सोलापूर : पंधरा वर्षाच्या आतील माल वाहतूक व प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र नसल्याने ते काढून घेईपर्यंत दररोज ५० रूपयांचा दंड आकारला जात होता. केंद्र सरकारने तसा आदेश काढला होता. त्याला ऑटोरिक्षा-टॅक्सी चालक संघटनांनी विरोध केला होता. परिवहन संवर्गातील वाहनधारकांच्या संघटनांकडूनही दंड आकारणीला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी केली होती. या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आता दंड आकारणीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने योग्यता प्रमाणपत्र नसलेल्या १५ वर्षाच्या आतील वाहनधारकांनी योग्यता प्रमाणपत्र न काढल्यास त्यांना प्रतिदिन ५० रूपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्याला काही वाहनधारक संघटनांनी विरोध करीत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण, त्याठिकाणी दोन्ही याचिका फेटाळण्यात आल्या. त्यानंतर आरटीओच्या माध्यमातून संबंधित वाहनांना दंड आकारणी सुरू केली. मात्र, त्याला विरोध करीत अनेक वाहनधारक संघटना रस्त्यावर उतरल्या. या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रभारी परिवहन मंत्र्यांनी गुरूवारी (ता. ११) वाहनधारकांना प्रतिदिन आकारला जाणारा दंड थांबविला जाईल, असे स्पष्ट केले होते.

राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी आदेश काढून विलंब शुल्क आकारणीला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. पुढील आदेश येईपर्यंत आता वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाचा विलंब शुल्क आकारला जाणार नाही, असेही आदेशात नमूद आहे. या निर्णयामुळे लाखो वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना आता विलंब शुल्काविना (दंड) आता वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र काढता येणार आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे.

आदेशातील ठळक बाबी...

• १५ वर्षांच्या आतील वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) नुतनीकरणाचे विलंब शुल्क आकारणीस स्थगिती

• ११ जुलैला परिवहन मंत्र्यांनी विधानसभेच्या सभागृहात निवेदन करून हा निर्णय जाहीर केला

• परिवहन आयुक्तांच्या आदेशानुसार वाहनांना आकारले जाणारे प्रतिदिन ५० रूपयांचे विलंब शुल्क आता बंद

• सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी