पान एक

१५३२७

‘महसूल’वर पालकमंत्र्यांचे ताशेरे
नियोजन समिती बैठक ः ‘वेगळ्याच कारणा’साठी दाखल्यांसाठीचा सर्व्हर डाऊन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १० ः गतिमान सरकार म्हणून आम्ही काम करीत आहोत; परंतु सिंधुदुर्गचा महसूल विभाग मात्र सर्व्हर डाऊन झाल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांना शाळा प्रवेशासाठी लागणारे दाखले वेळेत देत नाही. त्या दाखल्यांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला फोन करावा लागतो, ही दुर्दैवी बाब आहे. सर्व्हर डाऊन म्हणून प्रलंबित ठेवलेले दाखले लोकप्रतिनिधींनी दणका दिल्यावर अचानक दिले जातात. याचाच अर्थ सर्व्हर डाऊनच्या नावाखाली वेगळ्या कारणासाठी दाखले अडविले जातात, अशा शब्दात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांच्या नियंत्रणाखालील महसूल कारभारावर जिल्हा नियोजन समिती सभेत ताशेरे ओढले. यापुढे एकही दाखला प्रलंबित ठेवू नये. तसे आढळून आल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन सभागृहात पालकमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी, आमदार नितेश राणे, निरंजन डावखरे, वैभव नाईक यांच्यासह उपायुक्त अजित साखरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, अपर जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, समिती सचिव तथा जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार आदी विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या सभेचा कार्य अहवाल वाचन करून त्याला मान्यता घेण्यात आली. २०२३-२४ च्या २०० कोटींच्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता घेण्यात आली.
पालकमंत्री चव्हाण यांनी महसूल विभागाच्या कारभाराचा विषय स्वतःच काढला. जिल्हाधिकारी मंजूलक्ष्मी यांना उद्देशून तुमच्या सेतू विभागांतर्गत विविध प्रकारचे दाखले दिले जातात; परंतु हे दाखले वेळेत दिले जात नसल्याची ओरड आहे. नागरिकांना सर्व्हर डाऊन असल्याचे कारण सांगितले जाते. त्यामुळे मला याबाबत माहिती देणारा कोणी अधिकारी सभागृहात आहे का? असा प्रश्न केला. यावर जिल्हाधिकारी यांनी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु पालकमंत्र्यांनी त्यांचे म्हणणे मान्य केले नाही. मी महाराष्ट्रातच राहतो. त्यामुळे सर्व्हर डाऊन झाल्याचे कारण देवू नका. विद्यार्थ्यांना आता दाखले देणार नाहीत तर त्याचा उपयोग काय? असा प्रश्न करीत या दाखल्यांसाठी नागरिक आम्हाला फोन करतात, हे योग्य आहे का ? काही दाखले वेळेत निघतात. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांचे दाखले वेळेत निघत नाहीत. कोणीतरी दणका दिल्यावर तुमचा बंद असलेला सर्व्हर अचानक चालू लागतो. यामागचे कारण आम्हाला समजत नाही का? अशा शब्दात त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
अखेर जिल्हाधिकारी यांनी यापुढे आपण वैयक्तिक लक्ष घालतो, असे सांगितले; मात्र पालकमंत्री चव्हाण यांनी यापुढे दाखले प्रलंबित राहता नये. दाखले प्रलंबित राहिल्यास सबंधित अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला.
आमदार नाईक यांनी जिल्ह्यात वीज वितरणसाठी निधी नाही. कर्मचारी अपुरे आहेत. त्यामुळे वीज खंडित होण्याचे प्रकार वाढले असल्याचे सभागृहात सांगितले. यावर वीज वितरण कार्यकारी अभियंता यांनी, पाऊस व वारे यामुळे झाडे उन्मळून अथवा मोडून वीज वाहिन्यांवर पडल्याचे प्रकार झाले आहेत; मात्र तेथे तात्काळ सेवा देत नियमात असलेल्या मुदतीपूर्वी वीज पुरवठा सुरू करण्यात आल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी देवबाग येथे पाच ट्रान्स फार्मर बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधीची मागणी केली.
आमदार राणे यांनी करुळ घाटाकडे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचे सांगितले. यावर आमदार नाईक यांनी या कामाची निविदा झाली का? असा प्रश्न केला. त्यावर राणे यांनी निविदा ४० टक्के बीलो भरण्यात आली असल्याने आपण तक्रार करीत ती मंजूर न करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर नाईक यांनी ते काम कोणाला मिळणार? असा प्रश्न केला. हा प्रश्न ऐकताच राणे यांनी नाईक आमदार म्हणून की व्यावसायिक म्हणून प्रश्न विचारत आहेत, असे विचारले. यावेळी नाईक यांनी पालकमंत्री चव्हाण यांना उद्देशून आपण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहात जिल्ह्यासाठी जादा निधी आणावा, असे सांगितले. त्यावर चव्हाण यांनी राज्यात सर्वाधिक निधी माझ्या अधिकारात आणला आहे; परंतु त्याची जास्त वाच्यता करू नका, अन्यथा माझ्यावर आरोप होईल, असे सांगितले.

शाळा दुरुस्तीवरून
पालकमंत्री आक्रमक
शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी जिल्ह्यातील शाळा दुरुस्तीची माहिती द्या. शाळा गळती असल्याच्या बातम्या माध्यमांवर प्रसारित होत असल्याने जिल्ह्याची बदनामी होत आहे, असे सांगितले. त्यावर शिक्षणाधिकारी महेश धोत्रे यांनी आकडेवारी दिली; मात्र जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने चांगले काम केले नसल्याचे लक्षात येताच कार्यकारी अभियंता अनिल आवटी यांना प्रश्न केला; मात्र त्यांनी दिलेल्या उत्तराने पालकमंत्र्यांचे समाधान झाले नाही. यावर ते आक्रमक होत मर्जीतील कामांची अंदाजपत्रके बाहेरून करून घेता; पण विद्यार्थ्यांचा प्रश्न तुम्हाला महत्त्वाचा वाटत नाही. आम्ही झगडून निधी आणायचा; पण तुम्ही काम करणार नाही. या जिल्ह्यात केवळ निवृत्तीसाठी अधिकारी येताना दिसतात. त्यामुळे १०० टक्के निधी खर्च का झाला नाही? याची माहिती घेवून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, असा आदेश सीईओ नायर यांना पालकमंत्र्यांनी दिला.

२०० कोटींचा
आराखडा मंजूर
जिल्हा नियोजन मंडळाला २०२२-२३ साठी १८२ कोटी निधी मंजूर होता. तो सर्व निधी प्राप्त झाला असून १०० टक्के खर्च झाला आहे. २०२३-२४ या वर्षासाठी २०० कोटींचा आराखडा मंजूर आहे. यातील २० टक्के म्हणजे ४० कोटी निधी आतापर्यंत प्राप्त झाला आहे. त्यातील ७० टक्के निधी खर्च झाला आहे. यावर्षी पासून एकूण बजेटच्या ५ टक्के निधी महसूल विभागाला खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती यावेळी जिल्हाधिकारी मंजूलक्ष्मी यांनी दिली.

याला जबाबदार कोण?
सेतू कारभारावर पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करतानाच जिल्हाधिकारी मंजूलक्ष्मी यांनी त्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला. यावर पालकमंत्री चव्हाण यांनी तुम्ही कोणाची बाजू घेवून नका. तुमचे तहसीलदार उपकार म्हणून हे काम करतात. आम्हाला अन्य कामे आहेत, असे सांगतात. जिल्ह्यात सध्या शैक्षणिक दाखल्यांसाठी केलेले ७१४ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. याला जबाबदार कोण? अशा शब्दात संताप व्यक्त केला.

पर्यटनाचा विशेष
आराखडा बनणार
यावेळी मंत्री केसरकर यांनी, पर्यटनासाठी जिल्हा नियोजन आराखड्यात तरतूद करण्यात आलेला निधी कमी आहे. आपला पर्यटन जिल्हा असल्याने या निधीत वाढ करण्याची मागणी केली. यावर पालकमंत्री चव्हाण यांनी क वर्ग पर्यटन स्थळ निधीतून पर्यटन विकास होणार नाही. यासाठी पर्यटन स्थळ विकासासाठी विशेष आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्याचा आराखडा राज्य आणि केंद्राला देण्यात येणार आहे. केंद्राची एक योजना आहे. त्यातून हा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. यामुळे पर्यटन स्थळांचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, असे मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.