देशात, राज्यात सर्वत्र साधारण जात-धर्म याच्या प्रमाणाच्या आधारे निवडणुका लढवल्या जातात. कोणत्या जातीचे, धर्माचे प्राबल्य आहे, याआधारे राजकीय गणिते मांडली जातात. मात्र मुंबई हे असे एकमेवाद्वितीय शहर असे आहे जिथे भाषिक मतदारांच्या प्रमाणाचे मोजमाप काढले जाते. निवडणुका त्या आधारे लढवल्या जातात.

या शहरात उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, गुजराती, राजस्थानी आमदार, खासदार, नगरसेवक निवडणुकीत उभे राहतात आणि निवडूनही येतात. त्यावरुन आपल्याला मुंबई सर्वांना किती सामावून घेते याचा अंदाज यावा.

मराठी भाषकांचे सर्वाधिक प्रमाण असल्याने मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी, यासाठी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा लढा उभा राहिला. महाराष्ट्राच्या आर्थिक राजधानीत मुंबईत मराठी माणसाच्या हक्कासाठी त्यांना आवाज देण्यासाठी शिवसेनेसारखा पक्ष १९६६ मध्ये जन्माला आला.

शिवसेनेतूनच बाहेर पडलेले राज ठाकरे यांनी देखील मराठी भाषकांच्या अस्मितेला फुंकर घालत महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष जन्माला घातला. शिवसेनेचा या राज्यात दोन वेळा मुख्यमंत्री देखील झालेला आहे.

मात्र केवळ मराठी भाषकांचे म्हणून या मातीत जन्माला आलेले हे पक्ष आज केवळ मराठी मतांचे राजकारण करताना दिसत नाही. तर उलट आम्ही हिंदी, गुजराती भाषकांच्या आम्ही विरोधात नाही, असे त्यांच्यावर ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे.

मराठी भाषकांची आणि मराठी अस्मितेची म्हणून मिरवणारी मुंबई आता केवळ मराठी भाषकांची राहिलीय का, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. मुंबईची भाषा केवळ मराठी राहिली आहे का?

२०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईतील मराठी भाषिकांचे प्रमाण ३५.९६ टक्के होते. मागील १३ वर्षात शहरामध्ये धीम्यागतीने का होईना शहरात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. वरळी असो वा शिवाजी पार्कमध्ये सायंकाळी फिरताना कानावर पडणारे मराठी आवाज क्षीण होत चालले असल्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

२० व्या शतकाच्या अखेरीलाच चाळींमधली घरे विकून ‘एमएमआरडीए’ भागात बदलापूर, ठाणे, नवी मुंबईत मराठी माणूस जात असल्याची चर्चा होती. साधारण वीस वर्षानंतर त्यावर आता शिक्कामोर्तब करायला हरकत नाही.

मुंबईत मराठी भाषकांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले असल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. प्राध्यापक नीरज हातेकर यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना यास दुजोरा दिला. ते म्हणाले, २०११ नंतर जनगणना झालेली नसल्याने अलिकडच्या काळातली भाषिक जनगणना आपल्याकडे नाही. शहराच्या बदललेल्या डेमोग्राफीनुसार काही अंदाज आपल्याला निश्चितच वर्तवता येतील.

त्यापैकी सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुंबई शहराची लोकसंख्या कमी झालेली आहे. मुंबई शहराचे जमिनीचे वाढलेले दर यामुळे सर्वसामान्य मराठी माणसाला मुंबईत घरे घेणे शक्यच नाही. त्यामुळे चाळीतील घरे विकून उपनगरात किंवा बदलापूर, ठाण्यामध्ये मोठी घरे घेऊन मराठी माणूस राहतो आहे.

शिवाय मुंबई शहरात नवीन बांधकामाला मर्यादा आहेत. शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आणि आर्थिक संपन्नता आली की लोकसंख्या कमी होते, हा नियम मुंबई शहराला लागू होतो. यापुढील काळात मुंबई शहराची लोकसंख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.

यापुढे मुंबईचे राजकारण हे दादरच्या पलिकडे उपनगरापर्यंत असणार आहे. उपनगरात पायाभूत सुविधा, झोपडपट्ट्यांचे प्रश्न आहेत, अशा प्रश्नांवर राजकीय पक्षांना बोलावे लागेल. शिवसेनेसारख्या पक्षाचे तेलुगू आणि गुजराती भाषेत पोस्टर आहेत.

ते चुकीचे देखील नाही. कारण मुंबई ही आता केवळ मराठी भाषकांची राहिलेली नाही. यापुढच्या काळात सर्व राजकीय पक्षांना मुंबईत केवळ मराठी नव्हे तर बहुभाषकांचे राजकारण करावे लागेल, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.

मुंबई शहर आणि त्यापलिकडे वाढलेले मुंबई उपनगर हे दोन्ही संपूर्णपणे भिन्न आहेत. मुंबई शहरात दक्षिण मुंबई आणि दक्षिण मध्य मुंबई असे दोन मतदारसंघ येतात. या दोन्ही मतदारसंघात बहुतांश मराठी मतदार असला तरी उर्दू, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, कोकणी आणि गुजराती भाषत मतदारांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे.

तमिळ भाषिक असलेले भाजपचे आमदार कॅप्टन तमिळ सेल्वन दक्षिण मध्य मुंबईतील सायन-कोळीवाडा मतदारसंघातून २०१४ आणि २०१९ असे सलग दोनवेळा विधानसभेवर निवडून आले आहेत. सायन, धारावी, अॅन्टॉप हिल, माटुंगा या भागात मोठ्या प्रमाणात दाक्षिणात्य भाषक वर्ग राहतो.

त्यामुळे शिवसेनेने ७० च्या दशकात ‘हटाव लुंगी, बजाव पुंगी’ सारख्या घोषणा देऊन दाक्षिणात्यांच्या मागे लावलेला ससेमिरा आता लावला जात नाही. कुलाबा, गिरगाव आणि माहिम भागात मोठ्या प्रमाणात कोंकणी भाषक राहतात.

या निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने गोव्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांना त्यामुळेच प्रचारासाठी आणले होते. पु.ल. देशपांडेंच्या कथांमधली अनेक कथानक गिरगावातल्या मराठी माणसाची असतात. आता मात्र हे मोठ्या प्रमाणात कमी झाले असून ती जागा गुजराती समाजाने घेतली आहे.

मुंबई उपनगरात ईशान्य मुंबई आणि उत्तर मुंबई या दोन मतदारसंघांत भाजपने गुजराती उमेदवार दिलेले आहेत. या दोन्ही मतदारसंघात गुजराती समाजाचे प्रमाण मोठे आहे. ईशान्य मुंबईमध्ये मुलुंड, घाटकोपर, भांडूप या विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात गुजराती भाषकांचे प्रमाण आहे.

मराठी भाषकांचे प्रमाण साडेसात लाख असले तरी गुजराती जवळपास दोन लाख आणि हिंदी भाषक दोन लाख या मतांवर भाजपची मदार आहे. तसेच उत्तर मुंबईत ३७ टक्के मराठी भाषिक आणि २७ टक्के गुजराती भाषक अशी इथे लढत आहे.

त्यामुळेच चाळीस पन्नास वर्षांपूर्वी मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी रस्त्यावर उतरणारे पक्ष आता सावध भूमिका  घेऊ लागले आहेत.

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा

राज्य पुनर्चना कायदा १९५६ नुसार देशातील भाषिक राज्यांची निर्मिती झाली. मात्र मराठी आणि गुजराती भाषकांसाठी एकच मुंबई द्विभाषिक राज्य देण्यात आले. १६ जानेवारी १९५६ ला मुंबई केंद्रशासित करण्यात आली.

महाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ही राज्यांना स्वतंत्र राज्य म्हणून अस्तित्व हवे होते, मात्र मुंबईवर या दोन्ही राज्यांचा दावा होता. मुंबईमध्ये मराठी भाषिकांची संख्या सर्वाधिक होती. मुंबईसह महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी १०७ लोक हुतात्मा झाले.

त्यानंतर सहा फेब्रुवारी १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. या समितीने १९५७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पाडाव केला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात ११६ जागा जिंकल्या. मात्र गुजरातमध्ये काँग्रेसला जास्त जागा मिळाल्याने यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले.

मात्र इतका मोठा विरोध असताना द्विभाषक राज्याची गाडी चालवणे अवघड असल्याचे दिसू लागल्याने अखेरीस १ मे १९६० ला मुंबईसह महाराष्ट्राची स्थापना करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा १९५७ ते १९६० हा चार वर्षांचा लढा सभा, आंदोलने, तुरुंगावास आणि कारावासाचा लढा आहे.