मुंबई : दरवर्षी महाराष्ट्र दिन उत्साहात साजरा केला जात असताना याच महाराष्ट्राची राज्यभाषा असलेली मराठी वर्षानुवर्षे उपेक्षित आहे. शिक्षणव्यवस्थेतील मराठीचे स्थान पुरते ढेपाळलेले असताना येथे दुकानांवरच्या पाट्याही मराठी राहिलेल्या नाहीत. मराठी विद्यापीठ असो, अभिजात भाषेचा दर्जा असो वा मराठी सक्तीचा कायदा; मराठीशी संबंधित विविध मागण्या मराठीप्रेमी जनतेकडून वारंवार होत असताना त्यातील एकाही मागणीला पुरेसा न्याय मिळू शकलेला नाही.

नागपूर येथे १९३७ साली १८व्या मराठी साहित्य संमेलनात साहित्यिक, अभ्यासक दत्तो वामन पोतदार यांनी ‘महाराष्ट्र विद्यापीठा’ची कल्पना मांडली होती. त्यानंतर कालानुरूप विविध साहित्यिक आणि संस्थांनी ही मागणी ‘मराठी विद्यापीठ’ म्हणून लावून धरली. इंग्रजी भाषेच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मराठी भाषेला नवसंजीवनी प्राप्त व्हावी यासाठी मराठी भाषेचे संशोधन, शिक्षण, इत्यादी गोष्टी या विद्यापीठाकडून अपेक्षित आहेत. याबाबतची रूपरेषा सरकारला सादर झालेली आहे.

वर्षभरापूर्वी सरकारने विद्यापीठाच्या स्थापनेची घोषणाही केली. यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा गतवर्षी ऑगस्टमध्ये सरकारने केली होती; अद्याप ती स्थापन झालेली नाही, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी’चे संयोजक श्रीपाद जोशी यांनी दिली. मराठी विद्यापीठाच्या स्थापनेपेक्षा सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या विद्यापीठांमध्ये मराठीचे स्थान बळकट करावे, अशा विचाराचाही एक प्रवाह राज्यात आहे; मात्र त्यादृष्टीनेही शासन उदासीनच आहे.

गेल्या ८-१० वर्षांपासून ‘मराठी भाषा भवना’ची मागणी होत आली आहे. भाषाविषयक विविध संस्था राज्यात कार्यरत असल्या तरी त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यामुळे या संस्थांना भाषा भवनाखाली एकत्र आणण्याविषयी शासनाला सुचवले होते, अशी माहिती ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश परब यांनी दिली. चर्नी रोड येथे भाषा भवनाला जागा मिळाल्याने किमान ही मागणी तरी मार्गी लागेल अशी आशा भाषाप्रेमींना आहे; मात्र यासाठी नेमका किती काळ जाईल याबाबत स्पष्टता नाही.

दुकानांवरच्या पाट्या मराठीत असण्यासंदर्भातील आदेश निघाल्यानंतरही या पाट्यांवर हिंदी-इंग्रजीचेच वर्चस्व दिसत आहे. मराठीसंबंधीच्या सर्व नियम व कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार असलेली ‘मराठी भाषा विकास प्राधिकरण’ ही अर्धन्यायिक यंत्रणा उभी करण्यासाठी २०१७ साली शासनाला निवेदन देण्यात आले होते. त्याचे पुढे काहीही झालेले नाही. राजभाषा धोरण अद्याप लागू झालेले नाही. केंद्र शासनाकडून मराठीला अभिजात दर्जा मिळवण्यातही राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे.

राज्याच्या विविध भागांतील प्रतिनिधींचे पुरेसे मार्गदर्शन न घेता १० वर्षांपूर्वी सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यात आले. इतक्या वर्षांत त्याचे पुनरावलोकन झालेले नाही. तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या सुधारणा त्यात व्हाव्यात यासाठी सांस्कृतिक धोरणाचे पुनरीक्षण आवश्यक आहे. ‘सांस्कृतिक धोरण पुनरीक्षण समिती’ची केवळ घोषणाच झाली. प्रत्यक्ष समिती अस्तित्त्वातच आलेली नाही.

मूळ प्रश्नच प्रलंबित

मराठी भाषेबाबतच्या सर्व प्रश्नांचे मूळ ज्यात आहे त्या मराठी शाळाच बंद करण्याकडे शासनाचा कल दिसून येत आहे. याउलट, पालिका शाळांमध्ये केंद्रीय-आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळे लागू करून इंग्रजी माध्यमाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये बारावीपर्यंत मराठीचे अध्यापन-अध्ययन सक्तीचे व्हावे या मागणीने गेल्या काही वर्षांत जोर धरला आहे. दोन वर्षांपूर्वी नवनियुक्त सरकारने काहीतरी कामगिरी करून दाखवण्यासाठी म्हणून मराठी सक्तीचा कायदा केला; मात्र तोही दहावीपर्यंतचा लागू केला. अकरावी-बारावीसाठी काहीही हालचाली झालेल्या नाहीत. शिवाय दहावीपर्यंतच्या अंमलबजावणीबाबतही उदासीनताच आहे.