नवी दिल्ली : सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान, सिव्हिल सोसायटी ग्रुप्सनं भारतीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यामध्ये मतदानाचा डेटा एकाचवेळी अंतिम स्वरुपात जाहीर केला जात नसल्याची तक्रार यात करण्यात आली आहे.

तसेच सन 2019च्या मतदानाच्या डेटामधील तफावतीवर या ग्रुप्सनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. तसेच PM मोदींना ९६ तासांसाठी प्रचारावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. (Ban PM Modi for campaigning for 96 hours Complaint of civil society groups to Election Commission)

निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं, निवडणुकीदरम्यान हेटस्पीचवर नियंत्रण आणण्यात अपयश आलं आहे. सरोगेट जाहिरातींवर कारवाई करण्यात अपयश, राजकीय पक्षांविरुद्ध निःपक्षपाती कारवाई करण्यात आलेले अपयश असे अनेक प्रश्न यामध्ये उपस्थित करण्यात आले आहेत. टाइम्स नाऊनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

'या' गैरप्रकारांबाबत व्यक्त केली चिंता

1) PM मोदींना 96 तास प्रचार करण्यास बंदी घाला.

2) सूरत, इंदूर, गांधीनगर आणि इतर ठिकाणी उमेदवारांना माघार घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. पण त्यांना माघार घेण्यासाठी दबावही टाकला जात आहे, याची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत.

3) सन 2019 मधील लोकसभेचं मतदान आणि मोजणी झालेल्या मतांमधील तफावतीचं स्पष्टीकरण द्यावं.

4) निवडणूक आयोगानं तातडीनं यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत आत्तापर्यंत तिन्ही टप्प्यांमध्ये झालेल्या मतांची संख्या घोषीत करावी.

5) आचारसंहितेचं उल्लंघन केलेल्या सर्व पक्षांवर कारवाई केली जात असल्याची खात्री करा.

6) राजकीय पक्षांकडून करण्यात येणाऱ्या सरोगेट जाहिरातींवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.