पुणे : देशासह राज्यातील शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, आदिवासी, तरुण, पर्यावरण अशा विविध घटकांना रोजगार, सुरक्षितता आणि हक्क देण्यासाठी संबंधित प्रश्‍नांना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जाहीरनाम्यात स्थान देण्यात आले आहे. याबरोबरच घरगुती गॅस ५०० रुपयांपर्यंत सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात आणण्यासाठी विशेष अनुदान आणि जातिनिहाय जनगणना करण्यावर भर देणार असल्याचेही यात नमूद केले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते पक्षाचा शपथनामा (जाहीरनामा) गुरुवारी प्रकाशित करण्यात आला. या वेळी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी खासदार अॅड. वंदना चव्हाण, प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे, युवक आघाडीचे मेहबूब शेख या वेळी उपस्थित होते.

या वेळी जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘आम्ही जाहीरनाम्याद्वारे सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात घरगुती गॅस, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्यापासून कंत्राटी नोकर भरती बंद करून रिक्त जागांवर तत्काळ सरकारी भरती करण्यावर भर दिला आहे.

• दर पाच वर्षांनी जातिनिहाय जनगणना करणार

• जीएसटी फेररचना करून नागरी भागाला अनुकूल करणार.

• स्वतंत्र ‘जीएसटी’ परिषद स्थापना

• शेतकऱ्यांसाठी आधारभूत व्यवस्था निर्माण करणार

किमती कमी करण्यापासून कंत्राटी नोकर भरती बंद करून रिक्त जागांवर तत्काळ सरकारी भरती करण्यावर भर दिला आहे. महिलांना ५० टक्के आरक्षण, जीएसटीचे योग्य नियमन, कराबाबत राज्यांना अधिकार, अॅप्रेंटिसमध्ये विद्यार्थ्यांना एक वर्ष विद्यावेतन, स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क माफ, मुलींच्या शिक्षणातील अडचणी दूर, शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती, जातनिहाय जनगणना, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची अट दूर करण्यात येईल. आदिवासींच्या शिक्षणासाठी सहा टक्के तरतूद केली जाईल.’’

केंद्र सरकारकडून फसवणूक

महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था, गैरव्यवहार, कॉर्पोरेटसाठी पक्षपाती धोरण, खासगीकरण, नोटबंदी, सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर, महिला आणि अल्पसंख्याकांवर अन्याय, पर्यावरणाची हानी करून विकास, या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारकडून गेल्या दहा वर्षांत देशातील जनतेची फसवणूक करण्यात आल्याचे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.

मगरपट्टा, हडपसर : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला. या वेळी (डावीकडून) जयंत पाटील, पवार, ॲड. वंदना चव्हाण, रोहिणी खडसे आदी उपस्थित होते.

हा जाहीरनामा सर्वसमावेशक आहे. महिला, युवती, शेतकरी, कामगार, उद्योग आदी विविध क्षेत्रांचा त्यात समावेश आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये सेफ्टी ऑडिट व्हावे, सर्वसमावेशक शहर विकास धोरण, महापालिका केडर, शेतकऱ्यांसाठी विशेष आयोग, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयोग, तसेच त्यांना वैद्यकीय सुविधा या जाहीरनाम्यात आहेत. त्यातील मुद्दे लोकसभेत मांडून आमचा पक्ष पाठपुरावा करणार आहे.

- अॅड. वंदना चव्हाण, अध्यक्षा, जाहीरनामा समिती, माजी खासदार

मागील ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सत्तेमध्ये राहूनदेखील मूलभूत स्वरूपाचे प्रश्‍न सोडवले गेले नाहीत. शपथनामाच्या निमित्ताने जी आश्वासने शरद पवार यांनी दिली आहेत, ती यापूर्वीच पूर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र सत्तेत असताना आलेले अपयश त्यांनी स्वतःहूनच शपथनाम्याच्या निमित्ताने मान्य केले आहे.

- उमेश पाटील, मुख्य प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस

जाहीरनाम्यातील ठळक मुद्दे

केंद्राशी संबंधित

• कांदा दरात स्थिरता आणण्यासाठी आयात-निर्यात धोरण आखणार

• स्मार्ट सिटी अभियानाच्या वस्तुस्थितीची श्वेतपत्रिका काढणार

• शहरी आरोग्य सशक्त करण्यासाठी मोहल्ला क्‍लिनिकवर भर

• आरोग्य, शिक्षण, सशस्त्र दल अशा विभागांतील ३० लाख रिक्त जागा भरणार

• सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील

• स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी देणार

• एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा वाढविण्यासाठी घटनेत दुरुस्तीची मागणी

• ईशान्येकडील राज्यांच्या विशेषतः मणिपूरमधील समस्यांकडे, वांशिक प्रश्नांकडे लक्ष देणार

राज्याशी संबंधित

• राज्य सरकारच्या अधिकारांत केंद्राची होणारी ढवळाढवळ कमी करण्यासाठी घटनेतील कलम ३५६ रद्द करणार.

• राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच होणार राज्यपालांची नियुक्ती

• मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीसाठी सच्चर आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणार

• मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देणार