विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Maharashtra School News : आदिवासी विकास विभागातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे (कोरोना काळातील) गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षांपासूनचे तब्बल २२६.२६ कोटींचे शुल्क शासनाकडे थकले आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील केवळ २५ टक्के, २०२१-२२ मध्ये ३० टक्के निधी वितरित झाला आहे.

उर्वरित शुल्क अडकल्याने राज्यातील १४८ नामांकित शिक्षण संस्थांसमोर आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. अशा शिक्षणसंस्थांना विद्यार्थ्यांवरचा खर्च झेपत नसल्याने या योजनेंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील ५० हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे. (226 crore outstanding of reputed schools in tribal division maharashtra news)

आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाकडून मोफत नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देण्याची योजना २०१४ पासून राज्यात राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील १४८ शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.

या विद्यार्थ्यांचा राहण्यापासून ते शैक्षणिक फी, भोजन, शालेय साहित्य याचा सर्व ‘खर्च’ आदिवासी विकास विभागातर्फे करण्यात येतो. विभागाकडून सुमारे ५० ते ६० हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी ‘खर्च’ केला जातो. वर्षाला अंदाजे ३७० कोटी रुपये शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांवर खर्च करत असते. राज्यात या शाळांमध्ये सद्यःस्थितीत ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात राज्यात कोरोनामुळे शाळा व महाविद्यालये कधी सुरू, तर कधी पूर्णपणे बंद होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यात आले. या वेळी शाळांच्या संस्थाचालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापोटी अनुदानाची मागणी करण्यात आली. या वेळी वित्त विभागाने जर शाळा बंद होत्या, मग शाळांना अनुदान का द्यायचे, असा प्रश्व उपस्थित केल्याने संस्थाचालकांनी नाराजी व्यक्त केली.

२०२१-२२ मध्ये कोरोनामुळे शाळा बंद असल्या तरी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यात आले आहे, शैक्षणिक साहित्यदेखील पुरविण्यात आले, असा मुद्दा संस्थाचालकांनी मांडला.

त्यामुळे किमान ८० टक्के अनुदान मिळावे, अशी मागणी शैक्षणिक संस्थांनी केली आहे. मात्र, शासनाने २०२०-२१ मध्ये २५ टक्के रक्कम वितरित केली.

३० टक्के निधी वितरणाचे आदेश निर्गमित केले आहेत. २०२१-२२ वर्षातील ३० टक्के शुल्क वितरित केले आहे. उर्वरित शिल्क निधी प्राप्त नसल्याने शैक्षणिक संस्थांसमोर आर्थिक समस्यांचा डोंगर उभा राहिला आहे.

२२६.२६ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २५ टक्के प्रमाणे ७९ कोटी ५५ लाख २३ हजार रुपयांचे शुल्क वितरित झाले आहे. २०२१-२२ आर्थिक वर्षातील ३० टक्के प्रमाणे ८३ कोटी ९० लाख ३१ हजार ७३२ रुपयांचे शुल्क वितरित झाले आहे. उर्वरित शुल्क वितरणासाठी २०२०-२१ करिता ३५.८८ कोटी, तर २०२१-२२ करिता १३०.३८ कोटी रुपये मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे आदिवासी विभागाने दाखल केला आहे. या निधीची प्रतीक्षा विभागाला आहे.

उपस्थिती पडताळणी करण्याच्या सूचना

कोरोना काळातील नामांकित शाळा सुरू असल्याचा दावा शैक्षणिक संस्थांनी केला आहे. मात्र, शाळा बंद असल्याने शुल्क का द्यायचे, असा प्रश्न शासनाने उपस्थित केला आहे. शैक्षणिक संस्था अनुदानासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे शासनाने या काळातील उपस्थितीची पडताळणी करून अनुदान वितरित करावे, अशा सूचना केल्या आहेत. ऑनलाइन शिक्षण सुरू असताना त्याची पडताळणी कशी करणार, हा प्रश्नही संस्थांनी उपस्थित केला आहे.