पाली - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन व अन्य मागण्या तसेच केंद्र शासनाच्या धोरणाविरोधात शुक्रवारी (ता. 16) रायगड जिल्ह्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एक तासाचे 'वॉक आऊट' व निदर्शने केली. अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निषेधाचे फलक व झेंडे दाखवत निदर्शने करून घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच मागण्यांचे निवेदन देखील देण्यात आले.

केंद्र शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कामगार कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाच्या अतिरेकी धोरणामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक जटिल झाला आहे. केंद्र शासनाच्या कर्मचारी, कामगार व शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी व इतर जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर शासनाचे लक्षवेध करुन घेण्यासाठी देशभरातील 60 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच शेतकरी, कामगार, श्रमिक, मजदूर, आयटक, इंटक, अश्या देशभरातील 11 प्रमुख संघटना एकत्रित येऊन भारत बंद आणि संप पुकारला आहे.

परंतू महाराष्ट्र राज्यात प्रत्यक्ष संप न करता त्या संपास पाठींबा देण्यात आला आहे. त्यानुसार शुक्रवारी (ता.16) जिल्ह्यात शासकीय कर्मचारी यांनी सकाळी वॉक आउट करून जोरदार निदर्शने केली.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ या संघटना अखील भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाशी संलग्न आहेत. वर्षभरात सात दिवसाचा व एक दिवसाचा संप आंदोलनानंतर आजच्या स्थितीत संपासारखे आंदोलन करुन शासनाबरोबर असलेला प्रागतिक चर्चेत खंड न पाडणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.

परंतु महासंघाने उपरोक्त संप आंदोलनाद्वारे जे जिव्हाळयाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, ते कर्मचारी व सामान्य जनता यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत आहेत. त्यामुळे महासंघाने पुकारलेल्या आंदोलनापासून वेगळे न राहता, या आंदोलनाला कर्तव्य सहभाग म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील तसेच रायगड जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयासमोर आज वॉक आउट व निदर्शने करण्यात आली.

रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच सर्व शासकीय कार्यालया बाहेर कर्मचारी व शिक्षक यांनी वॉक आउट करून जोरदार निदर्शने केली. अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस प्रभाकर नाईक यांनी दिली.

यानंतर प्रधानमंत्री यांना देण्यात येणारे मागण्यांचे निवेदन अपर जिल्हाधिकारी श्री. थोरवे यांना देण्यात आले. यावेळी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ चे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे, तसेच प्रकाश पाटील, परशुराम म्हात्रे, दर्शना पाटील, प्रफुल्ल कानिटकर, दर्शना कांबळे, निलेश तुरे, सचिन जाधव, उमेश करंबत, अभिनव बंदरी, संतोष तावडे इत्यादी कर्मचारी समन्वय समिती पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने कर्मचारी शिक्षक उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या

1) केंद्र शासनाने सर्वाना पुर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन लागू करावी, (1982 च्या नियमानुसार परिभाषित पेन्शन योजना OPS)

2) पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा.

3) कामगार कर्मचारी विरोधी धोरण रद्द करा, कामगार कायद्यात करण्यात आलेल्या कामगार विरोधी सुधारणा रद्द करा.

4) आठवा वेतन आयोगाचे गठन करा, दर 5 वर्षांनी वेतन सुधारणा करा.

5) सर्व विभागातील रिक्त पदे कायम स्वरुपी भरा. बेरोजगारांना काम द्या.

6) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमीत करा. त्यांना किमान वेतन व सेवेची हमी मिळावी.

7) खासगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करा, सरकारी उद्योग व उपक्रमा चे खासगीकरण करण्यात येऊ नये.

8) नविन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, शिक्षणाचे छुपे खासगीकरण रद्द करा,

9)अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा,

10) सेवा निवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत घ्या.

11) महागाई कमी करा, इत्यादी मागण्यांकरीता हे वॉक आऊट आंदोलन करण्यात आले.