पाध्ये हे पूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यात ब्रिटीशांच्या सेवेत होते; मात्र काही कारणावरून रत्नागिरीच्या कलेक्टरने त्यांना बडतर्फ केले होते. अशा व्यक्तीला कारभारी ठेवणे योग्य नाही. त्या जागी पुन्हा विठ्ठलराव सबनीस यांना घ्यावे, असा सल्ला ब्रिटीशांनी राजेसाहेबांना दिला. त्यानुसार जुलै १८३४ मध्ये पुन्हा सबनीस यांना नियुक्त करण्यात आले. त्यांनी या काळात कारभारामध्ये बरीच सुधारणा केली.

पोतनीस, कोटनीस, पागनीस, खासगीकडील कारकून, उष्टरखाना, पिलखाना यावरील कामगार, जकातीवरील जकातदार, किल्लेदार, दप्तरदार यांनी कोणकोणती कामे कशा पध्दतीने करावी, कोणाला किती अधिकार असावा, दप्तर कसे राखावे, एखाद्या गुन्ह्यासाठी काय शिक्षा असावी, देव-घेवीच्या किंवा मालमत्तेच्या वादाबाबत चौकशीची शिस्त कशी ठेवावी, देवघेवीच्या कामात व्याज देण्याची मर्यादा किती असावी, दप्तरदारांनी वसुलीचे काम कसे करावे आदी बाबत त्यांनी नियम ठरवून दिले. प्रत्येक कामावर आपली देखरेख राहील अशी व्यवस्था उभी केली. कामकाजाचा वेळ ठरवण्यात आला. यानंतर ऑगस्ट १८३४ मध्ये पुन्हा कारभारी बदलून सबनीस यांच्या जागी मोरोकृष्ण लेले यांची नियुक्ती करण्यात आली. ब्रिटीशांनी ही नियुक्ती मान्य केली.

संस्थानच्या मुलुखात राहणाऱ्यांचा त्या काळातील उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग म्हणजे शेती, बागायती होता. विशेषतः भात लागवडीवर जास्त लक्ष असायचे. त्याशिवाय बागायतीही केली जात असे. १८३४ मध्ये या शेतीवर मोठे संकट आले. याकाळात सह्याद्रिच्या बाजूने मोठी टोळधाड येथील शेतीबागायतीवर पडली. यात लोकांचे मोठे नुकसान झाले. सिंधुदुर्गाच्या ग्रामीण भागात आजही या टोळधाडीच्या कथा सांगितल्या जातात. क्वचीत ठिकाणी त्या काळात लावलेल्या व दीर्घकाळ तग धरून असलेल्या माडाच्या झाडांवर टोळधाडीचे व्रण पाहिल्याचे सांगणारी जुनी पिढी भेटते.