भारताची वाटचाल सक्षम लोकशाहीकडे सुरू होती. निवडणूक हा या प्रवासातील सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा होता. कोकणात लोकसभेसाठी समाजवाद्यांचा प्रभाव होता. मात्र, विधानसभेत काँग्रेसचा बोलबाला होता. या राजकारणात पडायची खरं तर सुरुवातीला श्रीमंत शिवरामराजे भोसले यांची फारशी इच्छा नव्हती. लोकांसाठी काम करण्याची उर्मी मात्र होती. १९५७ च्या विधानसभेच्या दुसऱ्या निवडणुकीत राजेसाहेब समाजवादी नेत्यांच्या आग्रहामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात ओढले गेले. येथून त्यांचा नव्या युगातील निवडणुकीच्या राजकारणात दीर्घ प्रवास सुरू झाला.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आणि श्रीमंत शिवरामराजेंचा निवडणुकीच्या राजकारणातील प्रवेश यात अस्पष्ट असे बंध आहेत. ब्रिटिशांनी राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी भारताची वेगवेगळ्या प्रांतात विभागणी केली होती. स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेचा विचार व्हावा, असा एक मतप्रवाह होता. १९२० मध्ये नागपुरात झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. स्वातंत्र्यानंतर मात्र काँग्रेसला हा मुद्दा राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने अडचणीचा वाटू लागला. मुंबई हा यातला कळीचा मुद्दा होता.

मुंबईत अमराठी भांडवलदारांची ताकद मोठी होती. त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला विरोध होता. १९४० मध्ये ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा मुद्दा अधिक ठळकपणे उपस्थित केला. पुढे १९४७ मध्ये माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन झाले. यात संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन झाली. ही चळवळ जोर धरू लागली. १९४७ मध्ये भरलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेत स. का. पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. याचवेळी डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी, समाजवाद्यांनी सुरुवातीपासून मुंबईसह महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या मागणीला पाठिंबा दिला. यावरून राजकारण तापत होते.

कोकणात केंद्रासाठी समाजवाद्यांचा आणि राज्यातील राजकारणासाठी काँग्रेसचा दबदबा होता. १९५२ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत अखंड रत्नागिरी जिल्ह्यात येणाऱ्या सिंधुदुर्ग प्रांतामध्ये विधानसभेच्या सहा जागा होत्या. या सहाही ठिकाणी काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले होते. सावंतवाडी मतदारसंघात काँग्रेसच्या प्रतापराव भोसले यांनी खूप मोठा विजय मिळवला होता. त्यांच्या विरोधातील सोशलिस्ट पक्षाचे आनंद चव्हाण, शेकापचे नामदेव नाईक यांच्यासह गणेश लेले, रामराव रांगणेकर, लुईस मिंगेल फर्नांडिस यांची अनामत जप्त झाली होती; यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणखी तीव्र होऊ लागली होती. यातच १९५६ मध्ये केंद्राने सौराष्ट्र, गुजरात, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून विशाल द्विभाषिक राज्य स्थापन केले. याला गुजरात आणि महाराष्ट्र अशा दोन्ही ठिकाणांहून विरोध झाला. या पार्श्‍वभूमीवर १९५७ ची लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली. लोकसभेची समाजवाद्यांना फारशी चिंता नव्हती; मात्र विधानसभेत विजयासाठी त्यांना सक्षम उमेदवाराची गरज होती. बलाढ्य काँग्रेसला टक्कर देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समिती निवडणुकीत उतरली होती.

यात प्रामुख्याने समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांचा समावेश होता. प्रत्येक मतदारसंघात विजयासाठी किंबहुना काँग्रेसला पराभव दाखवण्यासाठी समाजवाद्यांनी व्यूहरचना सुरू केली. सावंतवाडीत काँग्रेस नेते प्रतापराव भोसले यांना हरवण्यासाठी त्या ताकदीचा उमेदवार हवा होता. तो समाजवादी पक्षांकडे नव्हता. श्रीमंत शिवरामराजे यांना निवडणूक रिंगणात उतरल्यास विजय निश्‍चित होता. यासाठी समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांमध्ये खल सुरू झाला. त्यांच्या विचारमंथनात राजेसाहेब हेच काँग्रेसला आव्हान देऊ शकतात, यावर एकमत झाले. राजेसाहेब राजकारणात सक्रिय नव्हते. त्यांना यात उतरवण्याचे, त्यांचे मन वळविण्याचे आव्हान या नेत्यांसमोर होते. त्यांनी या संदर्भातील अहवाल पक्षाचे वरिष्ठ एस. एन. जोशी यांच्याकडे दिला. त्यांनाही हे पटले. त्यामुळे राजेसाहेबांशी चर्चा करण्याचे ठरले.

यासाठी पक्षाने पुण्यातून बा. न. राजहंस यांना पाठविले. राजेसाहेबांना विविध कला, क्रिकेट याविषयी आस्था होती. यामुळे राजेसाहेबांचे मन वळविण्यासाठी गेलेल्यांमध्ये त्या काळातील प्रसिद्ध क्रिकेटपटू पी. डी. नाईक, क्रिकेट चळवळीतील दत्ताराम वाडकर यांच्यासह प्रसिद्ध वकील अ‍ॅड. एल. व्ही. देसाई आणि श्री. राजहंस हे गेले. पहिल्याच भेटीत राजेसाहेबांसमोर निवडणुकीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला; मात्र राजेसाहेबांनी विचार करून निर्णय कळवतो, असे सांगितले. काही दिवसांनी त्यांनी निवडणूक लढवण्यास होकार कळवला; मात्र आपण कोणत्याही पक्षातर्फे न लढता अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसाच त्यांनी अर्ज भरला. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने त्यांना पाठिंबा दिला. राजेसाहेबांनी गावोगाव धडाक्यात प्रचार केला. त्यांच्या सभांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असे. निवडणूक झाली. राजेसाहेब तब्बल ९२ टक्के मते घेऊन विजयी झाले. काँग्रेसच्या प्रतापराव भोसलेंचा पराभव झाला. या निवडणुकीत जिल्ह्यात इतर ठिकाणीही काँग्रेसचे पानिपत झाले. या निवडणुकीनेच राजेसाहेबांचा सक्रिय राजकारणात प्रवेश झाला.

मोठ्या विजयांनंतरचा धक्का

राजेसाहेबांची पहिली निडणूक एका तक्रारीमुळे लक्षवेधी ठरली. त्यांच्यावर निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन केल्याची तक्रार करण्यात आली होती. हा ठपका ठेवून ही निवडणूक रद्द करण्यात आली. या वेळी पुन्हा एकदा काँग्रेसविरोधात कोणी लढायचे, हा प्रश्‍न होता. राजेसाहेब तांत्रिकदृष्ट्या लढू शकत नव्हते. यामुळे समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांनी आग्रह करून राजमाता पार्वतीदेवी यांना निवडणूक रिंगणात उतरले. त्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या उमेदवार म्हणून लढल्या आणि विजयी झाल्या. हे सविस्तर संदर्भ या आधीही आले आहेत.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही सक्रिय

अपक्ष म्हणून निवडून आले तरी राजेसाहेब मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापण्याच्या मागणीचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या कार्याला वाहून घेतले होते. अनेक सभांना ते जायचे. अगदी मुंबईमध्येही ते या चळवळीत सक्रिय होते.