नवी दिल्ली : आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत वाढ करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचे आश्‍वासन देत काँग्रेसने आज सत्ता मिळाल्यास देशभरात जातिनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन दिले. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने युवा, शेतकरी, महिला आणि कामगार या घटकांना केंद्रस्थानी ठेवत जाहीरनाम्यातून (न्यायपत्र) पाच न्याय आणि २५ गॅरंटी यांची हमी दिली आहे. या ४८ पानांच्या जाहीरनाम्यामध्ये मजुरीचा दर चारशे रुपये प्रतिदिन करण्याबरोबरच गरीब कुटुंबातील महिलांना वर्षाकाठी एक लाख रुपयांची मदत करण्याचे आश्वासन पक्षाने दिले आहे. शेतमालाच्या किमान हमी भावासाठी (एमएसपी) कायदा करण्याची हमी देताना प्रस्तावित ‘वन नेशन- वन इलेक्शन’ला कडाडून विरोध करण्यात आला.

युवकांना प्रशिक्षणाचा अधिकार देण्याबरोबरच केंद्रीय सेवांतील ३० लाख रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यातून देण्यात आले आहे. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांनी राजकीय अर्थपुरवठ्यावरील पंतप्रधान मोदींच्या एकाधिकारावरून भाजपवर टीका केली. पक्षाच्या मुख्यालयात अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आज निवडणूक जाहीरनाम्याचे प्रकाशन केले. यावेळी काँग्रेस संसदीय दलाच्या नेत्या सोनिया गांधी, वरिष्ठ नेते राहुल गांधी, जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम व काँग्रेसचे संघटन सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल आदी उपस्थित होते. या न्याय पत्रातून सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचा निर्धार काँग्रेसकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

गेल्या ७० वर्षांत काँग्रेसने दिलेली अनेक आश्वासने पूर्ण केली आहेत. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५१ मध्ये देशाला दिलेली आश्वासन पूर्ण केली होती. हाच वारसा घेऊन काँग्रेस आजही पूर्ण होणारी आश्वासने देशाच्या मतदारांना देत असल्याचा दावा खर्गे यांनी केला. जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष पी. चिदंबरम यांनी तो तीन ‘डब्लू’वर आधारित असल्याचे सांगितले. ‘वर्क’, ‘वेल्थ’ आणि ‘वेल्फेअर’ या ‘डब्लू’वर पक्षाचा भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘‘युवकांना काम दिले पाहिजे यातून देशात संपत्ती निर्माण होईल आणि या संपत्तीचा वापर देशाच्या कल्याणासाठी होईल ही जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. या दृष्टिकोनातून काँग्रेसने पाच न्याय हमी देशाला दिल्या आहेत. याचा गरिबांपासून उद्योजकांपर्यंत सर्व घटकांना लाभ होईल,’’ असे चिदंबरम म्हणाले.

जाहीनाम्यातील प्रमुख तरतुदी

भागीदारी न्याय : समाजात समता प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच कोणत्या समाजाची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिती काय आहे? हे समजून घेण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्यात येईल. आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची असलेली कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात येईल.

• शेतकरी न्याय : शेतमालाला किमान हमी भाव मिळावा यासाठी कायदा करण्यात येईल. यामुळे शेतीमाल हा ‘एमएसपी’ने खरेदी केला जाईल याची हमी या न्याय पत्रात देण्यात आलेली आहे.

• कामगार न्याय : असंघटित व अकुशल कामगारांना, ‘मनरेगा’अंतर्गत काम करणाऱ्या सर्व कामगारांना प्रतिदिन ४०० रुपये वेतन देण्यात येईल.

• महिला न्याय ः:केंद्र सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात येईल.

• युवा न्याय : शिक्षणासाठी १५ मार्च २०२४ पर्यंत घेतलेले कर्ज माफ करण्यात येईल. तसेच केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये रिक्त असलेली ३० लाख पदे तत्काळ भरण्यात येतील

‘याची चौकशी करू’

• नोटाबंदी

• राफेल व्यवहार

• ‘पेगॅसस’चा वापर

• निवडणूक रोखे

‘यूपीए’ सरकारच्या काळात राबविलेल्या लोकाभिमुख योजनांमध्ये सोनिया गांधी यांची सर्वांत मोठी भूमिका होती. मनरेगा, अन्न सुरक्षा कायदा, भूमिअधिग्रहण कायदा, माहिती अधिकार कायदा यासाठी सोनिया नियमितपणे मार्गदर्शन करीत होत्या. मंत्र्यांकडून प्रतिसाद जाणून घेत होत्या. निर्णयाला उशीर झाल्यास त्या नाराज होत होत्या.

- मल्लिकार्जुन खर्गे,

काँग्रेसचे अध्यक्ष

अग्नीवीर भरती थांबविणार

लष्करात भरती करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली अग्नीवीर योजना रद्द करण्यात येईल. निवडणूक कायद्यात बदल करण्यात येईल असे सांगतानाच काँग्रेसने ‘ वन नेशन, वन इलेक्शन’ला कडाडून विरोध केला आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टामध्ये बदल करण्याचे आश्वासनही पक्षाकडून देण्यात आले असून यामुळे पक्ष बदलूंना चाप बसेल असे सांगण्यात आले. मतदान ‘ईव्हीएम’च्या माध्यमातूनच होईल पण ‘व्हीव्हीपॅट’च्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या पावत्या मोजण्याचेही आश्वासन दिले आहे. पोलिस दल आणि विविध केंद्रीय तपाससंस्था या कायद्याच्या चौकटीमध्येच काम करतील. प्रत्येक गोष्टीवर संसद आणि राज्य विधिमंडळाचे लक्ष राहील अशी तरतूद करू असे म्हटले आहे.

...हा तर खंडणीचा प्रकार

‘‘राजकीय पक्षांना होत असलेल्या अर्थपुरवठ्यावर पंतप्रधान मोदी यांचा एकाधिकार असून यातून निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे,’’ असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.

‘‘या एकाधिकारशाहीविरोधात आता जनतेने आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे,’’ असे मतही त्यांनी मांडले. सर्व घटनात्मक संस्थांवर भाजप व रा.स्व. संघाने नियंत्रण ठेवले असल्याचा पुनरुच्चार राहुल यांनी केला. ते म्हणाले, ‘‘निवडणूक रोखे हे राजकीय अर्थपुरवठ्यावरील मोदींच्या एकाधिकारशाहीचे उदाहरण आहे. या रोख्यातून कुणी निधी दिला? केव्हा निधी दिला? आणि कशासाठी निधी दिला? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला या व्यवहारातून मिळतील. राजकीय वर्गणी गोळा करण्यासाठी केलेला हा खंडणीचा प्रकार आहे. हा प्रकार जनतेला समजला पाहिजे. ही निवडणूक मॅच फिक्सिंग आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी ४०० पारचा नारा देत आहेत.’’

पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निवडणुकीनंतर

पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराबाबत राहुल म्हणाले, ‘‘‘इंडिया’ आघाडीचे नेते निवडणुकीनंतर एकत्र बसून उमेदवार ठरवतील. या मुद्यावर आताच चर्चा करण्याची गरज नाही. ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते एका विचारातून एकत्र आलेले आहेत. यामुळे आताच पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करण्याची काही गरज नाही.’’