सदानंद पाटील : सकाळ न्यूज नेटवर्क

मुंबई : विविध खात्यांना प्रस्तावित केलेला निधी वेळेत खर्च होत नसल्याबद्दल महालेखापरीक्षकांनी (‘कॅग’) यापूर्वीच राज्य सरकार व विशेषतः वित्त विभागावर ताशेरे ओढले आहेत. असे असताना मार्च २०२३ च्या आर्थिक ताळेबंदातही सुमारे १,८१८ कोटी रुपये एवढी रक्कम अखर्चित राहिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही ग्रामविकास विभागाचा तब्बल ८४१ कोटी रुपये इतका निधी अखर्चित राहिला आहे. यावर्षी सर्वच अखर्चित रक्कम ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या बहुचर्चित योजनेसाठी देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांना योजना राबवण्यासाठी, विकास कामे करण्यासाठी, लाभार्थीना वैयक्तिक आणि सार्वजनिक लाभाच्या योजना आणि सुविधा देण्यासाठी निधी दिला जातो. हा निधी काही विभागांना दरवर्षी ३१ मार्चपर्यंत तर ग्रामविकास विभागासारख्या काही विभागाना दोन वर्षात खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र अपवाद वगळता एकही विभाग वेळेत खर्च करत नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

शासनाच्या एकूण ३२ विभागांपैकी निव्वळ चार विभागांकडे एकूण अखर्चित रक्कमेपैकी ७५ टक्के इतकी रक्कम अखर्चित आहे. वेळेत निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा शासन निर्णयांच्या माध्यमातून वारंवार दिला जातो. मात्र आजतागायत कोणावरही कारवाई झालेली नाही. जर कारवाईच होणार नसेल तर शासन निर्णयात या अटींचा नाममात्र समावेश करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जोपर्यंत अशा एखाद्या प्रकरणात प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही, तोपर्यंत अखर्चित रकमेबाबत खातेप्रमुख गांभीर्याने दखल घेणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

ग्रामविकास विभागाचा मार्च २०२२ पूर्वीचा २६० कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. तर दुसरीकडे निधी नसल्याने वाड्या- वस्त्यावर जाण्यासाठी रस्ते नाहीत. शालेय विद्यार्थी, गरोदर महिला, रुग्ण या सर्वांचीच हेळसांड होते. ग्रामविकास विभागाने हा विरोधाभास दूर करणे आवश्यक बनले आहे.

लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी

महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना धडाक्यात सुरू केली आहे. मात्र या योजनेसाठी निधी जमवताना अर्थ विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे उपलब्ध अखर्चित निधीच्या नव्याने खर्चास मान्यता न देता, हा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी देण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे.