नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांना, विशेषतः विरोधी पक्षांना समान संधी नाकारली जात असल्याची चिंता ८७ माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. यामध्ये निवडणूक आयोग अपयशी ठरल्याचा ठपका या अधिकाऱ्यांनी ठेवला आहे, तसेच राजकीय पक्षांवर दबावासाठी तपास यंत्रणांच्या गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित करताना या अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला, आचारसंहितेच्या काळात तपास यंत्रणा आपल्या अधिकार कक्षेत आणाव्यात, असे आवाहन केले आहे.

निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणाऱ्या माजी सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये माजी परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन, ब्रिटनमधील माजी उच्चायुक्त शिवशंकर मुखर्जी, पंजाबचे माजी पोलिस महासंचालक ज्युलिओ रिबेरो, माजी राष्ट्रीय सुरक्षा उप-सल्लागार विजय लता रेड्डी, माजी आरोग्य सचिव के. सुजाता राव, इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी प्रमुख एस. एस. दुल्लत, दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग, माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह यांचा समावेश आहे. या माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी आयोगाला पत्र पाठविले होते. आपण कोणत्याही राजकीय पक्षांशी संबंध नसल्याचे आणि राज्यघटनेशी कटिबद्धतेचा हवाला या अधिकाऱ्यांनी पत्रात दिला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक, काँग्रेस पक्षाला पान प्राप्तिकर विभागाने बजावलेली नोटीस यांसारख्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. निवडणूक काळात विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याची चिंता बोलून दाखविताना तपास यंत्रणांच्या नि:ष्पक्षपाती कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले.

या कारवायांवर आक्षेप...

निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात माजी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे, ‘लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली असताना विरोधी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्याच्या अटकेला आकसापोटी झालेल्या कारवाईचा वास येतो आहे. याशिवाय, निवडणुकीच्या आधी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांची जुनी प्रकरणे प्राप्तिकर विभागाने उघडल्याबद्दल; तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांच्या निवासस्थानी झालेली झडती; विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना बजावलेल्या नोटिसा याबद्दलही या अधिकाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तपास पूर्ण करणे आणि आरोपपत्र दाखल करण्यात तपास यंत्रणांचा मर्यादित वेग पाहता निवडक प्रकरणांमधील उत्साह संशयास्पद असल्याचे या माजी अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगावरही नाराजी

देशभरात कारवाई सत्र सुरू असताना त्यात तत्काळ हस्तक्षेप करण्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे अपयश त्रासदायक असल्याचे माजी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे, तसेच मागील महिन्यात घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या मनातील वाढता संशय दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी, अशी मागणीही केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील घटनांचा दाखला देत निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली आहे, तसेच आयोगाने राज्यघटनेच्या ३२४ कलमांतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या तपास यंत्रणा आपल्या अधिकारकक्षेत आणाव्यात, असेही आवाहन केले आहे.