सोलापूर : ‘शाळेच्या पहिल्याच दिवशी मोफत गणवेश व पुस्तके’ शासनाच्या या धोरणाला यंदा खो बसला आहे. शाळा सुरू झाली, पण जिल्हा परिषदांसह नगरपालिका, महापालिकांच्या शाळांमधील ४८ लाख चिमुकल्यांना गणवेशाविनाच शाळेत यावे लागले. महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे (मआविम) शाळांचा नियमित गणवेश शिलाई करून घेतला जात असून आतापर्यंत ‘मआविम’ला केवळ सहा जिल्ह्यांतील नऊ लाख विद्यार्थ्यांचेच कापड मायक्रो कटिंग करून मिळाले आहे. अद्याप ३० जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी कापड मिळालेले नाही.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील ५० लाख विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण विभागातर्फे प्रत्येकी दोन गणवेश (स्काऊट गाइड व शाळेचा नियमित) मोफत मिळणार आहेत. यंदा पहिल्यांदाच सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी स्काऊट गाइडचा एकसारखा गणवेश असणार आहे. ५० लाख विद्यार्थ्यांचे एक कोटी गणवेश शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना मिळणे अपेक्षित होते, मात्र आतापर्यंत केवळ दोन लाख गणवेश शिलाई झाले आहेत.

‘मआविम’च्या ६० हजार महिला व ५८ युनिटवर जवळपास ४४ लाख गणवेश शिलाईची जबाबदारी आहे. त्यांच्याकडून जलदगतीने गणवेशाची शिलाई होत आहे, पण अद्याप ३० जिल्ह्यांना कापड मिळालेले नाही. दुसरीकडे शाळांनी शिलाई करून घ्यायच्या स्काऊट गाइडच्या गणवेशाचे कापडही मिळालेले नाही. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना दोन गणवेषासाठी दिवाळीपर्यंत थांबावे लागेल, अशी सद्य:स्थिती आहे.

आमच्या महामंडळाच्या महिलांना मिळाला रोजगार

महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गणवेश शिलाईचे काम सुरू आहे. महामंडळाच्या राज्यभरातील ६० हजार महिलांच्या हाताला यातून काम मिळाले आहे. आतापर्यंत कोल्हापूर, सांगली, ठाणे, नगर, सिंधुदुर्ग व रायगड या जिल्ह्यांना गणवेशाचे कापड मिळाले असून आम्ही लवकरात लवकर गणवेश शिलाई करून देत आहोत.

- माया पाटोळे, व्यवस्थापकीय संचालक, मआविम, महाराष्ट्र

शालेय गणवेशाची सद्य:स्थिती

• अंदाजे पात्र विद्यार्थी

• ५० लाख

• एकूण गणवेश

• १ कोटी

• कापड मिळालेले जिल्हे

• ६

• गणवेश शिलाई पूर्ण

• २.५० लाख

मक्तेदाराला मिळणार मुदतवाढ; ‘मआविम’ला ११० रुपयांचीच शिलाई

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत ई-निविदा काढल्यानंतर गणवेशाच्या कपड्याचे मायक्रो कटिंग करून देण्यासाठी मे. पदमचंद मिलापचंद जैन यांची निवड झाली. त्यासंबंधीचा शासन आदेश ४ मार्च रोजी निघाला. सहा महिन्यात गणवेशाची शिलाई अपेक्षित होती. आता साडेचार महिन्यानंतरही जवळपास पहिल्याच गणवेशाचे कापड सर्व जिल्ह्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे मक्तेदारास काही महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. दुसरीकडे ‘मआविम’च्या महिला कारागिरांसाठी प्रतिगणवेश १२५ रुपये देण्याची मागणी असतानाही त्यांना केवळ ११० रुपये देण्यात आले. त्यातही गोडाऊन भाडे, जीएसटी, साहित्य खरेदी, वाहतूक असा खर्च त्यांनाच करायचा आहे. एका गणवेशामागे या महिलांना ६० ते ६५ रुपयेच मिळतात, अशी वस्तुस्थिती आहे.