नवी दिल्ली : गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून पूर्ण बहुमताच्याच सरकारचे नेतृत्व केलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मतदारांनी बहुमतापासून दूर ठेवले. ‘पंतप्रधान मोदी यांना पर्याय नाही’, अशा निर्माण झालेल्या त्यांच्या प्रतिमेला या वेळी मतदारांनी जोरदार तडाखा दिला.

मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी प्रथमच मित्रपक्षांची गरज भासणार असून तेलुगू देसम पक्ष आणि संयुक्त जनता दल यांना प्रचंड महत्त्व आले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वखालील ‘इंडिया’ आघाडीलाही सत्ता दृष्टिक्षेपात दिसत असल्याने त्यांच्याकडून जुळवाजुळव सुरू झाली आहे.

१८व्या लोकसभेसाठी झालेली ही निवडणूक म्हणजे ‘मोदी विरुद्ध जनता’ असे चित्र विरोधकांनी उभे केले होते, तर भाजपने ‘चारशे पार’चा नारा देत आधीचे विजयाचे सर्व विक्रम मोडीत काढण्याचा चंग बांधला होता. मतदारांनी भाजपला चांगलाच झटका दिल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून जवळपास १३ वर्षे नेतृत्व केले. यानंतर केंद्रात नेतृत्व करताना त्यांनी बहुमत असलेल्या सरकारचे नेतृत्व केले.

या वेळी तर पंतप्रधान मोदी यांचा पराभव करणे शक्य नाही, असे वातावरण निर्माण केले होते. एकट्या भाजपला ३७० जागा मिळतील, असे दावे केले जात होते. परंतु मतदारांनी भाजपला या वेळी पूर्ण बहुमतापासून दूर ठेवले.

नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा पंतप्रधानपदी निवड झाल्यास त्यांना पहिल्यांदाच भाजपला बहुमत नसलेल्या सरकारचे नेतृत्व करावे लागणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा पर्याय निर्माण करता येत नाही, हे मत चुकीचे ठरविण्यात काँग्रेससह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना यश मिळाले आहे.

देशभरात ओडिशातील बिजू जनता दल वगळता बहुतेक प्रमुख प्रादेशिक पक्षांचे बळ वाढल्याचे दिसून आले आहे. तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, समाजवादी पक्ष यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. या पक्षांनी दमदार कामगिरी केल्याने भाजपला जवळपास साठ जागांचा फटका बसल्याचा अंदाज आहे.

राममंदिर निर्मितीमुळे ज्या उत्तर प्रदेशात सर्वच्या सर्व जागा जिंकण्याचे स्वप्न भाजपने पाहिले होते, तिथे त्यांना चाळीसपेक्षाही कमी जागा मिळाल्या. एवढेच नाही, ज्या मतदारसंघात राममंदिर आहे त्या फैजाबाद मतदारसंघातही भाजपचा पराभव झाला. २०१९ मध्ये राहुल गांधी यांचा पराभव करत ‘जाएंट किलर’ ठरलेल्या स्मृती इराणी यांचाही अमेठीत पराभव झाला.

‘मोदी की गॅरंटी’ नाकारली

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मोदी की गॅरंटी’ असे सांगत प्रचार केला होता. परंतु लोकांनी या गॅरंटीवर विश्वास ठेवला नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिलेल्या पाच न्याय व पंचवीस गॅरंटीवर तुलनेने लोकांनी अधिक विश्वास ठेवल्याचे उत्तर प्रदेशासह देशातील निकालांनी दाखवून दिले.

भाजपला बहुमत मिळाल्यास राज्यघटना बदलण्यात येईल, असा दावा करत विरोधकांनी उपस्थित केलेला ‘राज्यघटना बचाव’चा मुद्दाही प्रभावी ठरला. याचा भाजपला तोटा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राममंदिराचा मुद्दा महत्त्वाचा असतानासुद्धा इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांना भरभरून मते मिळाली आहेत.

उत्तर प्रदेशात ८० पैकी ८० जागा जिंकण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला तेथे ४० जागा जिंकणेही कठीण ठरले. खुद्द पंतप्रधान उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढवीत होते. तरीही या गॅरंटीच्या आश्वासनावर उत्तर प्रदेशातील लोकांनी विश्वास ठेवला नसल्याचे चित्र आहे. याशिवाय महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल आणि राजस्थानमध्येही भाजपच्या जागांना मोठी गळती लागली.

काँग्रेसचा प्रचार यशस्वी

राहुल गांधी यांनी प्रचार मोहिमेमध्ये पाच न्याय गॅरंटीवर सर्वाधिक भर दिला होता. याचा लाभ काँग्रेसला झाल्याचे दिसत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे केवळ ५२ खासदार निवडून आले होते. यावेळी ही संख्या शंभरच्या जवळ जाऊन पोहोचली. भाजपला ४०० पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या तर देशाची राज्यघटना बदलली जाऊ शकते, हा प्रचार लोकांना पटत असल्याचे दिसून आले.

राज्यघटना बदलल्यास दलित, आदिवासी न्यायापासून वंचित राहतील, हे मुद्दे लोकांना भावल्याचेही निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेस हे मुद्दे सांगत असताना भाजपने या मुद्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा बचाव किंवा विरोध करण्याचा कोणताही प्रयत्न भाजपकडून झाला नाही. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात पंतप्रधान मोदी यांनी प्रचार सभांमध्ये आणि मुलाखतींमधून या मुद्याला स्पर्श केला परंतु, तोपर्यंत उशीर झाला होता.