Ramtek lok sabha Constituency sakal
लोकसभा २०२४

Ramtek lok sabha Constituency : सर्वांचे ‘टार्गेट’ केदार ; काँग्रेसचा प्रमुख उमेदवारच मैदानातून ‘बाद’

सकाळ वृत्तसेवा

रामटेक मतदारसंघ

नागपूर : अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या रामटेक मतदारसंघातून काँग्रेसचा प्रमुख उमेदवारच बाद झाल्याने अर्धी लढाई महायुतीचे उमेदवार, आमदार राजू पारवे यांनी जिंकली आहे. हा सर्व खटाटोप भाजपने केल्याचा आरोप करून काँग्रेसच्या वतीने मतदारांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असे असले तरी येथील लढत सुनील केदार विरुद्ध भाजप अशी झाली आहे.

रामटेकच्या मतदारांनी काँग्रेस आणि शिवसेना दोघांनाही साथ दिली आहे. भाजप-शिवसेना युती असताना शिवसेनेचे सुबोध मोहिते, प्रकाश जाधव, कृपाल तुमाने येथून निवडून आले होते. या मतदारसंघात माजी मंत्री सुनील केदार यांचे चांगलेच वर्चस्व आहे. त्यांना डावलून उमेदवारी दिल्यास पराभूत हमखास हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे यावेळी काँग्रेसच्या कोणत्याच बड्या नेत्याने उमेदवारी देताना येथे हस्तक्षेप केला नाही. जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनाच उमेदवारी द्यावी, असा हट्ट केदारांनी धरला होता. तो पुरवण्यातसुद्धा आला. त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वीच आक्षेप घेण्यात आला होता. समाज कल्याण विभागाच्या जात पडताळणी समितीने त्यांना नोटीससुद्धा पाठवली होती.

डोक्यावर टांगती तलवार असतानाही केदारांनी त्यांना उमेदवारी दिली. अर्ज छाननीच्या दिवशीच त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्याने त्यांच्याऐवजी श्यामकुमार बर्वे यांना काँग्रेसने घोड्यावर बसवण्यात आले. महायुतीत भाजपने हा मतदारसंघ मागितला होता. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाम नकार दिला. तत्पूर्वी, भाजपने काँग्रेसचे उमरेड विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे आमदार राजू पारवे यांना उमेदवारीचा शब्द दिला होता. शेवटी तडजोड करण्यात आली. पारवे यांना शिवसेनेत प्रवेश देऊन उमेदवारी देण्यात आली.

रामटेक मतदारसंघामध्ये सहापैकी दोन भाजप आणि शिवसेनेचा येथे आमदार आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि सुनील केदार याच मतदारसंघाचे आहेत. राजू पारवे यांना आयात करून भाजपने आणखी एक मतदारसंघ काबीज केला आहे. केदारांचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी भाजपचे आणि काँग्रेसचे त्यांचे पक्षांर्तंगत शत्रू एकत्रित झाले आहेत. याकरिता सुनील केदारांचे उजवा हात समजले जाणारे व जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांना भाजपने गळाला लावले आहे. केदार एकाकी पाडण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी ते लढवय्ये असल्याने त्यांच्या विरोधात उघडपणे बोलण्याची कोणाची हिंमत नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रतिष्ठा येथे पणाला लागली आहे.

दलित विरुद्ध हिंदू दलित वाद

शिवसेनेने उमेदवार देताना हिंदू दलिताला नेहमीच प्राधान्य दिले. यास प्रत्युत्तर देण्यासाठी यावेळी काँग्रेसने हिंदू दलित कार्ड खेळले आहे. त्यामुळे बौद्ध समाज नाराज आहे. काँग्रेसकडून ही अपेक्षा नव्हती असे आता येथील दलित समाजातील नागरिक बोलायला लागले आहेत. यावरून हिंदू दलित विरुद्ध बौद्ध दलित असा सुप्त वाद येथे निर्माण होऊ लागला आहे.

नेत्यांभोवतीच निवडणूक

रामटेकच्या निवडणुकीत विकासाचा मुद्दा चर्चेत नाही. त्यापेक्षा भाजप विरुद्ध सुनील केदार असाच सामना येथे बघायला मिळत आहे. वंचित बहुजन आघाडीने भाजपचे माजी जि. प. सदस्य शंकर चहांदे यांना उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर गजभिये यांनी बंडखोरी केली आहे. त्यांनीही ‘वंचित’ची उमेदवारी मागितली होती. ते रिंगणात राहिल्यास काँग्रेसला मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गजभिये यांचाही केदारांच्या विरोधकांमध्ये समावेश आहे. मागील निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार असतानाही केदारांनी त्यांना उघडपणे विरोध दर्शविला होता.

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

CM Eknath Shinde: मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र, खासदार श्रीकांत शिंदेंनी महाकाल मंदिराचे नियम मोडले; मंदिराच्या गर्भगृहात केला प्रवेश

Chh.Sambhajinagar Assembly Election 2024 : विस्तारित भागांना प्रतीक्षा सुविधांची!

एसी जिममध्ये घाम गाळणाऱ्यांना गश्मीर महाजनीने दिला खास सल्ला; म्हणाला- एका चुकीच्या इन्स्ट्रक्टरमुळे मी...

Latest Maharashtra News Updates : महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी एस चोक्कलिंगम यांची भेट घेतली

High Court : कब्रस्थान, दफनभूमीची जागा वापरता येईल? रेल्वे उड्डाणपूल प्रकरणी उच्च न्यायालयाची विचारणा

SCROLL FOR NEXT