महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना सुरवातीपासून प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्यात सुरू असणाऱ्या इनक्युबेशन केंद्राच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करून स्टार्टअप सुरू करण्यास अर्थसाहाय्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून स्टार्टअप्स्‌ना सुरुवातीच्या टप्प्यावरच पाठबळ देण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.

महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपमुळे स्थानिक गरजांवर आधारित आणि स्थानिक कच्चा मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित स्टार्टअप विकसित होईल. याद्वारे महिलांमधील आत्मनिर्भरता वाढेल आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होणार आहे. शहरी व ग्रामीण पातळीपर्यंत स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासामध्ये वाढ होण्यासही मदत होणार आहे, असा या योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेचे स्वरूप

देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल. महिला स्टार्टअपच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळून बेरोजगारी कमी करण्यास मदत होऊ शकेल.

या योजनेतील एकूण तरतुदीच्या २५ टक्के रक्कम मागासवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येईल. राज्यातील महिला नेतृत्वातील सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्सना त्यांच्या उलाढालीनुसार किमान एक लाख ते कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य करण्यात येणार आहे.

योजनेच्या लाभासाठी स्टार्टअप केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचा मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र नोंदणीकृत महिला नेतृत्वातील असावा. स्टार्टअपमध्ये महिला संस्थापक किंवा सहसंस्थापक यांचा किमान ५१ टक्के वाटा असावा.

महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप किमान एक वर्षापासून कार्यरत असावा. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल १० लाख ते १० कोटी रुपयांपर्यंत असावी. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांनी राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमधून अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.

अर्ज करण्याची पद्धत व निवड प्रक्रिया

ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी यांना अंमलबजावणी संस्था म्हणून घोषित केली आहे. सोसायटीच्या ‘www.msins.in’ या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने निःशुल्क अर्ज करता येईल. अर्ज करण्यासाठी कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्रे, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे मान्यता प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे आवश्यकता आहेत.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या निवड प्रक्रियेकरीता आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय हे मूल्यांकन समिती स्थापन करतील. या समितीमार्फत प्राप्त अर्जामधील निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्सचे सादरीकरण सत्र घेण्यात येईल आणि मूल्यांकन निकषांद्वारे स्टार्टअप्सची निवड करण्यात येईल.

(शब्दांकन - मीनाक्षी गुरव)