मुंबई : अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी यापुढे दंडाची रक्कम एक हजारांवरून ५० हजार रुपये करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्याने वृक्षतोडीसाठी अर्ज दिला असेल तर विहित कालमर्यादेत त्याला परवानगी न दिल्यास अधिकाऱ्यालाही दंड करण्यात येईल, अशी कायद्यात दुरुस्ती करण्याआधी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन वटहुकूम काढू, असे आश्वासन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत शुक्रवारी दिले.

परभणीचे आमदार राहुल पाटील, राजन साळवी, मोहनराव हंबर्डे, नाना पटोले यांच्यासह अन्य सदस्यांनी राज्यात महामार्गांच्या कामासाठी अवैध वृक्षतोड आणि वाहतूक होत असल्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. कोकण, नांदेड, जळगाव, वाशिम, सांगली, पुणे, परभणीसह इतर जिल्ह्यांमध्ये विकासाच्या नावाखाली विविध जातीच्या वृक्षांची बेसुमार तोड होत असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. विकासात पर्यावरणाची हानी होत असेल तर या विकासाला महत्त्व नाही. पर्यावरणाची हानी करून विकास होणार असेल तर आपल्याला नवे धोरण लोकसहभागातून स्वीकारावे लागणार आहे.

ज्यावेळी उद्योग उभे राहतात त्यावेळी त्यांतून किती प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन होणार आहे, याचाही विचार केला पाहिजे. जेवढ्या प्रमाणात उद्योगांतून कार्बन उत्सर्जन होते, तेवढ्या प्रमाणात झाडे लावण्याचे बंधन घालण्याबाबत विचार करू, असेही वनमंत्री म्हणाले.

वनमंत्र्यांचे आश्वासन

शेतकरी वृक्षतोडीसाठी परवानगी मागत असेल आणि ती विहित कालमर्यादेत दिली नाही तर अधिकारीही दंडाच्या कक्षेखाली आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करू. मंत्रिमंडळ बैठकीत ठराव करून तसा वटहुकूम काढू, असे आश्वासनही मुनगंटीवार यांनी दिले.