ग्रामीण विकासाचे केंद्र असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला रिक्त पदांचे ग्रहण अजूनही कायम आहे. प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या तब्बल १० रिक्त पदांसह वर्ग ३ व ४ ची सद्य:स्थितीत ११७४ पदे रिक्त आहेत. यामुळे विकास योजना आणि उपक्रम राबविताना जिल्हा परिषद प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे. याचा परिणाम विकासकामांवर आणि पर्यायाने ग्रामीण भागाच्या प्रगतीवर झाल्याचे दिसते. हीच स्थिती समजून घेण्याचा हा प्रयत्न...

- नंदकुमार आयरे

मंदावलेली यंत्रणा

ग्रामीण विकासाचे केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी विविध योजना, उपक्रम, अभियान राबविले जातात. ग्रामीण रस्त्यांचा विकास, पाण्याच्या सुविधा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक सुविधा आणि सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मनुष्यबळाची मोठी आवश्यकता असते. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील प्रमुख अधिकाऱ्यांसह गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ श्रेणीतील मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत.

याचा परिणाम दैनंदिन कामकाजासह विविध उपक्रम, अभियान राबविताना दिसून येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांची तब्बल दहा पदे रिक्त आहेत. एका अधिकाऱ्याकडे विविध रिक्त पदांचा कार्यभार सोपवला आहे. त्यामुळे विविध पदांचा कार्यभार सांभाळताना अधिकाऱ्यांची दमछाक होताना दिसत आहे. या एकूण कामचलाऊ पद्धतीमुळे प्रशासकीय कामकाजाची गतीही मंदावलेली दिसत आहे. कामातील अनियमितता दिसून येत आहे.

सारथीच नाहीत

जिल्हा परिषदेतील रिक्त असलेल्या प्रमुख पदांमध्ये बांधकाम कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता, जिल्हा ग्रामीण विकास प्रकल्प संचालक, समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा हिवताप अधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांची पदे ही गेली दोन-तीन वर्षे रिक्त आहेत. या प्रमुख पदांचा कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविला आहे. यामुळे विकास योजना राबविताना व उपक्रम अभियान राबविताना मर्यादा येत आहेत.

वर्ग ३ व ४ ची पदेही मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. मे २०२२ अखेरच्या अहवालानुसार वर्ग-३ व वर्ग-४ अशा कर्मचाऱ्यांची ११७४ एवढी पदे रिक्त आहेत. अशा मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या विविध पदांमुळे जिल्हा परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजासह शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम, अभियान राबविताना मनुष्यबळाअभावी यंत्रणेवर ताण पडत आहे. याचा परिणाम विकासकामांवर दिसत आहे. जिल्हा परिषदेचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक, बांधकाम कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता, समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा हिवताप अधिकारी,

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), कार्यकारी अभियंता (लघु पाटबंधारे) ही पदे दोन-तीन वर्षांपासून रिक्त आहेत. गटविकास अधिकाऱ्यांची कणकवली, देवगड, वेंगुर्ले, दोडामार्ग अशी चार पदे रिक्त आहेत. सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांची सावंतवाडी, वैभववाडी, कणकवली अशी तीन पदे रिक्त आहेत. वर्ग ४ ची ४७५ मंजूर पदांपैकी ३१६ भरली असून, १५९ पदे रिक्त आहेत. अशाप्रकारे वर्ग ३ व ४ च्या एकुण मंजूर ६५१९ पदांपैकी ५३४५ पदे भरलेली असून, ११७४ पदे सद्य:स्थितीत रिक्त आहेत, अशी माहिती सामान्य प्रशासनाच्या अहवालावरून स्पष्ट झाली आहे.

कामे रडतखडत, अधिकाऱ्यांवर ताण

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाची आणि सोयी सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी असलेल्या बांधकाम विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडील विविध महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण रस्ते, पूल, इमारतीचे बांधकाम आदी कामे पूर्ण करताना अडचणी येत आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडील उपअभियंता ५ मंजूर पदांपैकी ४ पदे रिक्त आहेत. याव्यतिरिक्त कनिष्ठ शाखा अभियंता ४, कनिष्ठ अभियंता १, आरेखक १, वरिष्ठ सहाय्यक १, वाहन चालक १, नाईक (हवालदार) १ अशा एकूण १५ मंजूर पदांपैकी केवळ २ पदे भरलेली असून, १३ पदे रिक्त आहेत.

या विभागामार्फत जलजीवन योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्याची जबाबदारी आहे. अशा या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणी सुविधा व रस्ते विकास करणाऱ्या पाणीपुरवठा आणि बांधकाम विभागावर रिक्त पदामुळे विकासकामांची अंदाजपत्रके तयार करणे, कामावर देखरेख ठेवणे आदी कामांचा ताण जाणवत आहे. त्यामुळे कामे दर्जेदार व मुदतीत होताना अडचणी येत आहेत.

मे २०२२ अखेरचा अहवाल म्हणतो...

वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांची दहा पदे रिक्त

वर्ग-३ व वर्ग-४ अशा कर्मचाऱ्यांची ११७४ पदे रिक्त

गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ श्रेणीतीलही पदे रिक्त

इतर खात्यातीलही पदे रिक्त असल्याने समस्या

कणकवली, देवगड, वेंगुर्ले, दोडामार्गचे बीडीओ पद रिक्त

जिल्हा परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजासह शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम, अभियान राबविताना प्रशाकीय अधिकाऱ्यांची होतेय दमछाक

जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजात गती यावी, विकास योजना प्रभावीपणे राबविता याव्यात, यासाठी रिक्त असलेली प्रमुख अधिकाऱ्यांची, कर्मचाऱ्यांची पदे भरणे आवश्यक आहे. ही पदे भरण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. रिक्त पदांचा अहवाल शासनास नियमित सादर केला जातो; मात्र ही पदे भरण्याबाबत अद्याप शासनाकडून कोणतेही निर्देश अथवा कार्यवाही झालेली नाही.

- प्रजित नायर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषदेत मोठ्या प्रमाणात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने याचा कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर ताण पडत आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्यात प्रशासन कमी पडलेले नाही. शासनाचे विविध उपक्रम, अभियाने यशस्वीपणे राबवून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने विविध पुरस्कार मिळविले आहेत.

- राजेंद्र पराडकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन

जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग तसेच हिवताप विभागातील विविध पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर कामाचा ताण पडत आहे. दोन वर्षांत कोरोना आणि अन्य आजारांमुळे आरोग्य यंत्रणा तणावाखाली होती. तरीही उपलब्ध मनुष्यबळावर जिल्ह्यात साथ रोगावर नियंत्रण ठेवून आरोग्यसेवा सुरळीत ठेवली जात आहे. शासनाने आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरून आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज आहे.

- डॉ. महेश खलिपे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी

जिल्हा परिषदेतील मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदांमुळे काही अधिकारी, कर्मचारी अनेक वर्षे एकाच जागी काम करत आहेत. यामुळे कामातील अनियमितता व भ्रष्टाचाराला वाव मिळत आहे. भ्रष्टाचार उघड होऊनही प्रशासनाला संबंधित कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनातील भ्रष्टाचार वाढत आहे. शासनाने रिक्त पदे भरून वेळीच बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

- प्रसाद गावडे, कुडाळ