94805
सरकारच्या ताब्यातील जमिनीवर निषेधाची शेती
राजेंद्र आयरे : रत्नागिरी अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधितांचा इशारा

दृष्टिक्षेपात...
* ९ जुलैला सकाळी निषेध
* ७५० शेतकरी भाग घेणार
* ५३ वर्षे शेतकऱ्यांची निराशाच
* १९६७ ला घेतल्या जमिनी
* प्रकल्प नाही, शेतकरी भूमिहीन

सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ ः गेली ५३ वर्षे पडिक असलेली ९०० एकर जमीन राज्य शासनाच्या ताब्यात आली आहे. शासनाने १९६७ पासून या जमिनीवर अॅल्युमिनियम प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. कवडीमोलात शासनाकडे गेलेल्या या जागेत प्रकल्प उभा राहिलेला नाही; मात्र शेतकरी भूमिहीन झाले. शासनाकडून ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी येत्या ९ जुलैला सकाळी दहा वाजता ७५० शेतकरी त्या जागेवर शेती करून निषेध नोंदवतील, असा इशारा रत्नागिरी अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाचे प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र आयरे यांनी दिला.
हॉटेल विवेकमध्ये पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी संघाचे राजेंद्र आयरे, अॅड. अश्विनी आगाशे, उमेश खंडकर, चंद्रशेखर मातेंडकर, विलास चंद्रकांत सावंत व मोठ्या संख्येने भूमिहीन शेतकरी उपस्थित होते. आयरे म्हणाले, १९६७ ला सरकारने बाल्को कंपनीमार्फत अॅल्युमिनियम प्रकल्प करण्याचे ठरवले. १९६७ पासून याबाबत संसदेत चर्चा चालत होती. जर्मन कंपनीच्या सहयोगाने हा कारखाना रत्नागिरीत करण्याचे ठरले. पुढे कऱ्हाड की रत्नागिरी, असा वाद निर्माण झाला. त्यानंतर वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना रत्नागिरीतच हा कारखाना उभारण्यासाठी वीज, पाणी व जमीन उलब्ध करून देण्याची हमी घेतली. ७८ कोटींचा हा प्रकल्प होता. हा कारखाना आला, तर अडीच हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार होत्या. त्या वेळी पुढील पिढीचा भविष्याचा विचार करून कवडीमोल किमतीत म्हणजे ४० रुपये गुंठ्याने शेतकऱ्यांनी दिली; पण शेतकऱ्यांची निराशाच झाली. १९६७ ते २०२४ पर्यंत सत्ता असलेल्या कोणत्याच सरकारने याबाबत गांभीर्याने पाहिले नाही. शेतकऱ्याची १२०० एकर जमीन तशीच पडून ठेवली. त्यानंतर शासनाने या जमिनी एमआयडीसी या महामंडळाला सुपूर्द केल्या. मधल्या काळात एमआयडीसीने त्यातील ९०० एकर जमीन स्टरलाईट कंपनीला दिली. या जमिनी भांडवलदारांच्या हाती गेल्या. फिनोलेक्स कंपनीला त्यावर पर्यटन, गेस्टहाऊस, निवासी बंगले बांधण्यासाठी सरकारने दिले. उदरनिर्वाहाचे साधन असलेले शेतकरी भूमिहीन झाले.
गेल्या दोन वर्षांपासून अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघ वारंवार सरकारला विनंती करत असून, सरकारच्या निषेधार्थ ५ वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन केले; पण सरकारने न्याय दिला नाही. या निषेधार्थ येत्या मंगळवारी (ता. ९) सकाळी दहा वाजता शेतकरी जमिनी ताब्यात घेऊन शेती करणार आहेत.

चौकट..
शेतकरी जमिनीचा ताबा घेणास तयार
१९६७ ते २०२४ या दरम्यान सरकारचा नाकर्तेपणा दिसून येत आहे. सरकार या जमिनीचा वापर औद्योगिक कारणासाठी करणार नाही, असे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत आहे. तरी या जमिनी सरकारने शेतकऱ्यांना परत कराव्यात. सर्व शेतकरी जमिनीचा ताबा घेण्यास तयार असल्याचे अध्यक्ष राजेंद्र आयरे यांनी सांगितले.