लोणेरे : दिवाळखोरीत गेलेल्या रायगड जिल्ह्यातील दिघी पोर्टला विकत घेण्यासाठी दहा विकासक स्पर्धेत आहेत.  येत्या 10 ऑक्टोबर ला याचा निकाल लागणार आहे. त्यामुळे पोर्ट वर कोणाची मालकी राहणार हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे. 

बँकांचे कर्ज, आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे, शून्य रोजगारनिर्मिती, कर्मचाऱ्यांचे थकलेले पगार या अशा अनेक कारणांमुळे दिघी बंदर दिवाळखोरीत गेले आहे. डीबीएम जिओटेक्निकस अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दिघी बंदर प्रशासन विरोधात कंपनी लवादाकडे दाद मागितली होती. दिघी पोर्ट ला खरेदी करण्यास दहा विवीध कंपन्यानी इच्छा दर्शविली आहे. त्यात विकसक गौतम अदानी यांचा 'अदानी ग्रुप', जेएसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर, जेएनपीटी यांचा समावेश आहे तर विदेशातील डी पी वर्ल्ड व कोरियन कंपनी 'पॉस्को' या कंपनी देखील शर्यतीत आहेत. 

तीस लाख टन माल हाताळणीची क्षमता असलेल्या दिघी बंदरात फक्त 2 एमटी मालाची हाताळणी होत आहे. पोर्ट ची 1600 एकर जागा असून दाभोळ नंतर दिघी येथे राज्यातील लिक्विफाईड नॅचरल गॅस टर्मिनल बनणार आहे. दिघी पोर्ट हा दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर प्रकल्पाचा भाग असून भविष्यात येथे गुंतवणूकीच्या अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत. खराब रस्त्यांमुळे वाहतूक होत नाही. 

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी यामध्ये पाच वर्षाचा बांधकाम कालावधी धरून एकुण 50 वर्षाच्या  बिओटी करारावर (बांधा वापरा हस्तांतरित करा) दिघी पोर्ट उभारण्यात येणार होते.

करारानुसार 1500 कोटी रूपये खर्च करून दिघी व आगरदांडा येथे लिक्विड कार्गो, बल्क कार्गो, एलएनजी टर्मिनल, कंटेनर टर्मिनल 5 वर्षात बांधुन कार्यान्वित करणे अपेक्षित होते. पण सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर खाडी जवळील भराव, डोंगर फोडण्यामुळे घरांना हादरे बसणे, भुसंपादन, मश्चीमारांची जाळी बार्जेसमुळे फाटली जाणे अशा अनेक कारणांमुळे झालेल्या प्रकल्प विरोधामुळे प्रकल्पाची सुरुवात रखडली. त्यात भराव व उत्खनन करताना राँयल्टी भरणे, स्थानिक ग्रामपंचायतीची बांथकाम परवानगी याबाबत पोर्ट विकसन करारात काय तरतुदी आहेत याबाबत मेरीटाईम बोर्ड व बंदरविकास मंत्रालय यांनी स्थानिक प्रशासनाला निश्चित माहिती न कळविल्याने आणखी अडचणीत वाढ झाली. पोर्ट विकसित करत असताना अनेकदा पावसाने मोठ्या प्रमाणात भराव वाहुन जाणे व पुन्हा मातीची धुप रोखण्यासाठी तजवीज करणे, माती खाडीत गेल्याने पुन्हा ड्रेझिंग करून गाळ काढणे यासाठी श्रम आणि पैसा वाया गेला.

प्रकल्प राबवताना सुरूवातीला कंपनीच्या प्रोजेक्ट मँनेजमेंट मध्ये काही त्रुटी राहिल्या. दिघी येथील माती वाहुन जाण्याचे प्रमाण कमी होते, चांगली नैसर्गिक खोली होती, ब्रेकवाँटर वाँल न बांधता देखील मोठी जहाज सहज  हाताळली जात होती. यामुळेच कंत्राटदार विकासकाने दिघी टर्मिनल चा एक टप्पा सुरू करून म्हसळा व माणगाव शहर बायपास बांधुन दिघी माणगाव राज्य मार्गाचे (सध्या राष्ट्रीय महामार्ग) मजबुती करण केले असते तर सुरुवातीपासुनच पहिला टप्पा 24 तास मालाची हाताळणी होउन पुर्ण क्षमतेने कार्यान्वयीत झाला असता व पुढच्या टप्प्याकरता आगरदांडा टर्मिनल विकासासाठि नियमित उत्पन्न सुरु झाले असते.

आर्थिक क्षमता कमजोर - 

रस्ते विकासासाठी निधी नसणे, शासनाची राँयल्टी थकणे, अंतर्गत कंत्राटदारांची बीले थकणे, कर्मचाऱ्यांची पगारे थकवणे, करारात नमुद असताना गावाला अपुरा पाणीपुरवठा करणे यातुन वेळोवेळी बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची आर्थिक क्षमता कमजोर असल्याचे दिसत होते. दिघी पोर्ट प्रकल्प विकसन करार करताना विकासकाची आर्थिक क्षमता न तपासता प्रकल्प बालाजी इंन्फ्रा कंपनी ला दिला गेला आहे मात्र प्रकल्प दिवाळखोरीत गेल्याचे सध्याचे चित्र दिसते.  

राजकीय पुढाऱ्यांची अनास्था - गेली कित्येक वर्षे दिघी बंदर अपूर्णावस्थेत आहे. त्यासाठी स्थानिक राजकीय नेते तसेच मंत्री यांनी म्हणावे तसे प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आले नाही किंबहुना विकसकाच्या मनमानी पद्धतीने काम होत राहिले. 

जेएनपीटी की अदानी?

दिवाळखोरीत निघालेल्या दिघी पोर्टला कोण खरेदी करणार याबाबत उरण येथील जेएनपीटी आणि अदानी ग्रुप यांची नावे चर्चेत आहेत. अदानी हे देशातील सर्वात मोठे पोर्ट विकसक आहेत. दिघी पोर्ट ने बँकांचे 1600 कोटी थकवले असल्याचे बोलले जातेय. 

कंपनी व्यवस्थापकाची उडवाउडवीची उत्तरे -    

दिघी बंदरचे विकसक विजय कलंत्री यांना प्रकल्पाच्या सद्यस्थिती बाबत विचारले असता सांगितले की कंपनी लवादाकडे असलेल्या प्रकरणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. प्रकल्पाबाबत इतर माहिती विचारली असता, उडवाउडवीची उत्तरे देत बोलायचं टाळले.