नाशिक : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने ‘भावस्थिरीकरण निधी योजने’अंतर्गत चालू वर्षी बफर स्टॉकसाठी पाच लाख टन कांद्याची खरेदी केली आहे. यापैकी प्रत्येकी २.५ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही केंद्रीय संस्थांना देण्यात आले होते. त्यापैकी खरेदी करून साठवून ठेवलेला बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

याच पार्श्‍वभूमीवर रविवारी (ता. १८) ‘नाफेड’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी नाशिक दौरा केला असून, या बाबत कमालीची गोपनीयता ठेवण्यात आली आहे. कांदा साठवल्यानंतर बफर स्टॉकची रिकव्हरी देणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये यापूर्वी ४५ टक्क्यांपर्यंत होती. तर चालू वर्षी कांदा ६३ टक्क्यांपर्यंत देणे बंधनकारक आहे. मागील वर्षापर्यंत बिनधास्त असलेल्या महासंघ व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या रिकव्हरीच्या टक्क्यांमुळे घाम फुटल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे हा कांदा बाजारात आणला जात असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत.

व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चव्हाण हे नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर येण्यापूर्वीच नाफेडच्या कांदा खरेदी संदर्भातील संशयास्पद माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने चर्चांना उधाण आले. एकीकडे हीच माहिती केंद्रीय मंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती स्थापन करूनही मिळाली नव्हती. त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला आहे. त्यातच शेतकऱ्यांकडे कांदा असून, त्याची टप्प्याटप्प्याने शेतकरी विक्री करत आहेत. आता कांद्याचे नुकसान झाल्यानंतर काहीसा दिलासा सध्याच्या दरामुळे मिळाला आहे. त्यातच ‘नाफेड’चा कांदा बाजारात आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे दर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचाही संताप उफाळून येऊ शकतो.

यापूर्वी ‘नाफेड’चे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर यांनी नाफेड कांदा खरेदीतील सावळा गोंधळ समोर आणला होता. त्यानंतर नाफेडमध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले. त्यामध्ये कांदा खरेदी संदर्भातील महत्त्वाची जबाबदारी पार

पाडणारे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक सुनील सिंग यांची उचलबांगडी होऊन त्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. त्यानंतर कामना शर्मा यांच्याकडे जबाबदारी हस्तांतरित करण्यात आली. त्यांनीही नाशिक व नगर जिल्ह्यांत येऊन खरेदीची परिस्थिती व साठवलेल्या कांदा चाळींची पाहणी केली होती.

स्थानिक अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद

‘नाफेड’च्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी हा दौरा कमालीचा गोपनीय ठेवला. थेट कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकरी संघटना, शेतकरी नेते व माध्यमांचा त्यांच्याशी संबंध येणार नाही. ही खबरदारी घेण्यात आली आहे. नाशिकचे शाखा व्यवस्थापक निखिल पाडदे यांना याबाबत संपर्क करूनही त्यांनी माहिती दिली नाही. तर आदल्या दिवशी संपर्क साधला असता हा दौराच निश्चित नसल्याचे सांगून हात झटकले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्याही कार्यपद्धतीवर संशयाची सुई जात आहे.