सोलापूर : शेती हा मूळ व्यवसाय असून, शेतकऱ्यांना अनेकदा बॅंकांच्या अर्थसहाय्याची गरज भासते. परंतु, बॅंका कर्जवाटप करताना हात आखडता घेतात. २०१७-१८ ते २०२२-२३ या काळात जिल्ह्यातील बॅंकांनी रब्बी व खरीप हंगामात कर्जवाटपाचे १०० टक्के उद्दिष्ट कधीच पूर्ण केले नसल्याची वस्तुस्थिती सहकार विभागाकडील आकडेवारीतून समोर आली आहे. नव्या शेतकऱ्यांना कर्जवाटप कमी, पण जुन्यांचे कर्ज नवे-जुने करून टार्गेट पूर्ण करण्याची पद्धत अवलंबल्याची वस्तुस्थिती आहे.

रब्बीचा जिल्हा म्हणून सोलापूरची ओळख, पण काही वर्षांत जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र वाढले. त्यासाठी उजनी धरणाचा मोठा आधार असून सर्वाधिक ४६ साखर कारखाने सोलापूर जिल्ह्यात आहे. दुष्काळी जिल्ह्यात बागायती क्षेत्रही वाढले.

जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाला अडचणीवेळी खासगी सावकाराच्या दारात जायला लागू नये, यासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीकडून रब्बी व खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना किती कर्जवाटप करावे, याचे उद्दिष्ट बॅंकांना दिले जाते. २०१७-१८ ते २०२३-२४ या काळात जिल्ह्यातील बॅंकांना २८ हजार ३७ कोटी ५६ लाखांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यातील १७ हजार ७१५ कोटी ५७ लाख रुपयांचेच वाटप झाले.

जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची संख्या १५ लाखांवर असतानाही बॅंकांकडून रब्बीचे कर्ज मिळालेल्यांची संख्या ८५ हजार ते एक लाख ३५ हजारांपर्यंतच आहे. दुसरीकडे ७ वर्षांत जिल्ह्यातील सरासरी सव्वालाख शेतकऱ्यांनाच खरिपात कर्ज मिळाले आहे. नवीन शेतकऱ्यांना जिल्हा बॅंकांसह इतर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून कर्ज मिळावे, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

बॅंकांच्या कर्जाची परतफेड वेळेत व्हावी

शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून त्यांना खरीप व रब्बी हंगामात बॅंकांकडून कर्जपुरवठा केला जातो. पण, शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज वेळेत परतफेड करावी एवढीच बॅंकांची अपेक्षा असते. जेणेकरून बॅंका पुन्हा त्यांच्यासह सर्वांनाच कर्जवाटप करू शकतात.

- प्रशांत नाशिककर, जिल्हा व्यवस्थापक, अग्रणी बॅंक, सोलापूर

चार वर्षांतील शेती कर्जवाटप

२०२०-२१

• (खरीप टार्गेट)

• १४३८.५२ कोटी

• कर्जवाटप

• १६०१.१६ कोटी

• (रब्बी टार्गेट)

• २६१२.४९ कोटी

• कर्जवाटप

• ११४०.५८ कोटी

• कर्जवाटपाची टक्केवारी

• ६७.६८ टक्के

----------------------------------------------------

२०२१-२२

• (खरीप टार्गेट)

• १४२६.२६ कोटी

• कर्जवाटप

• १४७३.७७ कोटी

• (रब्बी टार्गेट)

• २३५८.५७ कोटी

• कर्जवाटप

• १६३४.९९ कोटी

• कर्जवाटपाची टक्केवारी

• ८२.१४ टक्के

---------------------------------------------------

२०२२-२३

• (खरीप टार्गेट)

• २०९९.६९ कोटी

• कर्जवाटप

• १८२९.७२ कोटी

• (रब्बी टार्गेट)

• १६६३.०४ कोटी

• कर्जवाटप

• १८१७.५३ कोटी

• कर्जवाटपाची टक्केवारी

• ९६.९३ टक्के

----------------------------------------------------------

२०२३-२४

• (खरीप टार्गेट)

• २४९८.५६ कोटी

• कर्जवाटप

• २०९०.१० कोटी

• (रब्बी टार्गेट)

• २००१.४९ कोटी

• कर्जवाटप

• १०९.२६ कोटी

• कर्जवाटपाची टक्केवारी

• ४८.८७ टक्के

‘सिबिल स्कोअर’ची जाचक अट नकोच

‘आरबीआय’च्या निकषांनुसार पीक कर्जासाठी ‘सिबिल स्कोअर’ बंधनकारक नाही. नैसर्गिक आपत्तीवेळी किंवा पीक वाया गेले, भाव कमी मिळाला तर बॅंकांचे कर्ज वेळेत परतफेड करता येत नाही. अशावेळी त्यांचे सिबिल खराब होते. त्यामुळे पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर एवढा-तेवढा असल्याचे सांगून कर्ज नाकारता येत नाही. राज्य सरकारनेही बॅंकांना त्यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. तरीपण अजूनही काही बॅंका सिबिल स्कोअर पाहून कर्जवाटप करतात, अशी शेतकऱ्यांची ओरड आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीला अधिकारी कमी, प्रतिनिधीच जास्त

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतीकर्ज वाटपासंबंधीची समिती आहे. या समितीची दरमहा बैठक होते. पण, या बैठकीला अधिकारी कमी आणि प्रतिनिधीच जास्त दिसतात. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही त्यानुसार ठोस कार्यवाही होत नाही. सात वर्षांत वारंवार बैठका झालेल्या असतानाही बॅंकांनी उद्दिष्टापैकी १० हजार ३२२ कोटींचे कर्जवाटप कमीच केल्याची बाब देखील त्या आकडेवारीतून समोर आली आहे.