नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात सातत्याने प्रचार करीत असताना काँग्रेसने सातारा, सोलापूरच्या विकासाच्या मुद्यावर घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. सातारा आणि सोलापूरमधील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पंतप्रधानांनी काय केले? असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ता खासदार जयराम रमेश यांनी केला आहे.

सातारा, सांगली आणि सोलापूरमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. भाजपचे दोन खासदार असलेल्या सोलापुरातील परिस्थिती तर खूप वाईट आहे. शहराचा मुख्य जलस्रोत असलेल्या उजनी धरणातील पाणीपुरवठा शून्याच्या खाली गेला आहे आणि शहरातील पुरवठा सध्या धरणातील ‘मृत साठा’ वर टिकून आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की,सोलापूर महापालिकेला आता आवर्तन पद्धतीने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा लागत असून, शहरातील विविध भागात पाच ते आठ दिवसांच्या अंतराने पाणी मिळत आहे.

२०१४ आणि २०१९ मध्ये सोलापूरच्या भाजप लोकसभा उमेदवारांनी निवडून आल्यास शहरातील पाणी समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले, असा सवाल केला आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, १,५०० मेगावॉट सोलापूर ट्रान्समिशन लाईन प्रकल्पाचे कंत्राट एका विशिष्ट खासगी कंपनीला, सरकारी मालकीच्या कन्सल्टिंगने दिले होते. हे फायदेशीर कंत्राट मिळालेल्या कंपनीने भाजपला मोठ्या प्रमाणात इलेक्टोरल बाँड्स दिले होते. जानेवारी २०२४ मध्ये करार मिळवण्याआधी १ महिना त्याने भाजपला ५० कोटी रुपये दिले. हे पंतप्रधानांचा ‘चंदा दो, धंदा लो’ संघटित लूट आणि भ्रष्टाचाराचा भाग आहे का ? असा सवाल जयराम रमेश यांनी केला.

बहुप्रतिक्षित पुणे-सातारा आणि सातारा-पंढरपूर महामार्ग उद्घाटन होऊन अवघ्या दोन ते तीन वर्षातच उखडला आहे. खडी वापरण्याऐवजी ठेकेदाराने रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी स्वस्त दगड आणि काळी माती वापरली, त्यामुळे रस्त्याला तडे गेले आणि काही ठिकाणी तर खड्डेही पडले आहेत. पुलाच्या स्लॅबवर ६५ मिमी जाडीचा थर टाकणे आवश्यक होते परंतु केवळ २५ मिमी थर वापरण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या पाईपलाईनसाठी द्यायचे असलेले क्रॉसिंगही बांधले गेले नाहीत, असा आरोप जयराम रमेश यांनी केला.