ओरोस (सिंधुदुर्ग) :  जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने जिल्ह्यातील दिव्यांगांसाठी राबविलेली ‘अस्थिव्यंगांना स्वयंचलित तीनचाकी सायकल पुरविणे’ ही योजना चांगलीच लोकप्रिय झाली आहे. २०१६-१७ ते २०१८-१९ या तीन वर्षांत तब्बल १०६ दिव्यांगांना याचा लाभ मिळाला आहे. जिल्हा परिषदेने यासाठी ७७ लाख ७२ हजार ६२२ रुपये एवढा निधी खर्च केला आहे. ४० टक्केपेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या परंतु दोन्ही हात व्यवस्थित असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना याचा लाभ देण्यात येतो.

जिल्ह्यातील नागरिकांची गरज ओळखून उपक्रम व योजना राबविणारी जिल्हा परिषद म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा राज्यात उल्लेख होतो. या जिल्हा परिषदेने अनेक उपक्रम हाती घेत सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिलेला आहे. ज्याप्रमाणे समाज कल्याण विभाग आरक्षित समाजासाठी विविध योजना राबविते. त्याप्रमाणे दिव्यांग बांधवांसाठी विविध योजना राबवित आहे. दिव्यांग बांधवांना स्वावलंबी होण्यासाठी व्यवसायाभिमुख उपक्रम ही जिल्हा परिषद राबविते. तसेच दिव्यांग बांधवांच्या घरदुरुस्तीसाठी सुद्धा अनुदान समाजकल्याण विभाग देतो.

हेही वाचा- ग्रामस्थांनी पकडले आणि पोलीसांनी सोडले, काय बरं वाचा...

त्याचप्रमाणे ४० टक्केपेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या दिव्यांगांसाठी स्वयंचलित तीनचाकी सायकल पुरविण्याची योजना तीन वर्षा पूर्वीपासून राबवित आहे. योजनेचा लाभलेला प्रतिसाद पाहता ही योजना चांगलीच लोकप्रिय बनली आहे. 
समाजात दोन्ही हात चांगले असलेले अस्थिव्यंग दिव्यांग मोठ्या प्रमाणात आहेत. अशाप्रकारे व्यंगत्व असलेले बांधव स्वतःच्या पायाने फिरू शकत नाहीत. पण ते बुद्धिचातुर्याच्या जोरावर व दोन्ही मजबूत हातांच्या साहाय्याने कोणतेही काम करू शकतात. परंतु यासाठी त्यांना दुसऱ्याच्या आधार घेऊन फिरावे लागते. परावलंबी जगावे लागते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अशा दिव्यांग व्यक्तींची होणारी परवड थांबावी, यासाठी समाज कल्याण विभागाने पुढाकार घेतला.

हेही वाचा- पोस्टात पैसे जलद भरायचे आहेत मग हे ॲप डाऊनलोड करा....

यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक बजेटमध्ये स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करीत २०१६-१७ पासून स्वयंचलित तीनचाकी सायकल पुरविण्याची योजना कार्यान्वीत केली. या योजनेचे २०१९-२० हे चौथे वर्ष आहे. पहिल्या तीन वर्षाप्रमाणे चौथ्या वर्षीसुद्धा यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. दुसऱ्या वर्षी सर्वाधिक ४७ लाभार्थी निवड२०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून ही योजना सुरु करण्यात आली. पहिल्याच वर्षी जिल्ह्यातील ४० दिव्यांग बांधवांना याचा लाभ देण्यात आला. यावर्षी जिल्ह्याच्या दर निश्‍चिती समितीने एका स्वयंचलित सायकलसाठी ७५ हजार रूपये दर निश्‍चित केला होता. ३० लाख रूपये खर्चून ४० व्यक्तींना ही सायकल पुरविण्यात आली. २०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक ४७ दिव्यांगांना हा लाभ देण्यात आला. यावर्षी ७१ हजार २२६ रुपये एका सायकलसाठी दर निश्‍चित करण्यात आला. 

हेही वाचा- करंट-अंडरकरंट : शेवटचा मासा मिळेपर्यंतची अशी लढाई...

१९ दिव्यांगांना लाभ
या वर्षी सर्वाधिक ३३ लाख ४७ हजार ६२२ रुपये एवढा निधी खर्च करण्यात आला. २०१८-१९ या वर्षी १९ दिव्यांगांना याचा लाभ देण्यात आला. यावर्षासाठी ७५ हजार रूपये एका सायकलसाठी दर निश्‍चित करण्यात आला होता. १४ लाख २५ हजार रूपये एवढा निधी यावर्षी खर्च करण्यात आला.यावर्षी लाभार्थी 
वाढण्याची शक्‍यताचालू आर्थिक वर्षासाठी लाभार्थी संख्या वाढण्याची शक्‍यता आहे. आतापर्यंत ३३ दिव्यांग बांधवांना ही स्वयंचलित सायकल मंजूर झाली आहे. अजुन २१ लाभार्थी निवड होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे चालु आर्थिक वर्षात लाभार्थी संख्या सर्वाधिक होण्याची शक्‍यता आहे.

हेही वाचा-  स्थूल पोलिसांचे वजन घटवण्यासाठी हा कोर्स ठरतोय प्रभावी

अटी आणि कागदपत्रे
लाभार्थीने ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेले प्रमाणपत्र जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे घेणे आवश्‍यक आहे. या लाभार्थ्याचे दोन्ही हात चांगले असणे आवश्‍यक आहेत. तसेच आपल्या गावचा रहिवाशी असल्याबाबतचा सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त सहीचा दाखला आवश्‍यक आहे. लाभार्थिच्या बॅंक पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्‍स प्रत गरजेचे आहे. तसेच स्वयंचलित तीनचाकी चालविण्यास सक्षम असलेबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र. लाभार्थीचे वय १८ ते ५० आवश्‍यक. कुटुंबातील व्यक्ती किंवा लाभार्थी शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत नसलेबाबत १०० रुपयांच्या बॉन्डपेपरवर हमीपत्र आवश्‍यक. परिपूर्ण अर्ज जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्या नावे करावा लागतो. 

हेही वाचा- अबब ! हापूस निर्यातीतून `इतके` कोटी परकीय चलन ​

मर्यादित निधीमुळे २२५ प्रस्ताव प्रलंबित 
समाज कल्याण विभागाकडे दिव्यांगांसाठी एकूण ८२ लाख ४७ हजार ४०० रुपयांची आर्थिक तरतूद आहे. त्यातील ४१ लाख रुपये स्वयंचलित तीनचाकी सायकलसाठी ठेवण्यात आलेले आहेत. या वर्षासाठी ७६ हजार रुपये एका स्वयंचलित सायकलसाठी दर निश्‍चित झालेला आहे. यातून या वर्षी ५४ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले आहेत. एकूण निधीतून स्वयंचलित सायकलसह रॅम्प, पिठाची गिरण, वीनाअट घरकुल आदी योजना राबविल्या जात आहेत. स्वयंचलित सायकलसाठी जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव येत आहेत. मात्र, मर्यादित निधिमुळे सर्व प्रस्ताव मंजूर करताना मर्यादा येत आहेत. परिणामी निधी अभावी जिल्हा परिषदकडे २२५ प्रस्तावाच्या मंजूरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी माहिती प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी वासुदेव नाईक यांनी बोलताना सांगितले.

‘खनिकर्म’तून प्रस्ताव मंजूर करा : कांबळे
जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांकडून जिल्हा परिषद जवळ स्वयंचलित तीनचाकी वाहनासाठी मोठ्या प्रमाणात असलेली मागणी लक्षात घेऊन माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी गतवर्षी खनिकर्म निधीतून निधी देण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार समाजकल्याण विभागाकडून आयुक्त स्तरावर यासाठी तांत्रिक मान्यता मिळविली होती. तसेच ५६ प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यासाठी तेवढे परिपूर्ण प्रस्ताव खनिकर्म विभागाकडे पाठविले होते. मात्र, तोपर्यंत आर्थिक वर्ष संपल्याने हे प्रस्ताव मंजूर झाले नाहीत. यावर्षी पुन्हा तेवढेच परिपूर्ण प्रस्ताव प्रशासनाने पाठविण्याची तयारी ठेवली आहे. पण यासाठी विद्यमान पालकमंत्री उदय सामंत यांनी मान्यता देणे गरजेचे आहे. पालकमंत्री सामंत यांनी खनिज विभागात येणाऱ्या गावातील दिव्यांग बांधवांचे किमान प्रस्ताव मंजूर करावेत, अशी मागणी समाजकल्याण सभापती शारदा कांबळे यांनी ‘सकाळ’च्या माध्यमातून केली आहे.