रेणुका कड

सार्वजनिक जीवनाला स्वतःपासून वेगळे ठेवता येत नाही. आपल्या आजूबाजूला अनेक घटना घडतात. कधी आपण त्याची दखल घेतो, कधी सोडून देतो. पण परिस्थिती गांभीर्य ओळखून महत्त्वाची माहिती हवी. किमान आपण कुठल्या अपराधात सहभागी असू नये आणि इतरांनाही अशा अपराधांपासून सावध करता यावे म्हणून तज्ज्ञांचे विश्लेषण '' बोधि'' या सदरातून देत आहोत.

छत्रपती संभाजीनगर शहरात नुकतेच उघडकीस आलेल्या गर्भलिंग निदानाची घटना उघडकीस आली.  पुन्हा एकदा समाजात होत असलेल्या गर्भलिंग निदान चाचणीचा प्रश्न समोर आला. गर्भलिंग निदान चाचणी करून मुलगी जन्माला येण्याआधीच तिचा जन्म नाकारण्याची मानसिकता समाजात वाढत असल्याची मानसिकता यातून पुन्हा एकदा उघड होते. स्त्रियांच्या अस्तित्वाला नगण्य मानणारी पुरुषप्रधान मानसिकता आणि नैतिकतेचा विधिनिषेध न बाळगता वापरले जाणारे वैद्यकीय तंत्रज्ञान, मुलगाच पाहिजे या हव्यासा पोटी बेकायदेशीर, कोणतीही तमा न बाळगता तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी समाजाची संकुचित मानसिकता असे हे सर्व विषमतेचे चक्र आपल्या आजूबाजूला आहे.

यामुळे स्त्री-पुरुष असमानतेची दरी अजून वाढली आहे. गर्भलिंग निदान आणि निदानानंतर मुलीचा गर्भ असेल तर तिचा जन्माला येण्याचा हक्कच नाकारणारा समाजाचे विश्लेषण करताना अनेक सामाजिक प्रश्न अधोरेखित होतात. मुलगाच वंशाचा दिवा, गरीबी, हुंडा पद्धती, मुलगी म्हणजे जबाबदारी, परक्याचे धन ही मानसिकता तर यासारख्या कारणांमुळे मुलीचा जन्म नको असतो.  अर्थात ही कारणे समाजाकडे बोट दर्शवितात. पण  गर्भलिंगनिदान आणि त्यामुळे कमी होणारी मुलींची संख्या हा प्रश्न केवळ गरीबच नाही तर मसधन आणि शिक्षित समाजांमध्येही मोठ्या प्रमाणात  दिसून येतो.

वैद्यकीय तंत्रज्ञानाची माहिती त्यांना सहज मिळू शकते आणि त्यासाठीचा खर्चही त्यांना परवडू शकतो. म्हणून ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागातील सधन वर्गामध्ये लिंगचाचणी करून घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे. हेच प्रमाण आता आर्थिकदृष्ट्या सर्वसाधारण असलेल्या लोकांमध्येही दिसून येत आहे. याचे जर उदाहरण द्यायचे झाले तर जुलै २०१९ मध्ये उत्तराखंड राज्यातील १३२ खेड्यामध्ये तीन महिन्यात मुलगीच जन्माला आली नव्हती. हे वास्तव सरकारी अहवालावरून समोर आले. मुलासाठीचा अट्टहास समाजात किती मोठ्या प्रमाणात विषमतेची दरी निर्माण करत आहे याचे हे एक उदाहरण आहे.    १९९४ पासून देशभरात गर्भलिंगनिदानाला बंदी करणारा कायदा अस्तित्वात आला. 

पुढे २००३ साली या कायद्यात सुधारणा होऊन त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली. अंमलबजावणी यंत्रणा अधिक सक्रिय आणि प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आली. ‘गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम’ असे या कायद्याचे नामकरण करण्यात आले. २००१ सालच्या जनगणनेने मुलींच्या घटत्या प्रमाणाबाबत व त्याला कारणीभूत ठरलेल्या लिंगनिदान तंत्राच्या गैरवापराबाबत सरकार आणि सामाजिक संस्था या दोन्ही स्तरांवर बरेच काम सुरू झाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने केलेला कायदा ही एक मोठी जमेची बाजू असली तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र कायद्याचा म्हणावा तसा  प्रभाव दिसून येत नाही. आज मुलींचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. राज्यात १९९१ मध्ये दर हजारी मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ९४६ इतके होते. सन २००१ च्या जनगणनेनुसार मुलींचे प्रमाण ३३ ने कमी होऊन ते ९१३ झाले आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार ते प्रमाण आणखी ३०  ने कमी होऊन ८८३  एवढे झाले.

आज मुलगी जन्माला येण्याचा हक्कच हिरावून घेतला जात आहे. तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करुन मुलींचा जन्मच नाकारला जात आहे. केवळ कायदे करुन हा प्रश्न सुटणार नाही. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी तर झालीच पाहिजे. परंतु समाजाची मानसिकता बदल्यासाठीही अध:पाताचे निदान करून समाजातील प्रत्येक घटकासोबत काम करणे तितकेच महत्वाचे आहे.

( लेखिका सामाजिक विश्लेषक असून कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या समन्वयक आहेत)