Labor Day 2024 :

जगभरात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये वाढ होत आहे. दर मिनिटाला एखादी महिला अत्याचाराला बळी पडत आहे. रेल्वे,बस असो वा घराशेजारील चौक सगळ्यांच ठिकाणी महिला असुरक्षित आहेत. अशावेळी घरातील ८ ते १२ तास घराबाहेर असलेल्या कामाच्या ठिकाणीही महिलांवर अत्याचार होतात. 

अशा परिस्थितीत महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटावे म्हणून काही कायदे बनवण्यात आले आहेत. महिलांनी सुरक्षितपणे काम करावे, त्यांना मोकळीक मिळावी यासाठी हेकायदे मदत करतात.   

महिलांवर होणारे गुन्हे पाहता त्यांच्या हिताचे अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. हे कायदे कार्यालयात किंवा कामाच्या ठिकाणी महिलांना संरक्षण देतात. महिला कर्मचारी म्हणून सर्व महिलांनी त्यांच्या सुरक्षेसाठी बनवलेल्या अधिकारांची जाणीव ठेवली पाहिजे.  

मातृत्व लाभ कायदा, 1961

अनेकदा महिलांनी माता होताच नोकरी सोडावी अशी अपेक्षा असते. जेणेकरून ते आपल्या मुलाची काळजी घेऊ शकतील. परंतु हे करणे आवश्यक नाही. कारण कायद्याने महिलांसाठी मातृत्व लाभ कायदा, 1961 तयार केला आहे. ज्या अंतर्गत, माता बनलेल्या महिलांना 26 आठवड्यांची सशुल्क प्रसूती रजा मिळते.

गर्भधारणा किंवा गर्भपातामुळे कोणत्याही आजारासाठी एक महिन्याची पगारी रजा देण्याचीही तरतूद आहे. जर कंपनी/नियोक्ता प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरची काळजी पुरवत असेल, तर महिला कर्मचाऱ्याला 2,500 ते 3,500 रुपये वैद्यकीय बोनस देखील मिळतो. जेव्हा महिला कर्मचाऱ्यांनी प्रसूतीचा पुरावा दाखवला, तेव्हा मातृत्व लाभ ४८ तास अगोदर दिले जावेत.

या कायद्यानुसार, कोणतीही संस्था/संस्था तुम्हाला प्रसूती, गर्भपात किंवा वैद्यकीय समाप्तीनंतर सहा आठवड्यांपर्यंत नोकरी देऊ शकत नाही. तसेच, प्रसूती रजेदरम्यानही कोणीही तुम्हाला तुमच्या नोकरीवरून काढून टाकू शकत नाही.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा 2013

कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षितता राखण्यासाठी हा कायदा मदत करतो. तो महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रदान करतो. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळामध्ये महिलांवर ओरडून बोलणे, पुरुष सहकाऱ्याचे तुमच्याशी असभ्य वागणे, शारीरिक जवळीक साधणे अशा गुन्ह्यांचा यात समावेश होतो.

महिला अशा कोणत्याही वर्तनाबद्दल तक्रार करू शकतात. महिलांच्या तक्रारीवर असभ्य वर्तन करणाऱ्या सहकारी पुरूषांवर योग्य ती कारवाई केली जाते.  

समान मोबदला कायदा, 1976

तितकेच तास काम करून, तितकीच योग्यता असूनही केवळ महिला आहे म्हणून कमी पगार देणे योग्य नाही. आणि त्यासाठीच हा कायदा बनवण्यात आला आहे. कामाच्या ठिकाणी पगाराच्या बाबतीत भेदभाव रोखतो. यामध्ये महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना समान वेतन देण्याची तरतूद आहे.

तुमच्या हक्कांबद्दल जागरूक राहूनच तुम्ही घरात, कामाच्या ठिकाणी किंवा समाजात तुमच्यावर होणाऱ्या कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध लढू शकता.

कारखाना कायदा, 1948

जर तुम्ही एखाद्या कारखान्यात काम करता आणि तेथील कामाची परिस्थिती खराब असेल, तर तुमच्या मालकाला शिक्षा होऊ शकते. कारखाना अधिनियम, 1948 अंतर्गत, नियोक्त्याने कर्मचाऱ्यांना योग्य कामाची परिस्थिती, आरोग्य, सुरक्षितता, कल्याण, वाजवी कामाचे तास, रजा आणि इतर फायदे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या शिफ्टच्या वेळेत काही बदल झाल्यास त्यांना 24 तासांची सूचना मिळावी.

जर कारखान्यात ३० पेक्षा जास्त महिला कर्मचारी असतील, तर सहा वर्षे आणि त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी क्रॅच असणे आवश्यक आहे.