वित्त आयोगाचा निधी मिळणार कधी?

आर्थिक वर्ष समाप्तीकडे; तालुका, जिल्हास्तरावरील निधीबाबत प्रश्न

विनोद दळवी ः सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १४ ः आर्थिक वर्ष संपायला अवघा दीड महिना शिल्लक असताना पंधरावा वित्त आयोगाचा तालुका व जिल्हास्तर निधी प्राप्त झालेला नाही. केवळ ग्रामपंचायत स्तराचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे शिल्लक कालावधीत निधी प्राप्त होणार कधी? निधी प्राप्त झाल्यावर कामांची यादी बनविणार कधी? तसेच त्या कामांची निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होऊन निधी खर्च पडणार कधी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
२०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात आला होता. त्यापूर्वी हा निधी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या तीन स्तरावर प्राप्त करून दिला जात होता. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य यांना विकास निधी उपलब्ध होत होता; परंतु या पाच वर्षात थेट ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याने पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्यांकडे पुरेसा विकास निधी नव्हता. परिणामी शासनाने जिल्हा परिषद सदस्यांना निधी द्यावा, अशी मागणी होत होती. याचा विचार करून शासनाने २०२०-२१ पासून पंधरावा वित्त आयोग निधी ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्यांना पुन्हा निधी देण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यामुळे पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना आपल्या मतदार संघात काम करण्यासाठी हक्काचा निधी प्राप्त होऊ लागला आहे. शासनाने हा निधी देताना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती यांना निधी वाटून दिला आहे. ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येप्रमाणे निधी दिला जात आहे. १० टक्के निधी जिल्हा परिषद सदस्य, १० टक्के निधी पंचायत समिती सदस्य यांना दिला जात आहे.
---
केवळ ग्रामपंचायतींनाच निधी
२०२०-२१ आणि २०२१-२२ या पहिल्या दोन्ही वर्षाचा ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या तिन्ही स्तरावरील निधी प्राप्त झाला होता. मात्र, २०२२-२३ या तिसऱ्या आर्थिक वर्षाला संपायला केवळ दीड महिना शिल्लक राहिला असताना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तरावरील निधी अद्याप प्राप्त झालेला नाही. केवळ ग्रामपंचायत स्तरावरील निधी प्राप्त झाला आहे. तो ग्राम पंचायतींना वर्ग केल्याचे जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून सांगण्यात आले.
---
ग्रामीण विकासाचा कणा
पंधरावा वित्त आयोग विकास निधी हा ग्रामीण विकासाचा कणा आहे. हा निधी कोट्यावधीच्या घरात उपलब्ध होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात विकासकामे साधली जातात. त्यामुळे या निधीची ग्रामीण विकासाला विशेष गरज आहे; मात्र केंद्राने अद्याप हा निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. परिणामी विकासकामे प्रलंबित राहिली आहेत. आर्थिक वर्ष संपायला केवळ दीड महिना शिल्लक राहिला असल्याने पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून होत आहे.
----------
चौकट
दोन वर्षांत १३५ कोटी ५५ लाख प्राप्त (२०२०-२१- २०२१-२२)
- जिल्हा परिषद स्तर- १२ कोटी ३६ लाख ७३ हजार १५५
- पंचायत समिती - १२ कोटी ३७ लाख ५४ हजार ४४२
- ग्रामपंचायत स्तर - ११० कोटी ८० लाख ६६ हजार २४६
----------
कोट
पंधरा वित्त आयोगमधून प्राप्त होणारा निधी बंधीत आणि अबंधित अशा दोन स्वरूपात प्राप्त होतो. ग्रामपंचायतीसाठी अबंधित निधी ८ कोटी ५७ लाख १७ हजार रुपये प्राप्त झाला आहे. १२ कोटी ८५ लाख ७६ हजार रुपये एवढा बंधित निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी ग्रामपंचायतींना वर्ग केला आहे.
- विशाल तनपुरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत, सिंधुदुर्ग