मुंबई : कॅरम, शरीरसौष्ठव, पॉवरलिफ्टिंग यांच्यासह घोडेस्वारी, गोल्फ, बिलियर्डस्‌ व स्नूकर, यॉटिंग, एरोबिक्स व ॲक्रोबॅटिक्स या खेळांनाही अखेर न्याय मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्काराच्या यादीतून या खेळांना वगळण्यात आल्यानंतर चोहोबाजूंनी टीका होऊ लागली. अखेर सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री व महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्याकडून मंगळवारी या सर्व खेळांचा शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्काराच्या यादीत पुन्हा समावेश करा, असे निर्देश देण्यात आले.

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी पात्र क्रीडा प्रकारांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या खेळांच्या संघटनांनी त्यांच्या खेळांचा समावेश करण्याबाबत क्रीडा संचालनालयास पत्रव्यवहार केला होता. याच पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, क्रीडा विभागाचे आयुक्त सुहास दिवसे, महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे महासचिव नामदेव शिरगावकर, उपाध्यक्ष संजय शेटे, अरुण केदार, अजित सावंत (कॅरम), संजय सरदेसाई, संजय माधव (पॉवरलिफ्टिंग), महेंद्र चेंबूरकर ( जिम्नॅस्टिक्स), देवेंद्र जोशी, क्षितिज वेदक (बिलियर्डस्‌ आणि स्नूकर), विजय झगडे, राजेश सावंत (शरीरसौष्ठव), विठ्ठल शिरगावकर (मॉडर्न पेंटॅथलॉन) यांची उपस्थिती होती.

याप्रसंगी अजित पवार स्पष्टपणे म्हणाले, कोणताही खेळाडू यश मिळविण्यासाठी त्याची उमेदीची वर्षे खर्च करतो. आपले सर्वस्व पणाला लावतो. आपल्या कौशल्य आणि मेहनतीच्या जोरावर राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या राज्यासह देशाचे नाव उज्ज्वल करतो. अशा खेळाडूंच्या क्रीडा क्षेत्रातील कार्याचा गौरव करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने शिवछत्रपती पुरस्कार देण्यात येतात. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराच्या सुधारित शासन निर्णयातून पात्र क्रीडाप्रकारांच्या यादीतील ४४ क्रीडा प्रकारांपैकी घोडेस्वारी, गोल्फ, पॉवरलिफ्टींग, शरीरसौष्ठव, कॅरम, बिलियर्डस्‌ व स्नूकर, यॉटिंग या सात प्रकारांना वगळण्यात आले होते.

निर्णयाचे स्वागत, खेळाडूंचे नुकसान टळणार ः अरुण केदार

दैनिक सकाळने महाराष्ट्र कॅरम संघटनेचे मानद सचिव अरुण केदार यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाने प्रचंड मोठा आनंद झाला आहे. या निर्णयामुळे आता खेळाडूंचे नुकसान टळणार आहे. यापुढेही खेळ व खेळाडूंना नुकसान पोहचवणारे घातक निर्णय घेऊ नयेत, हीच अपेक्षा करतो.

अर्ज करण्याची मुदत वाढवली

२०२२-२३ या वर्षातील शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारासाठी क्रीडा विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. यासाठी २२ जानेवारीपर्यंतच मुदत देण्यात आली होती. आता ही मुदतसुद्धा पुन्हा वाढवण्यात आली आहे. अशी सूचना अजित पवार यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

‘सरकारने संघटनांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावे’

सरकारचा हा निर्णय चांगला आहे. खेळाडू आता जोमाने मैदानात उतरतील. खेळांना संजीवनी मिळेल. सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेण्याआधी क्रीडा संघटनांशी चर्चा करायला हवी. सातही खेळांच्या संघटकांनी सरकारशी संवाद साधला. याचा फायदा झाला, असे महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे महासचिव नामदेव शिरगावकर यांनी सकाळी बोलताना सांगितले.