Maratha Reservation: शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कुणबी समाजाला मूळ मालकाचे नाहरकत पत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे कुणबी समाज अनेक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहे. तरी या नाहरकत पत्रातून कुणबी समाजाला मुक्त करावे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष विकास उर्फ अण्णा जाधव यांनी प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या संदर्भात जाधव यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह सोमवारी प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांची भेट घेतली. या वेळी चिपळूण तालुक्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाला मूलभूत गरजांबद्दल भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा केली. त्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय समाज मोठ्या प्रमाणामध्ये शेकडो वर्षांपासून वास्तव्यास आहे.

मुख्यतः कुणबी समाज मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास आहे. हा समाज बहुतांशी कुळ म्हणून जमिनीवर वास्तव्य करीत आहे. त्यांचा उदरनिर्वाह हा कुळाच्या जमिनीवर अवलंबून आहे. घराची दुरुस्ती, पाखाडी, विहीर खणणे, रस्ते व इतर मूलभूत गरजा आदी गरजा भागवण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात.

या योजना मिळवण्यासाठी त्या समाजाला मूळ मालकांकडून नाहरकत पत्र घेणे सरकारने अनिवार्य केले आहे; परंतु, मूळ मालक हे गावापासून अनेक वर्षांपासून दूर राहत असल्याने या ओबीसी समाजाला सरकारी योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे.

त्यामुळे मूळ मालकाच्या नाहरकत पत्रापासून या ओबीसी समाजाला मुक्त करावे. त्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या वास्तव्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सरकारी योजनेचा लाभ या ओबीसी समाजाला मोकळेपणाने उपभोगता यावा, अशी मागणीही जाधव यांनी निवेदनातून केली आहे. या वेळी तालुका महासचिव अशोक जाधव, हरिश्चंद्र पवार, बामणोली शाखाध्यक्ष राजाराम घाणेकर, तळवळीचे विनोद पवार, बामणोली येथील संदेश मोहिते उपस्थित होते. (Latest Marathi News)