सोलापूर : राज्य सरकारच्या ‘मोदी आवास’ योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ६२ हजार २१८ लाभार्थींना घरकूल मिळणार आहे. त्यापैकी ४३ हजार ३११ घरे पहिल्या टप्प्यात असतील. त्यातील यावर्षी १० हजार २९३ तर पुढच्या वर्षी देखील तेवढ्याच कुटुंबांना घरे मिळणार आहेत. कोळी समाजातील दोन हजार ४१९ कुटुंबांनाही घरकूल मिळणार आहे. सरकारकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त उद्दिष्टानुसार आता पंचायत समित्यांकडून लाभार्थींच्या याद्या मागविल्या जात आहेत.

मोदी आवास योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबाचे प्रस्ताव (ग्रामपंचायतीकडील ‘प्रपत्र-ड’मधील लाभार्थी व बेघरांचा सर्व्हे करून संकेतस्थळावर नावे भरताना नाकारलेली कुटुंब) ग्रामपंचायतीकडून पंचायत समितीकडे पाठविले जात आहेत. त्यानंतर विस्ताराधिकाऱ्याच्या माध्यमातून लाभार्थींची स्थळ पाहणी होते. तो अहवाल जोडून त्या लाभार्थींची यादी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेला पाठविली जाणार आहे. त्याठिकाणी अंतिम शिक्कामोर्तब होऊन लाभार्थीला घरकूल बांधायला अनुदान मिळायला सुरवात होईल.

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन तातडीने पंचायत समितीकडे लाभार्थींचे प्रस्ताव द्यावेत, अशा सूचनाही जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आल्या आहेत. काही ग्रामपंचायतींनी याद्या पाठविल्या देखील आहेत. मोदी आवास योजनेतून लाभार्थींना एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान मिळेल. तसेच शौचालयासाठी १२ हजार रुपये आणि रोजगार हमी योजनेतून मजुरीपोटी २३ हजार रुपये, असे एकूण एक लाख ५५ हजारांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

‘मोदी आवास’चे तालुकानिहाय उद्दिष्ट

• तालुका २०२३-२४ २०२४-२५ २०२५-२६

• अक्कलकोट ३९५ ३९५ ५२७

• बार्शी ६८८ ६८८ ५१८

• करमाळा १,०२६ १,०२६ १,३६८

• माढा ८४४ ८४४ १,१२६

• माळशिरस १,२१४ १,२१४ १,६१९

• मंगळवेढा १०८९ १,०८९ १,४४७

• मोहोळ ९७२ ९७२ १,२९६

• पंढरपूर १,११५ १,११५ १,४८६

• सांगोला १,३४७ १३४७ १,८३३

• उ. सोलापूर ४३२ ४३२ ५७८

• द. सोलापूर १,१४४ १,१४४ १,५२७

• एकूण १०,२९३ १०,२९३ १३,७२५

गावातील ‘या’ लाभार्थींना मिळणार घरकूल

ग्रामपंचायतीकडील यादीत नाव नसलेल्या बेघर कुटुंबांना, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लाख रुपये असलेल्यांनाही घरकूल मिळणार आहे. त्यासाठी त्यांना जिल्हा निवड समितीकडे अर्ज करावा लागेल. त्यानुसार त्या अर्जदाराची पात्रता पडताळून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून तो अर्ज करावा लागतो. पण, त्या लाभार्थीची निवड ग्रामसभेच्या माध्यमातून व्हायला हवे, असे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे.