बीड : बँकेच्या प्रणालीमध्ये छेडछाड करून बनावट कर्ज मंजूर करून घेऊन विविध शासकीय योजनांचे अडीच कोटींचे अनुदान लाटण्याचा प्रकार समोर आला असून अजूनही काही प्रकरणे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना राबवली जाते. यासाठी उद्योजकांना आधी जिल्हा रोजगार कार्यालयाकडे अर्ज करून बँकेमध्ये कर्ज काढण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. ते कर्ज मंजूर झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होते.

परंतु, बँकेच्या लॉगिनमध्ये फेरफार करून कर्ज मंजूर करून घेत जिल्हा उद्योग केंद्राकडून त्या कर्जावरील अनुदान लाटले. जिल्हा उद्योग केंद्राने चौकशी केली असता नऊ बँकांमधील एकून २३ बनावट कर्ज प्रकरणे उघडकीस आली असून त्याच्या आधारे जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत दोन कोटी ५१ लाख ५१ हजार रुपयांचे अनुदानही उचलण्यात आले आहे.