सोलापूर : बदलापूर दुर्घटनेनंतर शालेय शिक्षण विभागाने तातडीने आदेश काढून खासगी, अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यिता अशा सर्वच आस्थापनांच्या शाळांनी एक महिन्याच्या मुदतीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे बंधन घातले. ज्या शाळा मुदतीत सीसीटीव्ही बसविणार नाहीत, त्यांच्या मान्यता रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला. मात्र, २१ सप्टेंबरला (शनिवारी) महिन्याची मुदत संपल्यानंतर शिक्षण विभागालाच किती शाळांमध्ये कॅमेरे बसविले याची माहिती नाही.

जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ५० हजारांहून अधिक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. त्याठिकाणी कॅमेरे बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) ५ टक्के निधी देण्याचे त्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद होते. त्यानुसार सोलापूर जिल्हा परिषदेने सीसीटीव्हीसाठी पाच कोटींची मागणी ‘डीपीसी’कडे, पण त्यांना अवघा तीन कोटी १० लाखांचा निधी मंजूर झाला. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७८८ शाळांमध्ये कॅमेरे बसविण्यासाठी तेवढा निधी पुरतच नाही. तरीपण, प्राप्त निधीतून शाळांमध्ये कॅमेरे बसविण्यासाठी संचालक स्तरावर तांत्रिक मान्यता मागितली, त्यावरही कार्यवाही प्रलंबित आहे. अशी स्थिती बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये आहे. दुसरीकडे माध्यमिक शाळांनी देखील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी शासनाने आम्हालाही निधी द्यावा अशी मागणी केली आहे. मात्र, शासनाने त्यासंदर्भात काहीच भूमिका न घेतल्याने ‘माध्यमिक’च्या १५ हजारांहून अधिक शाळांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता या शाळांवर शासनस्तरावरून काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

माहिती अजून प्राप्त झालेली नाही

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. आदेशानुसार महिन्याच्या मुदतीत किती शाळांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आणि किती शाळांनी कॅमेरे बसविलेले नाहीत, त्याची माहिती माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागविली आहे. ती माहिती अजून प्राप्त झालेली नाही.
- संपत सुर्यवंशी, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक

आदेशानंतर ना आढावा ना कारवाई
बदलापूर दुर्घटनेनंतर शाळांमधील मुलींच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित झाला आणि भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, यासंदर्भात प्रत्येक शाळांमध्ये एका महिन्यात सखी सावित्री समित्या स्थापन कराव्यात व सीसीटीव्ही कॅमेरेही लावावेत, असे आदेश झाले. त्या समित्यांची दरमहा बैठक व्हावी, शाळांमध्ये तक्रारपेटी ठेवावी, असेही आदेशात नमूद होते. मात्र, त्या आदेशानंतर बहुतेक शाळांनी सखी सावित्री समित्या स्थापन केल्या पण सदस्यांच्या उपस्थितीत समित्यांची बैठक झालीच नाही. राज्यातील एक लाख सात हजार शाळांपैकी अंदाजे ५४ टक्के शाळांमध्ये ना सीसीटीव्ही कॅमेरे ना तक्रारपेट्या, अशीच सध्याची वस्तुस्थिती आहे.

• शाळांची आकडेवारी
  जिल्हा परिषद शाळा
  ६३,१००
  अनुदानित माध्यमिक शाळा
  २९,२००
  स्वयंअर्थसहाय्यिता शाळा
  १४,७००
  सीसीटीव्हीविना अंदाजे शाळा
  ६५,०००