दलित मतांचा प्रभाव असलेले दहा ते बारा लोकसभा मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात दीड ते दोन लाख दलित मते आहेत. काही मतदारसंघात ही मते तीन साडेतीन लाखदेखील आहेत. या दलित मतदारांचे नेतृत्व सध्या कोणाकडे आहे? केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भाजपसोबत आहेत. भाजपने त्यांना एकही जागा सोडलेली नाही.

दुसऱ्या बाजूला ‘वंचित’चे नेते प्रकाश आंबेडकर आहेत. भाजप व मोदींच्या एकाधिकारशाहीवर सडेतोड बोलणाऱ्या निवडक नेत्यापैकी ते आघाडीवर आहेत. त्याचवेळी ते भाजपपासून अंतर राखून त्यांना सर्वाधिक लाभ मिळवून देणाऱ्यात सुद्धा आंबेडकर एकमेवाद्वितीय आहेत.

- दीपा कदम

महाराष्ट्राच्या राजकारणात फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारधारेच्या आणाभाका देत निवडणुकांमध्ये रंग भरले जातात. यंदाच्या निवडणुकीतही दलित मतांचा कौल महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

राज्य राजकारणातला दलित मतांचा लंबक वर्तमानात प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे, चंद्रकांत हंडोरे असा फिरतो आहे. आठवले भाजपकडून राज्यसभा मिळवून भाजपसोबत निखळ दलित चेहरा बनून फिरण्यात आनंद मानू लागले आहेत.

काँग्रेसने चंद्रकांत हंडोरेंना राज्यसभेवर पाठवून हरवलेली व्होट बॅँक पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. पण खर्या अर्थाने दलित मतांचा गठ्ठा फिरवण्याची ताकद अजूनही वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांमध्ये आहे.

अनुसूचित जातींमध्ये असलेल्या ५८ जातींपैकी ६० टक्के प्रमाण बौध्द (पूर्वाश्रमीचा महार), ८ ते १० टक्के चर्मकार, १० टक्के मातंग आणि उरलेल्या ५५ इतर छोट्या अनुसूचित जातींचे प्रमाण हे २० टक्के आहे. यापैकी चर्मकार, मातंग हे स्वत:ला हिंदू दलित समजतात. हा समाज नेहमी शिवसेना आणि भाजपच्या पाठीशी राहतो.

इतर ५५ जातींची लोकसंख्या कमी व ते विखुरलेले असल्याने ते मुख्य प्रवाहासोबत जातात. या सर्व प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बौध्दांची आहे. शिक्षणाची ध्यास असलेला आणि राजकीयदृष्ट्या सजग असणारा हा समाज पारंपरिकपणे काँग्रेसच्या बाजूने उभा राहिला. तसेच अनेकदा त्याने दलित आघाड्यांना देखील डोक्यावर घेतले आहे.

बौद्ध समाजाची मते कोणाकडे जातात, यावर राज्यातील लोकसभा मतदारसंघाच्या किमान दहा जागा निश्चित होतात. त्यामुळेच या मतांवर प्रभाव असलेली व २०१९ मध्ये जन्माला आलेली वंचित आघाडी आपले माप कोणाच्या पारड्यात टाकणार, याभोवती सहा महिने चर्चा फिरताना दिसते.

मागच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘वंचित’ने काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सात जागांवर केलेले नुकसान त्याचबरोबर नंतरच्याच विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या ३० आमदारांचा विजयाचा रस्ता ‘वंचित’ने मोकळा करुन दिला होता.

एकूण राज्याच्या राजकारणात ‘वंचित’चे उपद्रव मूल्य मनसेपेक्षाही खूप जास्त आहे. ‘वंचित’ने दलित राजकारणाची रिकामी जागा भरुन काढली. त्याआधी आंबेडकरांनीच भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या (भारिप) माध्यमातून ती जागा भरली होती.

परंतु भारिप आणि ‘वंचित’मध्ये मूलत: फरक आहे. भारिपच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी निवडून आणण्याकडे आंबेडकरांचा कल होता. वंचितचे मात्र पाडापाडीकडे अधिक लक्ष आहे. मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसला दिलेल्या धक्क्यानंतर लगेच आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘वंचित’ला चांगली संधी मिळाली होती.

मात्र संधीचे सोने करायची संधी आंबेडकरांनी नाकारली. वंचित विधानसभेच्या २३६ जागा लढली, त्यापैकी २२२ जागांवर त्यांची अमानत रक्कम जप्त झाली. पुन्हा एकही जागा वंचितची निवडून आली नाही. मात्र त्यांना मिळालेल्या तीन चार हजार मतांनी देखील भाजपच्या वाटेतले काटे ‘वंचित’ने वेचले. त्यामुळे ३० पेक्षा जास्त जागा भाजपच्या अधिक निवडून आल्या. मात्र ‘वंचित’च्या वाट्याला २५ लाख १८ हजार ७४९ मते मिळूनही त्यांची झोळी रिकामीच राहिली.

‘वंचित’मुळे काँग्रेसचा लोकसभेच्या नांदेड, परभणी, गडचिरोली चिमूर, हातकणंगले, बुलढाणा, सोलापूर या सात जागांवर पराभव झाला. तर सांगलीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचा पराभव झाला. यासर्व ठिकाणी भाजप व महायुतीचे उमेदवार विजयी झाले. या सर्व जागांवर काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या वंचितला मिळालेल्या मतांनी काँग्रेसला रोखत भाजपला पुढे चाल दिली.

विधानसभा निवडणुकीत ४० पेक्षा अधिक जागांवर वंचित तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली आहे. यामध्ये चाळीसगाव, चिखली, खामगाव, जळगाव, अकोट, अकोट, अकोला, मुर्तिझापूर, वाशिम, धामणगाव, हिंगोली, सोलापूर अशा जवळपास ३० जागांवर वंचितमुळे भाजपच्या उमेदवारांचा विजय झाला आहे.

विधानसभा मतदारसंघ लहान असल्याने विजयाचे अंतर अनेकदा पाच ते दहा हजारपेक्षाही कमी असते. त्यामुळे वंचितला अनेक ठिकाणी एक ते दीड टक्के पडलेल्या मतांनीही भाजपच्या विजयाचा मार्ग सुकर केला.

आंबेडकरांचे अनाकलनीय राजकारण

एका बाजूला वंचितला भरघोस मते मिळू शकतात, पण आमदार खासदारकीपासून पक्ष दूर राहतो, याची खंत आंबेडकरी जनतेला वाटते आहे. त्यामुळेच आंबेडकरांनी महाविकास आघाडीसोबत जावे, असा दबाव आंबेडकरांवर समाजाचा असल्याने त्यांनीही सुरुवातीपासून चर्चा सुरू ठेवली.

मात्र आघाडीमधील कोणालाही आंबेडकर सोबत येतील, याची खात्री कधीच वाटली नाही. आंबेडकरांबाबत पक्षांमध्ये असणारी ही संशयाची भूमिका कार्यकर्त्यांमघ्ये देखील उतरू लागली आहे. त्याच्या प्रतिक्रिया मिळत असाव्यात.

त्यामुळेच कुठे कोल्हापूरला छत्रपती शाहूंना, बारामतीला सुप्रिया सुळेंना, नागपूरला विकास ठाकरेंना पाठिंबा जाहीर करून आंबेडकर त्यांच्या भूमिकेचे परिमार्जन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तरीही प्रश्न शिल्लक राहतातच. त्यामुळे ‘आंबेडकर’ या नावावर श्रद्धा असणारे आज ना उद्या जाब विचारतीलच की भाजपसोबत न जाताही ‘वंचित’चा फायदा भाजपला कसा होतो?

२०१९ मध्ये वंचितने जे उमेदवार दिले त्यापैकी कोणीच आता का नाही? उमेदवारी मिळण्याचे निकष काय? आणि महाविकास आघाडीकडे तुम्ही किती आणि कोणत्या जागांची मागणी केली होती? आघाडीसोबत गेल्याने भाजपचा फायदा होईल अशी शंका होती का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आंबेडकरी मतदारांनी त्यांच्या नेत्यांना विचारण्याची गरज आहे.