रत्नागिरी : रिफायनरीसह (Refinery Project) किनारपट्टीवर धनिकांचे साम्राज्य निर्माण करण्यासाठीच संपूर्ण कोकण सिडकोच्या (CIDCO) नियंत्रणाखाली आणण्याचा डाव शिंदे सरकारने टाकल्याचा आरोप खासदार विनायक राऊत (Vinayak Raut) यांनी केला. ग्रामस्थांना घर दुरुस्ती, बांधणीसाठी सिडकोकडे खेटे मारावे लागतील. मच्छीमारांनाही याचा फटका बसणार आहे म्हणूनच याला महाविकास आघाडीचा विरोध असून, सोमवारी (ता. ११) जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर या अध्यादेशाची होळी करणार असल्याचे खासदार राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

सिडकोच्या माध्यमातून जागा अधिग्रहित करून बारसू रिफायनरी (Barsu Refinery) आणि पालघरमधील वाढवण बंदर प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा डाव केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मदतीने टाकला आहे. वाढवण बंदर हे पंतप्रधान मोंदींचे स्वप्न आहे; परंतु तेथील सहा गावांचा आणि मच्छीमारांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. तिच परिस्थिती रिफायनरी आणण्यासाठी केली जाईल. कोकणच्या लोकांना दिलेला हा धोका आहे, असे ते म्हणाले.

नवी मुंबईसह सिंधुदुर्गतील ओरोस येथेही सिडकोचे नियंत्रण असल्याने विविध परवानग्यांसाठी सर्वसामान्यांना एकेक वर्ष ताटकळत राहावे लागत आहे. सिडकोचे नियंत्रण आल्यानंतर विशेष प्राधिकरण स्थापन करून वेगवेगळी आरक्षणे टाकली जातील आणि कवडीमोल दराने जागा घेऊन नंतर धनिकांना दिली जातील, असा आरोपही खासदार राऊत यांनी केला. कोकणातून ७३ अब्ज डॉलरची निर्यात होते. ही निर्यात एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे स्वप्न दाखवत सिडकोच्या माध्यमातून कोकण उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा हा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

ग्रामपंचायतीचे अधिकार होणार कमी

कोकण किनारपट्टी ही दिल्ली, हरियानातील धनिकांच्या ताब्यात देण्यासाठीच शिंदे सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. दिल्लीश्वरांच्या आदेशानुसारही पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गतील १६३५ गावे सिडकोच्या थेट नियंत्रणाखाली येणार आहेत. जनतेला घर बांधणी, दुरुस्तीसाठी सिडकोकडे खेटे मारावे लागतील. ग्रामपंचायतीचे अधिकार कमी होणार आहेत, असे खासदार राऊत यांनी सांगितले.