लोकसभेच्या २०१४ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये राज्यातील मुस्लिम मतदार कोणाला मतदान करणार, याबाबत फार चर्चा आणि उत्सुकता नव्हती. २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी राज्यात वंचित बहुजन आघाडी आणि ‘एमआयएम’चा प्रयोग घडला होता. त्याचा फटका काँग्रेसला बसत होता. मात्र यावेळच्या निवडणुकीत प्रचाराच्या सुरुवातीला काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील मुस्लिम-ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा भाजपने उचलून धरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः अनेक सभांमधून हा मुद्दा मांडला होता. मुस्लिम मतदारांना ठोस भूमिका घेण्यावर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम झाल्याचे दिसते. या मुद्दामुळे ‘एमआयएम’ स्पर्धेतून बाहेर फेकली गेली.

-दीपा कदम

मागील दहा वर्षांनंतर यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाज ‘एक बाजू घेणार’ असा कयास वर्तवला जात होता आणि तो खरा ठरला. २०१४ मध्ये भाजपप्रणित आघाडीला मिळालेल्या प्रचंड यशानंतर राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पटलावरून या समाजाला सातत्याने धमकावले गेले होते. याचा परिणाम म्हणजे यंदा मुस्लिमांनी त्यांचे ‘मत’ नोंदवले. ते नोंदवता यावे असे आश्वासक वातावरण राष्ट्रीय पातळीवर ‘इंडिया’ आघाडी आणि राज्यात महाविकास आघाडीने तयार केले. त्यामुळेच अलीकडच्या काळात काँग्रेसपासून दुरावलेला मुस्लिम समाज पुन्हा एकदा त्यांच्या बाजूने उभा राहत आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या पाच वर्षांत घेतलेल्या राजकीय भूमिकेमुळे मुस्लिम मतदार त्यांच्याकडे आश्वासकतेने पाहू लागला होता. राज्यात लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी मुस्लिम मतदारांची संख्या अधिक असलेल्या १५ मतदारसंघामध्ये महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचा विजय झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.

मते दुरावण्याची कारणे

मुस्लिम समाजाने मतदान न केल्याने महायुतीला तीन जागा गमवाव्या लागल्याचे निरीक्षण भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी नुकतेच पत्रकार परिषदेत नोंदविले आहे. त्याला मतांचा आधार तर आहेच. पण हे असे का घडले यामागची पार्श्वभूमीदेखील समजून घेणे आवश्यक आहे. मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक मागासलेपणाबद्दल ‘यूपीए’ सरकारच्या काळातील रंगनाथ मिश्रा अहवाल, सच्चर समिती अहवालानंतर २०१४ पर्यंत या समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देण्याची मागणी पुढे आली. मात्र मागील दहा वर्षांत तो विषय थंडबस्त्यात गेला होता. त्यातील असुरक्षिततेच्या वातावरणातून मुस्लिम समाज पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर ‘इंडिया’ आघाडीकडे आणि राज्यात महाविकास आघाडीकडे वळलेला दिसतो.

अन्य मुद्दे

• भाजपकडून सुप्तपणे मुस्लिम समाजाविषयी विखारी प्रचार

• देशभरात झुंडशाहीत मुस्लिम तरुणांचे बळी पडत होते. मात्र याकडे सरकारची डोळेझाक

• मुस्लिम समाजाविषयी भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी वेळोवेळी केलेली वक्तव्ये

• गेल्या दहा वर्षांत अल्पसंख्याक समाजावर झालेले सांस्कृतिक हल्ले

• मुस्लिम महिलांच्या बुरख्यापासून शाकाहारी/मांसाहाराचा विषय असो समाजमाध्यमांवर एक समाजाला ‘लक्ष्य’ केले जात होते.

या मतदारसंघांनी ‘मविआ’ला तारले

राज्यात मुस्लिम मतदारांची १४ टक्के मते आहेत. सर्वाधिक मुस्लिम मतदारसंख्या असलेल्या मतदारसंघामध्ये मुंबई उत्तर-मध्य (२५ टक्के), संभाजीनगर (२२ टक्के), मुंबई दक्षिण ( २१ टक्के), मुंबई दक्षिण-मध्य (२० टक्के) मुंबई उत्तर-पूर्व (१६ टक्के), मुंबई ईशान्य (१९ टक्के), भिवंडी (१९ टक्के), अमरावती (१९ टक्के), धुळे (१८ टक्के) असे प्रमाण आहे. या सर्व मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना भरभरून साथ मिळाल्याचे दिसून येते. धुळे लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झालेल्या काँग्रेसच्या शोभा बच्छाव यांना एकूण सहा विधानसभा मतदारसंघापैकी केवळ मालेगाव मध्य या मुस्लिमबहुल विधानसभा क्षेत्रातून एक लाख ९४ हजार ३२७ मतांची आघाडी मिळाल्याचे दिसते. त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपचे सुभाष भामरे यांना येथून चार हजार ५४२ मते मिळाली. भामरे यांना इतर सर्व पाचही मतदारसंघांत आघाडी मिळाली आहे. यावरून मुस्लिम मतदारांचा कल किती मोठ्या प्रमाणात महाविकास आघाडीकडे होता, याचा अंदाज येतो.