९५६५८

आजगाव मायनिंगला कडाडून विरोध
सभेत इशाराः ड्रोन सर्व्हे होऊ देणार नाही
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ८ः आजगाव दशक्रोशीमध्ये येऊ घातलेल्या मायनिंग प्रकल्पाला जोरदार विरोध करत होणाऱ्या ड्रोन सर्व्हेला ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध केला. विरोध असतानाही जर सर्व्हे सुरू केला तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला शासन जबाबदार राहील, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला.
आजगाव मराठी शाळेच्या प्रांगणात काल (ता. ७) मायनिंग विरोधी सभेचे आयोजन केले होते. याला आजगांव-धाकोरामधील जवळपास ५०० ग्रामस्थांची उपस्थिती होती. होणाऱ्या ड्रोन सर्व्हेच्या विरोधात ग्रामस्थ एकवटले होते. या सभेचे आयोजन हे आजगांव, धाकोरा, भोमवाडा ग्रामस्थांनी केले होते. आजगांव, धाकोरा, भोमवाडा, सागरतीर्थ, आरवली तळवणे, नाणोस, मळेवाड, गुळदुवे या गावचे सरपंच, उपसरपंचांसह यशश्री सौदागर, अॅड. भरत प्रभू, हेमंत मराठे, पोलीस पाटील निकिता पोखरे, रूपेश धर्णे, एकनाथ नारोजी, समीर कांबळी, रामचंद्र गवस, सुशील कामटेकर, अनुराधा वाडकर, स्नेहा मुळीक आदी उपस्थित होते.
यावेळी मळेवाड सरपंच मराठे म्हणाले, ‘‘आमच्या ग्रामपंचायतीला ड्रोन सर्वेचे पत्र दिले नाही. राजकीय पुढाऱ्याच्या हातात नेतृत्व देऊ नका. कळणे मायनिंगवेळी पत्रकार म्हणून प्रकार बघितला आहे. दर्दी हवेत, गर्दी नको. जो राजकीय पक्ष आम्हाला पाठिंबा देतील त्यालाच पाठिंबा देऊया. मात्र, आपल्या संघर्षाचा झेंडा राजकीय पुढाऱ्याच्या हातात देऊया नको आणि आपल्या फूट पाडूया नको. फूट पडेल तीच मायनिंगची नांदी असेल. माझी या मातीशी नाळ. कंपनीला मायनिंग सुरू करण्यासाठी १०० एकर जागा लागते, ती मिळाल्यास मायनिंग सुरू होईल. इतर गावांचा सहभाग घ्या. एकच धोरण, एकच तोरण-मायनिंग विरोध."
जयप्रकाश चमणकर म्हणाले, "पुढील सभेला वेळागरच्या १०० लोकांना घेऊन मायनिंग विरोधाला पाठींबा देणार आहे. जिल्हा आंबा बागायतदार संघटनेचा लढ्याला पूर्ण पाठिंबा आहे." गुळदुवे सरपंच रूपेश धर्णे य़ांनी गुळदुवे ग्रामस्थांचा लढ्याला पूर्ण पाठिंबा, असल्याचे सांगितले. ईर्शाद शेख म्हणाले, "वेंगुर्ले-सावंतवाडीतील गाव सिडकोला देण्यात आल्याचा जीआर शासनाने ४ एप्रिलला काढला असून सरपंचांचे सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. यात मठ, वायंगणी तुळस, अणसूर, मोचेमाड, भोगावे, कोचरे, म्हपण, आजगांव, धाकोरा, कोंडुरे, सातार्डा इत्यादी गावं सिडकोकडे देण्यासाठी आली आहेत. मात्र, हे करत असताना येथील ग्रामस्थांचे मत विचारात घेतले का० शासनाने परस्पर निर्णय विचारण्याची गरज होती."
वकिल भरत प्रभू म्हणाले, ‘‘संयमाने कृती करण्याची गरज आहे. ५० वर्षांसाठी सरकारने या कंपन्यांना जमीन लीजवर दिली आहे. स्वामित्व रक्कम ठरवलेली आहे. परिस्थिती शेवटच्या स्टेजला आहे. मायनिंग सुरू करण्यासाठी उद्योग, उर्जा मंत्र्यांची सही आवश्यक आहे. मायनिंग मान्यता रद्द करणे राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांच्या हातात आहे. त्यांच्या सहिशवाय मायनिंग लीज रद्द होत नाही. सुरू होण्यापूर्वी मायनिंग रद्द होणे शक्य आहे. जिल्ह्यातील आमदार, खासदार जनतेप्रती संवेदनशील नाही. आता लढ्याची पुढची दिशा म्हणून हरित लवादकडे दाद मागणे हाच उपाय, कोर्टाशिवाय आपण मायनिंग थांबवू शकत नाही. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीने त्यांच्या सभेत मायनिंग विरोधी ठराव घेऊन आजगावातील मायनिंग विरोधी लढ्याला पाठिंबा असल्याचे कळवावे. लढ्यात जास्तीत जास्त लोकसमर्थन मिळणे गरजेचे आहे. विरोध कायदेशीर मार्गानेच हवा. विरोधाला न्यायिक लढ्याची गरज आहे. समिती नेमून नोंदणी प्रक्रिया करू, आर्थिक फंड जमा करणे, हरित लवादाकडे केस दाखल करणे.’’
सरपंच यशश्री सौदागर, ‘‘लढ्याची पुढची पायरी म्हणजे हरित लवादाकडे प्रकरण पाठवणे. संघर्ष समिती तयार करण्यात आली. शिष्टमंडळ तयार करून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्र देणार असून एनओसी दिली नसताना ड्रीम सर्व्हे करण्यासाठी कशी परवानगी दिली याबाबत ग्रामस्थ जाब विचारणार आहेत.’’ आरवली सरपंच समीर कांबळी यांनीही यावेळी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सभेच्या शेवटी ३५ ग्रामस्थांची संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली.