मुंबई : सध्या गाजत असलेल्या श्रद्धा वालकर प्रकरणातील आफताब आणि श्रद्धा लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहात होते. या नात्याचे जे काही परिणाम सध्या पाहायला मिळत आहेत त्यावरून लिव्ह इन रिलेशनशीपबाबत नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

अशा वेळी लिव्ह इन रिलेशनशीपला आजही पुरेशी समाजमान्यता का नाही, या नात्यात सुरक्षितता किती असते, महिलेला कायदेशीर संरक्षण मिळतं का, हे जाणून घेऊ या...

लिव्ह इन रिलेशनशीप म्हणजे काय ?

लिव्ह इन रिलेशनशीप म्हणजे लग्नाशिवाय स्त्री-पुरुषांनी एकत्र राहाणे. यात कायदेशीर आणि धार्मिक पद्धतीने लग्न झालेले नसते; मात्र तरीही हे जोडपे पती-पत्नीप्रमाणे आयुष्य जगत असते. यात भावनिक संबंध असतातच; पण काही वेळा लैंगिक संबंधही प्रस्थापित केले जातात. हेही वाचा - का आहे जैन आणि हिंदु धर्मियांत साहचर्य ?

या नात्याची कायदेशीर स्थिती काय असते ?

विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी कायद्यात स्वतंत्रपणे तरतूद करण्यात आली आहे. विवाहाची कायदेशीररित्या नोंद होते तसेच घटस्फोट घेतानाही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. कायदेशीर विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी पोटगी, वारसाहक्क याबाबत कायदे आहेत. त्यामुळे विवाह सुरक्षित असतो आणि त्याला समाजमान्यताही मिळते.

याउलट लिव्ह इन रिलेशनशीपसाठी कोणताही स्वतंत्र कायदा नाही. या नात्यातून सुटका करून घेणे तुलनेने सोपे असते. यात लैंगिक संबंध आले असल्यास त्यातून उद्भवणाऱ्या परिणामांची आणि जन्माला आलेल्या मुलाची जबाबदारी हा अनेकदा चिंतेचा विषय बनतो.

काही वेळा अशा नात्यातील पुरूष मुलाची जबाबदारी स्वीकारतात; मात्र जेव्हा ते तसं करत नाहीत तेव्हा महिलांची आणि मुलांची फरफट होते. लिव्ह इन रिलेशनशीपच्या काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने महिलांना संरक्षण दिल्याचीही उदाहरणे आहेत.

विवाहससदृश्य म्हणजेच लिव्ह इन रिलेशनशीपसारख्या नातेसंबंधांबाबत काही निकष कायद्याने स्पष्ट केले आहेत. या संबंधातील स्त्री आणि पुरुष हे विवाह करण्यास कायद्याने सक्षम हवेत. तसेच त्यांनी लग्न करणे कायद्याने शक्य असूनही त्या व्यक्तींनी स्वतःहून लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतलेला असावा, असे ते निकष आहेत.

याचा अर्थ, एक विवाह अस्तित्त्वात असताना दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर राहणे हे कायद्यात बसत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींना कायद्याचे संरक्षण नाही. 

इतर निकष

• या नातेसंबंधात प्रदीर्घ काळ एकत्र राहणे आवश्यक आहे. काही दिवस एकत्र राहण्याला नातेसंबंध म्हणता येणार नाही. 

• या विवाहससदृश्य नात्यांमधील संबंध सामाजिक आणि कौटुंबिकदृष्ट्या पती पत्नीसारखेच असावेत.  

• या नात्यातून जन्माला येणाऱ्या अपत्यावर अन्याय होऊ नये, यादृष्टीनेच सुप्रीम कोर्टाने लिव्ह इन रिलेशनशीप हे अनैतिक असले तरी बेकायदेशीर नाहीत असे म्हटलं आहे.

• पण कोर्टाने या नात्याचा उल्लेख 'लिव्ह इन रिलेशनशीप' न करता विवाहससदृश्य संबंध असाच केला आहे. 

एक उदाहरण -

रितेश आणि कमला (नावं बदलली आहेत) एकाच कंपनीत बरेच वर्षं काम करत होते. कामानिमित्त मैत्री वाढली. मैत्रीचं प्रेमात रूपांतर झालं. पण रितेश हा विवाहित होता. हे कमलाला माहिती होतं.

तरीही रितेश आणि कमला यांनी त्यांचं नातं सुरू ठेवलं. पुढे दोघांनी त्या कंपनीतली नोकरी सोडून एकत्र  व्यवसाय सुरू केला. सतत एकत्र असणाऱ्या रितेश आणि कमलाने लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. रितेश आपल्या पत्नीला आणि मुलांना सोडून कमलासोबत लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहू लागला. 

दोघांचा व्यवसाय चांगला सुरू होता. या व्यवसायासाठी कमलाच्या बहिणीने काही पैश्यांची मदत केली होती. कमला आणि रितेश यांच्या लिव्ह इन रिलेशनशीपला १६ वर्षं झाली. मधल्या काळात "पत्नीला ब्युटी पार्लर सुरू करून द्यायचं आहे. त्यासाठी पैसे हवे आहेत. तुझ्या नावे जमीन घेऊ", असं सांगून रितेशने पैसे घेतले.

दरम्यानच्या काळात कमला दोन वेळा गरोदर राहिली. पण मूल नको असल्याचे सांगत रितेशने गर्भपात करण्यास सांगितले. त्यावेळी तिची कोणतीही काळजी त्याने घेतली नाही. रितेशच्या मुलाचं शिक्षण पूर्ण झाल्यावर रितेश आणि कमला यांनी सुरू केलेला व्यवसाय रितेशने त्याच्या मुलाकडे वळवला. कमलाला त्या व्यवसायातून बाजूला सारलं.

मग संतप्त झालेल्या कमलाने रितेशविरूध्द कोर्टात खटला दाखल केला. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने कमला ही विवाहससदृश्य संबंधात असल्यामुळे नुकसान भरपाई, पोटगी, वैद्यकीय मदत देण्याचा निर्णय दिला. 

रितेशने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयात कमला ही रितेशसोबत विवाहससदृश्य नातेसंबंधात होती असं मानता येणार नाही; कारण रितेश हा विवाहीत आहे हे कमलाला माहिती होतं. त्यामुळे कमला ही कोणतीही भरपाई मागण्यास पात्र नाही, असा निकाल देण्यात आला.

या निकालामुळे कमलाचे हक्क डावलले गेले. त्यासाठी तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य असल्याचं म्हटलं. जर कमलाला भरपाई आणि पोटगी दिली तर रितेशच्या पत्नीवर तो अन्याय ठरेल असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

या खटल्यादरम्यान अनेक संदर्भ पुढे आले.  जर एखाद्या पुरुषाने बेकायदेशीररित्या दुसरा विवाह केला. तरी त्या दुसर्‍या पत्नीला पोटगी आणि आर्थिक मदत दिली जावी असं कायदा मानतो. त्यावेळी त्या स्त्रीचे हक्क महत्वाचे मानले जातात.

पण रितेश आणि कमलाच्या प्रकरणात ते कोर्टाने मान्य केलं नाही. मग लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणार्‍या स्त्रीच्या हक्कांचं काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या उदाहरणावरून विवाह आणि विवाहससदृश्य संबंधातील फरक लक्षात येतो.

त्यामुळे स्त्रियांनी नात्यामध्ये आपले शोषण होऊ न देणे, आत्मसन्मान जपणे, स्वतःची लैंगिकता, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.