सोलापूर : हातात पाच-सहा पदव्या असूनही अपेक्षित नोकरी मिळत नाही, या कारणामुळे अनेकजण नैराश्याचा सामना करत आहेत. पण, पारंपारिक शिक्षणासोबतच कौशल्य विकसीत करून आपली आवड, कला जोपासून बॅंका, सरकारी योजना अथा आर्थिक विकास महामंडळांच्या मदतीने आठवी-दहावी उत्तीर्ण ते पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला तरूण देखील उद्योजक (१८ वर्षांपुढील) होऊ शकतो. आता तरूणांच्या उद्योजकतेला चालना व सर्जनशिलतेला कालानुरुप वाव देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना’ व राज्याने ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ हाती घेतला आहे. त्यातून २०२५-२६ पर्यंत जवळपास एक कोटी रोजगार (उद्योजक) निर्मितीचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे. नोकरी मागणाऱ्यांपेक्षा रोजगार देणारे नवउद्योजक तयार व्हावेत, हा त्यामागील हेतू आहे. त्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारच्या योजनातून बॅंका आणि राज्यातील १४ आर्थिक विकास महामंडळाकडूनही अर्थसहाय केले जात आहे. त्यामुळे तरूणांना जिद्द, चिकाटी, आत्मविश्वासातून उद्योजक होता येईल.

उद्योजक व रोजगार निर्मितीसाठी गरजेचीच

• देशातील ५० टक्के मनुष्यबळ शेती तर २५ टक्के मनुष्यबळ मजुरी करते. त्यामुळे केवळ २५ टक्के मनुष्यबळावर देश आर्थिक महासत्ता होणे कठीणच.

• दरवर्षी अडीच कोटी बालकांचा जन्म होतो, तेवढेचे लोक युवक होतात. पुढील १५ वर्षे हेच प्रमाण असेल. १५ ते २४ वयोगटातील युवकांची संख्या वाढतेय; दरवर्षी ८८ लाख विद्यार्थी पदवीचे शिक्षण घेतात.

• देशातील सात कोटी उद्योग असून त्यात लहान उद्योगच सर्वाधिक, असंघटित क्षेत्रात ५.७७ लाख कोटी उद्योग असून त्यातही जवळपास ७७ लाख उद्योग जीएसटी भरू शकतात.

• २०११ च्या जनगणेनुसार ३१ टक्के शहरात राहतात. २०५० पर्यंत ते प्रमाण ५० टक्के होईल. शहरातील त्या लोकसंख्येच्या उदनिर्वाहासाठी व त्यांची उत्पादकता वाढ व दारिद्रय निर्मुलनासाठी उद्योगांमधून रोजगार निर्मितीची मोठी गरज.

महिलांनाही उद्योजक होण्याची संधी

महिला उद्योजकांसाठी धोरण असणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यानुसार ‘महिला उद्योजकांच्या गटाला प्रकल्पासाठी १०० टक्के अर्थसहाय्य दिले जाते. किमान ५० टक्के महिला कर्मचारी सेवेत घेतले जातात. महिला उद्योजकांना भांडवलाच्या गुंतवणूकीच्या १५ ते ३५ टक्क्यांच्या प्रमाणात पाच टक्के व्याजदराने १५ लाख ते एक कोटींपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच उद्योगांना १-२ रुपये प्रतियुनिट दराने वीज दिली जाते. प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाल्यावर कर्जाचे वितरण वर्षांत समान रक्कम किंवा समान हप्त्यात केले जाते.

नवउद्योजकांना ‘या’ योजनातून अर्थसहाय

• १) स्टॅण्डअप

• २) स्टार्टअप

• ३) इज ऑफ डुईंग बिझिनेस

• ४) मुद्रा

• ५) पंतप्रधान व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना

• ६) प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना

उद्योजकासाठी ‘या’ बाबी गरजेचेच

• - बॅंकेतील पत (सिबिल, सीएमआर, सीएमए डेटा)

• - स्वत:ची आवड व भागभांडवल

• - शारीरिक क्षमता व ज्ञान

• - परतफेडीची आर्थिक कुवत

• - आजुबाजूला उपलब्ध साधनसामग्रीची माहिती

• - उत्पादनासाठी बाजारपेठ व मागणीत सातत्य (प्रकल्प अहवाल)

राज्यातील शासकीय नोकऱ्या अन्‌ उद्योजक

• शासकीय मंजूर पदे

• ११,५३,०४२

• दरवर्षीचे पदवीप्राप्त तरूण

• २३.६७ लाख

• अंदाजित बेरोजगार तरूण

• १.३० कोटी

• दरवर्षी नवउद्योजक निर्मितीचे उद्दिष्ट

• २० लाख

आजारी उद्योगांनाही बॅंकांचा हात

मंदीच्या काळात किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्योग अडचणीत किंवा डबघाईला आल्यास त्याची माहिती संबंधित बॅंकेला कागदपत्रांसह पटवून द्यावी लागते. अशावेळी बॅंकेकडून त्या उद्योगाची मालमत्ता जप्त न करता त्याला अर्थसहाय करून पुन्हा उभारण्यासाठी मदत करते. पण, त्यासाठी ‘सीएमआर’ (क्रेडिट मॉनेटरिंग रिपोर्ट) पडताळला जातो. त्यात ‘स्वॉट’ (मजबूत व कमकुवत बाजू, उद्योगातील संधी व धोका) या बाबींचे मूल्यमापन केले जाते. बॅंकेला बुडविण्याचा हेतू नसल्यास निश्चितपणे बॅंका संबंधित उद्योजकाला पुन्हा अर्थसहाय करतात, अशी माहिती अग्रणी बॅंकेचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रशांत नाशिककर यांनी दिली.

नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा...

जगात सर्वांनाच दु:ख आहे. प्रत्येकजण सुखाच्या मागे धावत आहेत. त्यामुळे आपल्यालाच सर्वाधिक दु:ख आहे म्हणून नैराश्यातून काहीतरी करून घेणे उचित नाही. काळ हा सर्वांसाठीच असतो, पण त्यात निश्चितपणे एक दिवस आपला असतोच. त्यामुळे संत एकनाथ महाराज म्हणतात, नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा| पति लक्ष्मीचा जाणतसे|| सकळ जीवांचा करितो सांभाळ| तुज मोकलीन ऐसे नाही| जैसी स्थिती आहे तैशापरी राहे||. तर संत तुकाराम महाराज म्हणतात, सर्वांनी एकमेकांना मदत करावी. जेणेकरून सर्वांच्याच जीवनात सुख येईल.