Election Story: भारतीय लोकशाहीचा इतिहास अनेक अर्थांनी रंजक व तितकाच महत्त्वपूर्ण नोंदींचा आहे. आता हेच पाहा ना. पहिल्या निवडणुकीत चक्क २८ लाख महिलांची नावे आपल्या मतदार यादीतून निवडणूक आयोगाला वगळावी लागली. त्याचे कारण समजले तर आज हसू येईल.

या याद्यांत महिलांची नावे ‘अमक्याची बायको’, ‘तमक्याची बहीण’, ‘अमक्याची सून’, ‘तमक्याची सासू’ या पद्धतीने नोंदविण्यात आली होती. जी निवडणूक आयोगाने वगळली. आपल्याकडे पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा इतका मजबूत होता की यादी करताना महिलांनी आपली नावे सांगण्यास नकार दिला किंवा पुरुषांनी तसे करण्यास मनाई केली. (lok sabha election update)

मात्र, असे असले तरी आपण तेवढेच सुदैवीही आहोत. विकसित देशांतील महिलांना आपल्या मताधिकारासाठी झगडावे लागले तिथे भारतीयांना हे अधिकार एका झटक्यात मिळाले आहेत. महिला, शोषित, गरिबांना पहिल्याच निवडणुकीत मताधिकार मिळाला. त्याची सुरुवात १९१७ मध्ये ॲनी बेझंट, मार्गारेट कमिन्स, डोरोथी जिनराजदासा, सरोजिनी नायडू यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या चळवळीने केली. पुढे माँटेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्याने (१९१९) हा अधिकार दिला. कमलादेवी चटोपाध्याय या भारतातील निवडणूक लढविणाऱ्या पहिल्या महिला उमेदवार ठरल्या.

विकसित राष्ट्रांत सुरुवातीला केवळ श्रीमंत व विशिष्ट लोकांना मताधिकार होता. आपल्या देशाने महिला अधिकारांत केलेल्या कामगिरीने पुढे प्रथम पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष अशा महत्त्वाच्या पदांवर महिलांना विराजमान होताना पाहिले. पहिल्या निवडणुकीत फार कमी महिला उमेदवार लोकसभेत पोहोचल्या. मागच्या निवडणुकीत मात्र (२०१९) चक्क ७८ महिला खासदारांनी संसदेत प्रवेश केला. (Latest Marathi News)