सोलापूर : एखाद्याची जागा किंवा जमीन कोणीतरी बनावट व्यक्ती दुसऱ्याच व्यक्तीला विकतो आणि पैसे घेऊन निवांत बसतो. त्यावेळी प्रॉपर्टीच्या मूळ मालकालाच ती जागा-जमीन माझी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी हजारो रुपयांचा खर्च करावा लागतो, अशी वस्तुस्थिती आहे. सामान्यांचा हा त्रास कायमचा बंद होण्यासाठी खरेदीदस्तावेळी प्रॉपर्टी देणारा व घेणाऱ्याचे आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक जरुरी आहे. याशिवाय खरेदीदस्तावेळी दोन साक्षीदार विक्री करणाऱ्याच्या गावातील असण्याची अट घालावी, अशी सामान्यांची अपेक्षा आहे.

दरवर्षी राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्कातून १२ ते १५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. दरवर्षी खरेदी-विक्रीचे कोट्यवधी व्यवहार होतात. पण, महसूल मिळतो म्हणून नियमाला बगल देता कामा नये. सातबारा उताऱ्यावर बॅंकेचा बोजा असतानाही पोकळ बोजा असल्याचे दाखवून त्या जागा-जमिनीची खरेदी होते. तुकडेबंदी कायद्यानुसार जमीन विक्रीच्या क्षेत्रावर निर्बंध घालण्यात आले असून त्यातून पळवाट म्हणून जमीन जिरायत असतानाही बागायत असल्याचे दाखविले जाते.

आधार व्हेरिफिकेशनमधून खरेदी देणारा व्यक्ती मूळ मालकच आहे की नाही, याची खात्री होते. तरीदेखील काहीवेळा देणारा- घेणाऱ्याची सहमती आहे म्हणून ती प्रक्रिया केली जात नाही. तेच ते साक्षीदार खरेदीदस्तात असतात, दस्त करताना त्यांना कॅमेऱ्यासमोर उभे केल्यावर त्याच व्यक्ती पुन्हा पुन्हा साक्षीदार होत असल्याची कल्पना येते. तरीदेखील त्याकडे दुर्लक्ष होते. या पार्श्वभूमीवर सामान्यांची फसवणूक थांबण्यासाठी प्रत्येक खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी आधार व्हेरिफिकेशन सक्तीचे आणि एकापेक्षा अधिक वेगवेगळ्या व्यवहारात तेच ते साक्षीदार घेवू नयेत, यासंदर्भात नोंदणी महानिरीक्षकांनी परिपत्रक काढावे व त्यानुसार प्रभावी अंमलबजावणीचे आदेश द्यावेत,अशीही सामान्यांची मागणी आहे.

दुय्यम निबंधकांनाही फिर्यादीचा अधिकार

खरेदीदस्तावेळी दुय्यम उपनिबंधकांनी प्रॉपर्टी देणाऱ्या-घेणाऱ्याचे आधार व्हेरिफिकेशन करणे अपेक्षित आहे. एकापेक्षा अधिक व्यवहारांमध्ये तेच ते साक्षीदार नको, यासंदर्भातही नोंदणी कार्यालयाचे परिपत्रक आहे. कोणी बनावट कागदपत्रांद्वारे फसवणूक केली असल्यास ती फसवणूक मूळ मालकाची नसते तर शासनाचीही फसवणूक असते. त्यामुळे अनेकदा दुय्यम उपनिबंधक देखील पोलिसांत फिर्याद देतात.

- उदयराज चव्हाण, नोंदणी उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय

देणारा-घेणाराही बनावट; मूळ मालकाचीच ससेहोलपट

एखादी लाखो रुपयांची जागा किंवा जमीन बळकावताना विक्री करणारा बनावट कागदत्रे तयार करून स्वत: मालक असल्याचे भासवतो. समोरील व्यक्ती मूळ मालक नसल्याची खात्री असतानाही खरेदीदस्त करून घेण्यासाठी अनेकजण तयार असतात. अशावेळी मूळ मालकाला त्या व्यवहाराची काहीही माहिती नसते. ज्यावेळी त्याच्या प्रॉपर्टीवर अचानकपणे कोणाचे तरी नाव नोंदलेले दिसते, त्यावेळी त्याला न्यायासाठी विनाकारण शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, असे चित्र पहायला मिळत आहे.