अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी काँग्रेसने ‘नवसंकल्प आर्थिक धोरण’ मांडले आहे. काँग्रेसचा विरोध मक्तेदारी व मूठभरांचे हित पाहणाऱ्या भांडवलशाहीला आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा भर रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना; विशेषतः सूक्ष्म, लघु व मध्यम प्रोत्साहन देण्यावर असेल. काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्याचे वैशिष्ट्य नमूद करणारा लेख.

ॲड. भाऊसाहेब आजबे

‘भा रताची राज्यघटना काँग्रेसचा एकमात्र मार्गदर्शक असेल’, असा उद्‍घोष काँग्रेसचा जाहीरनामा करतो, ही बाब महत्त्वाची आहे, याचे कारण सध्या सत्ताधारी भाजपचे कोणी ना कोणी ‘चारसो पार’ ची भाषा करतात. त्यांचा राज्यघटनेत बदल करण्याचा इरादाही प्रकट होतो. गेल्या दहा वर्षांत विविध घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता झाकोळण्यात आली.

विरोधकांना निलंबित करून चर्चेविना हवे ते कायदे संमत करणे हाच जणू परिपाठ झाला आहे. तपासयंत्रणांचा दररोजच देशात कुठे ना कुठे विरोधकांविरोधात गैरवापर होताना दिसतो. म्हणूनच संसदेची बैठक दरवर्षी १०० दिवस नियोजित करणे, अधिवेशनादरम्यान आठवड्यातील एक दिवस विरोधकांनी ठरवलेल्या अजेंडावर चर्चा करणे, पक्षांतर केल्यास आपोआप सदस्यत्व रद्द होणे, ''जामीन’ हा नियम व ‘तुरुंग’ हा अपवाद हे सूत्र फौजदारी कायद्यांमध्ये आणणे, आदी सुधारणांचा समावेश काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात असून तो सद्यःस्थितीत अत्यंत महत्त्वाचा वाटतो. ‘एक देश-एक निवडणूक’ या धोरणालाही काँग्रेसने स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. तर निवडणूक प्रक्रियेविषयी कसलीही शंका राहू नये, यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतांबरोबर व्हीव्हीपॅट स्लिप गणना अनिवार्य करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.

माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते, मात्र जागतिक वृत्तपत्रस्वातंत्र्य निर्देशांकात जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचा क्रमांक १८० देशांमध्ये १६१वा आहे. सरकारने एकीकडे हुजरेगिरी करणारी काही माध्यमे तयार केली आहेत, तर स्वतंत्र माध्यमांवर तपासयंत्रांचे छापे वा प्रक्षेपण बंद करणे, अशी कारवाई करण्याचा मार्ग वापरला आहे. माध्यमांना मोकळा श्वास घेता यावा, यासाठी पूरक कायदे करण्याबरोबर माध्यमांवरील मूठभरांच्या मक्तेदारीवर निर्बंध यासारख्या तरतुदी काँग्रेस करेल.

महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेवरील मूठभरांची मक्तेदारी, गरीब-श्रीमंत वाढलेली दरी, जाचक जीएसटी, कोरोनाकाळातील नियोजशून्य टाळेबंदी, राज्यांची आर्थिक कोंडी, शेतकरीविरोधी धोरणे, मागास समूहांना वंचित ठेवणे, नोटबंदी, पीएम केअर्स फंड आणि निवडणूक रोखे गैरव्यवहार या काही बाबी गेल्या दशकभराचे वर्णन ‘अन्यायकाल’ या शब्दांत करण्यास पुरेशा आहेत.

नवसंकल्प आर्थिक धोरण

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचा जाहीरनामा न्यायाची हमी देणारा आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी काँग्रेसने ‘नवसंकल्प आर्थिक धोरण’ मांडले आहे. काँग्रेसचा विरोध मक्तेदारी व मूठभरांचे हित पाहणाऱ्या भांडवलशाहीला (क्रॉनी कॅपिटॅलिझम) आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा भर रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना; विशेषतः सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) प्रोत्साहन देण्यावर असेल. ‘जीएसटी’मध्ये सुधारणा करून एकच दर असणारा ‘जीएसटी’ आणला जाईल.

अधिभार व उपकाराच्या माध्यमातून केंद्र सरकार कर घेते, ज्यातील वाटा राज्यांना दिला जात नाही. त्यावर पाच टक्क्यांची मर्यादा लावली जाईल. संपूर्ण देशाचे विकासाचे सम्यक धोरण आखण्यासाठी नियोजन आयोगाचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार; ‘किमान हमी भाव’ देण्यासाठी कायदा करण्याचे वचन काँग्रेसने दिले आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या आदानांवर जीएसटी आकाराला जाणार नाही.

भारताचे सरासरी वय २८ आहे. मात्र ‘लोकसांख्यिकीय लाभांश’ उच्चांकी बेरोजगारीमुळे देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकत नाही. त्यामुळे रोजगारप्रधान उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याबरोबर, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या ३० लाख रिक्त पदांची भरती करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. याशिवाय पदवी व पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना एक वर्षांसाठी खासगी कंपन्यांकडे वर्षभरासाठी ‘अप्रेंटिसशिप’ची संधी दिली जाईल, व त्याबरॊबर रुपये एक लाखाचा वार्षिक भत्ता दिला जाईल.

‘मनरेगा’प्रमाणे शहरी भागांसाठी रोजगार हमी योजना सुरु केली जाईल. त्यामुळे युवकांना रोजगार देण्यास काँग्रेसचे प्राधान्य राहील. काँग्रेसची भूमिका सातत्याने सामाजिक न्यायाच्या बाजूने राहिली आहे. प्रत्येक समाजघटकाची सद्यस्थिती समजून घेऊन त्यांच्या सशक्तीकरणाची धोरणे आखता यावीत, यासाठी काँग्रेसने जातनिहाय सामाजिक व आर्थिक गणनेची घोषणा केली आहे.

तसेच दुर्बल घटकांना सक्षम करण्यासाठी आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा कायद्याद्वारे काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागास समूहांच्या विरोधात भेदभाव होणार नाही याची कायद्याद्वारे तजवीज केली जाईल. महिलांचा लोकसंख्येत वाटा निम्मा असूनही सार्वजनिक क्षेत्रात त्यांचे प्रतिनिधित्व तुलनेत कमी आहे.

त्यामुळे केंद्राच्या अखत्यारीत असणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षणाची हमी काँग्रेसने दिली आहे. संसदेत व विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देणारा कायदा भाजप सरकारने आणला खरा; पण अंमलबजावणीची तारीख अनिश्चित ठेवली आहे. काँग्रेस त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याची तरतूद करेल. गरीब महिलांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी; ‘महालक्ष्मी’ योजनेच्या माध्यमातून त्यांना वार्षिक एक लाख रुपये थेट खात्यावर दिले जातील.

(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे

पदाधिकारी आहेत)