भारतात आगामी ५-१० वर्षांमध्ये शतप्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर आणण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्या दिशेने आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचे कामही केले जात आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोल पंपांप्रमाणेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक असलेले चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे विस्तारले जाईल. इतर प्रगत देशांची तुलना करता भारतात चार्जिंग स्टेशन्सची सद्यस्थिती, भविष्य, स्टेशन्स उभारण्याचा खर्च आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती कशी होऊ शकते, याचा घेतलेला आढावा....

भारतात आयसीई अर्थात इंधनावर धावणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीचा आकडा गेल्या काही वर्षांत बऱ्यापैकी वाढला आहे. त्यात भविष्यातील किमान चित्र गृहीत धरले, तरी सन २०३० पर्यंत २० लाख इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यांवर धावण्याचा अंदाज आहे. दमदार ईव्ही सुविधा असणाऱ्या चीन आणि नेदरलँड्ससारख्या देशांमध्ये दर १० इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी किमान २ ते ३ चार्जिंग पॉईंट्स आहेत.

भविष्यात भारतातील इतक्या साऱ्या वाहनांसाठी पुरेशा चार्जिंग स्टेशन्सच्या सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. भारतात सद्यःस्थितीत साधारण ८००० ते ९००० चार्जिंग स्टेशन्स आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये दर ३ किलोमीटर परिघात आणि महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन्स असावेत, यासाठी केंद्र सरकार आणि अनेक राज्य सरकारे प्रयत्नशील आहेत. लोकसंख्येची घनता अधिक असलेल्या भागांमध्ये अधिक चार्जिंग स्टेशन्सची आवश्यकता आहे.

तत्पूर्वी भारतात ‘बॅटरी स्वॅपिंग’ हा इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकींसाठी एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतो, असे भारतीय मोबिलिटीला स्वच्छ आणि लोककेंद्रीत मार्गावर आणण्यास केंद्र सरकारला सहकार्य करणाऱ्या रॉकी माऊंटन इन्स्टिट्यूटच्या (आरएमआय इंडिया) व्यवस्थापकीय संचालिका अक्षिमा घाटे यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, की ग्राहकांना बॅटरीविना इलेक्ट्रिक वाहनांचीही खरेदी करता येते. ईव्हीच्या एकूण किमतीत बॅटरीचा खर्च ४० ते ५० टक्के असतो. त्यामुळे भारतातील ई-मोबिलिटीतील बदलांना चालना देण्यात ‘बॅटरी स्वॅपिंग’ हा पर्याय फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्वॅपिंग चटकन करता येते, त्यामुळे ग्राहकांमधील ‘रेंज अँक्झाईटी’ म्हणजेच अंतराबद्दल वाटणारी चिंताही कमी होते.

चार्जिंग स्टेशनसाठी खर्च किती?

दुचाकी, तीनचाकी किंवा चारचाकी वाहनांसाठी ५ पॉईंट्स असलेले सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा खर्च साधारण चार ते साडेचार लाखांपर्यंत आहे. यात प्रत्यक्ष चार्जर, विद्युत जोडण्या आणि वायरिंग, सीसीटीव्ही कॅमेरा सेटअप आणि बांधकाम आदींचा समावेश आहे. जमिनीची खरेदी किंवा भाडे हे त्या-त्या ठिकाणावर अवलंबून आहे. याचा खर्च वेगळा असेल. काही राज्यांमध्ये प्रोत्साहनपर निधीहा दिला जात आहे. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास महाराष्ट्रात २०२६ पर्यंत ५०० जलद सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.

रोजगार आणि नफा

चार्जिंग स्टेशन उभारणे आणि ते चालवण्यासाठी तंत्रज्ञ आणि सहायकांची गरज भासते. यातून प्रशिक्षित आणि अप्रशिक्षित कामगारांसाठी स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. चार्जिंग स्टेशन्सची संख्या पुरेशा प्रमाणात वाढल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्याही वाढेल. परिणामी वाहन निर्मिती, दुरुस्ती आणि देखभाल, स्टार्टअप्स आणि वित्तीय सेवा यातूनही अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. चार्जिंग स्टेशनद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाला चार्जिंगच्या ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींच्या उत्पन्नाचीही जोड मिळेल.