पुणे : राज्यात लॉकडाऊनमध्ये 15 दिवसांनी वाढ करण्यात येणार आहे. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थितीनुसार नियमात शिथिलता आणण्यासाठी त्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री 1 जून रोजी जाहीर करतील. तसेच पुण्यात दर शनिवार, रविवारचा वीकेंड लॉकडाऊन रद्द करण्यात येणार असून, त्यादिवशीही सकाळी सात ते अकरा दरम्यान अत्यावश्यक सुविधा सुरू राहतील, अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी (ता. 28) कोरोना परिस्थिती संदर्भात चा आढावा बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री टोपे बोलत होते.(15-day increase in lockdown in the state and Weekend lockdown canceled in Pune)

विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी (ता. 28) कोरोना परिस्थिती संदर्भात आढावा बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री टोपे बोलत होते. टोपे म्हणाले, पुण्यातील कोरोना बाधितांचे प्रमाण कमी होत आहे. परंतु आठवड्याचे हे सरासरी प्रमाण हे 11.9 टक्के आहे. राज्यात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि कोरोना चाचण्या शास्त्रीय पद्धतीनेच कराव्यात, अशा सूचना आरोग्य विभागाला दिल्या आहेत. चाचणीचे प्रमाण कमी होता कामा नये. सध्या गृह विलगीकरणाचे प्रमाण हे 80 टक्के आहे. ते कमी करून 56 रस्त्यावर आणले आहे. हे प्रमाण आता 25 ते 30 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न आहे. गृह विलगीकरणामुळे इतर कुटुंबीय आणि नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये यासाठी 'आयसीएमआर' च्या सूचनेनुसार संस्थात्मक विलगीकरण वाढविण्याची गरज आहे.

रुग्णालयातील प्रत्येक बिलाचे होणार ऑडिट :

खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांकडून ज्यादा वैद्यकीय बिल आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून दीड लाख रुपयांवरील वैद्यकीय बिलांचे ऑडिट करण्यात येत होते. मात्र, आता प्रत्येक बिलाचे ऑडिट करण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, लेखापरीक्षकांची यादीही नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबाबत पुण्यातील प्रशासनाने उत्तम कामगिरी केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत ज्यादा आकारणी करण्यात आलेली 9 कोटी रुपये इतकी रक्कम संबंधित रुग्णालयांकडून केली आहे.

'म्युकरमायकोसिस' रुग्णांवर मोफत उपचार :

'म्युकरमायकोसिस' बुरशीच्या आजारावरील रुग्णांना रुबी, जहांगीरसारख्या मोठ्या खासगी धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार करण्यात येणार आहेत. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून दीड लाख रुपयांची मदत मिळाल्यानंतर त्यावरील येणारा खर्च राज्य सरकारच्या तिजोरीतून भरला जाईल. या रुग्णांना इंजेक्शन आणि उपचार सर्व मोफत उपलब्ध करून देण्यात येतील. या आजारावरील इंजेक्शन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करीत आहे, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले.

लसीकरणासाठी योग्य दर आकारावा :

लसीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी पुरेशा लसींची गरज आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार लस आयात करणार नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. लसीकरणासाठी रुग्णालयांनी योग्य दर आकारावा, अशा सूचना रुग्णालयांना देण्यात येतील. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आणि कारखान्यांनी स्वखर्चाने त्यांच्याकडील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन टोपे यांनी केले.