...तर शिक्षकांचे विद्यार्थीच बेरोजगार

परशुराम उपरकर; डी.एड धारकांवर शासनाचा अन्याय

कणकवली,ता. १८ ः कोकणातील शेकडो बी.एड., डी.एड बेरोजगार असताना राज्य शासनाने निवृत्त शिक्षकांना मानधनावर आधारित नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मानधनावर शिक्षक आणि त्यांचे विद्यार्थी बेरोजगार, अशी जिल्ह्यात स्थिती आहे. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे विकासाची मोठी मोठी आश्वासने देतात; मात्र बेरोजगारांना नोकरीची संधी मिळत नाही ही शोकांतिका आहे, अशी टीका मनसेचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेतून केली.
येथील मनसेच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. उपरकर म्हणाले, ‘‘दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील डीएड. बीएड बेरोजगार उमेदवारांनी उपोषण केले. तब्बल बारा वर्षे शिक्षण घेऊन ते नोकरीच्या शोधात आहेत; मात्र, जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेल्या श्री. केसरकर यांनी बेरोजगारांवर अन्याय केला आहे. बेरोजगारांची अपेक्षा होती किमान कोकण विभागातील तरी बेरोजगारांना न्याय मिळेल. श्री. केसरकर विरोधी पक्षात असताना शिक्षक भरती बाबत बोलत होते; परंतु, आता त्यांनी मौन पाळले आहे. जिल्ह्यात यापूर्वी भरती झालेले शिक्षक हे परजिल्ह्यातील होते. ते कालांतराने बदली होऊन आपल्या गावाकडे निघून गेले. असे जवळपास ७०० पेक्षा अधिक पदे रिक्त झाली. त्यामुळे जिल्ह्यातील शाळा विनाशिक्षक राहिल्या. या विरोधात सातत्याने आवाज उठवला. जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले श्री. केसरकर हे अकार्यक्षम शिक्षणमंत्री आहेत. आता राज्यात बारा हजार शिक्षकांची पदे भरती केली जाणार आहेत. यावेळी तरी जिल्ह्यातील बेरोजगारांना न्याय मिळावा. या भरतीमध्ये जर पर जिल्ह्यातील शिक्षक भरती झाले तर कालांतराने ते पुन्हा जिल्ह्याबाहेर जाणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राची अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे शिक्षक भरती करत असताना कोकणामध्ये टीईटी केंद्र सुरू करावे, अशीही मागणी आहे. जे परजिल्ह्यातील उमेदवार पुढच्या भरतीमध्ये सहभागी होणार आहेत. त्यांना जिल्ह्यात सेवा देऊ नये, स्थानिकांनी त्यांना विरोध करावा कारण परजिल्ह्यातील बोलीभाषा ही वेगळी असते आणि अशा बोलीभाषेतील शिक्षक जेव्हा स्थानिक मुलांना शिकवतात त्यावेळी अनेक अडचणी होतात. त्यामुळे स्थानिक बेरोजगारांना संधी मिळाली तर जिल्ह्याचा शैक्षणिक विकास होणार आहे.
---
परजिल्ह्यातील शिक्षक नकोच!
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार निवृत्त शिक्षकांना २० हजाराचे मानधन दिले जाणार आहे; पण, प्रशिक्षित त्यांच्या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे बेरोजगारांनी पुढे काय करावे. त्यांचे विवाहही जमत नाहीत. अनेकदा डी.एड.,बी.एड. धारकांनी आंदोलने केली; परंतु, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे येत्या भरती प्रक्रियेत जर परजिल्ह्यातील शिक्षक भरती झाले तर शाळेत त्यांना हजर करून घेऊ नये, स्थानिकांनी याबाबत आंदोलन करावे. मनसेचा त्यासाठी पाठिंबा राहील, असे मतही श्री. उपरकरांनी व्यक्त केले.