कणकवली : उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) अडीच वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्‍यापूर्वी पाच वर्षे भाजपसोबत सत्तेत होते. या साडेसात वर्षांच्या कालावधीत इथले अनेक उद्योग गुजरातला (Gujarat) का गेले? त्‍यावेळी तुम्‍ही विरोध का केला नाही, असा सवाल मनसेप्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी येथे केला. कोकणात प्रकल्‍प आणून जमिनींची दलाली करून पैसा मिळवायचा हा देखील मागील सरकारचा उद्योग असल्‍याची टीका त्‍यांनी केली.

येथे उपजिल्‍हा रुग्‍णालयासमोरील पटांगणात महायुतीची जाहीर सभा झाली. त्यात ते बोलत होते. केंद्रीयमंत्री नारायण राणे (Narayan Rane), आमदार नीतेश राणे यांच्यासह माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, भाजप जिल्‍हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, मनसे जिल्‍हाध्यक्ष धीरज परब, मनसे नेते नितीन सरदेसाई, बाळा नांदगावकर यांचीही भाषणे सभेत झाली. आमदार राजू पाटील, अविनाश अभ्यंकर, ज्ञानेश्‍वर म्‍हात्रे यांच्यासह मनसे, भाजप पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज ठाकरे म्‍हणाले, ‘‘कोकणात येणाऱ्या प्रकल्‍पांना विरोध करायचा. त्‍यानंतर प्रकल्‍प दुसरीकडे हलवायचे. तत्‍पूर्वी तेथील जमिनी खरेदी करायच्या आणि त्‍या अनेक पटींच्या भावाने पुन्हा सरकारला विकायच्या, हा उद्योग यापूर्वीच्या सरकारने कोकणात केला. इथल्‍या खासदाराने तर कोकणात येणाऱ्या प्रत्‍येक प्रकल्‍पाला विरोध केला. त्‍यामुळे कोकणचा विकास थांबला. आता विकासाची ही थांबलेली गाडी पुन्हा रुळावर आणायची संधी आलेली आहे.’’ ते म्‍हणाले, ‘‘खरे तर राणेंच्या प्रचाराची गरजच नाही. ते आधीच विजयी झालेले आहेत. आता ते मोदींच्या मंत्रिमंडळात पुन्हा मंत्री होतील आणि इथल्‍या प्रत्‍येक तरुणाच्या हाताला काम मिळेल, असे उद्योग इथे आणतील, याचा मला विश्‍वास आहे. ’’

इथल्‍या खासदारांनी आजपर्यंत जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्‍पाबाबत चुकीची माहिती दिली. स्‍फोट झाला तर काय होईल, अशी भीती निर्माण केली. पण आज भारतात गुजरात, चैन्नई, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तारापूर, तामिळनाडू एवढे अणुऊर्जा प्रकल्‍प भारतात आहेत. भाभा अणुऊर्जा केंद्र मुंबईत आहे. तिथे कधी हे केंद्र काढून टाका, अशी मागणी झाली नाही; पण कोकणामध्ये प्रकल्‍प येऊ द्यायचा नाही ही भूमिका इथल्‍या खासदाराची राहिली, अशी टीकाही त्यांनी केली.

किनारपट्टी सिडकोच्या ताब्‍यात जाऊ देणार नाही - नारायण राणे

मच्छीमारीवर परिणाम होईल म्‍हणून आम्‍ही जपान सरकारने आणलेला मालवणातील मरीन पार्क हाणून पाडला. त्‍याच धर्तीवर कोकणची किनारपट्टी आम्‍ही सिडकोच्या ताब्‍यात जाऊ देणार नाही. किनारपट्टी सिडकोकडे देण्याबाबतचा निर्णय आम्‍ही रद्द करू; तसेच उद्योग आणून इथल्‍या तरुणांना रोजगार देऊ, अशी ग्‍वाही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सभेत दिली.