सोलापूर : महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची मुदत 8 मार्च रोजी संपुष्टात येणार आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्यांचा कार्यकाळ 23 मार्च रोजी पूर्ण होणार आहे. कायद्यानुसार आपत्कालीन परिस्थितीतच राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्ताधाऱ्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देता येते. परंतु, सध्या तशी काही स्थिती नसल्याने जिल्हा परिषद, महापालिका व पंचायत समित्यांवर आता प्रशासक नियुक्‍त होतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. तरीही, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (ता. 3) त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.

महापालिकेसाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग पध्दतीचा निर्णय घेतला. तर जिल्हा परिषदेच्या गटासाठी 40 हजारांची लोकसंख्या कमी करून 30 ते 35 हजार लोकसंख्येसाठी एक सदस्य, असे समिकरण घातले. बहुतेक महापालिकांमध्ये व जिल्हा परिषदांचे सदस्य वाढणार आहेत. तत्पूर्वी, प्रारुप व अंतिम प्रभाग रचना झाल्यानंतर नेमके कोणत्या गटात, गणात व प्रभागात किती सदस्य वाढतील, याचा अंदाज येईल. सोलापूरसह काही महापालिकांची प्रारुप प्रभाग रचना अंतिम मंजुरीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार होतील आणि त्यानंतर आरक्षण जाहीर होते. मात्र, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा अजूनही न्यायालयातून सुटलेला नसल्याने प्रभागनिहाय आरक्षणासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे मुदत संपणाऱ्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्‍तीची कार्यवाही अटळ मानली जात आहे.

28 वर्षांनंतर राज्य सरकारपुढे पेच
73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर दर पाच वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया पार पडायची. मात्र, 1993 नंतर पहिल्यांदाच असा पेच राज्य सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अंतिम निर्णय झाला नसल्याने विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याऐवजी त्याठिकाणी प्रशासक नियुक्‍तीच्या दृष्टीनेच हालचाली सुरु आहेत. मुंबई, ठाणे, सोलापूरसह राज्यातील बहुतेक महापालिका आणि सोलापूर, पुणे यासह बहुतेक जिल्हा परिषदांसह पंचायत समित्यांची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात येत आहे. विशेष म्हणजे बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर भाजपचीच सत्ता असल्याने विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याऐवजी प्रशासकच नियुक्‍त होईल, असा राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

कायद्यानुसार मुदतवाढ अशक्‍यच
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची मुदत संपल्यानंतर राज्य सरकारच्या माध्यमातून त्या संस्थांवर प्रशासक नियुक्‍त केला जातो. तत्पूर्वी, 1993 मधील 73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची वेळ कधीच आली नाही. त्यामुळे प्रशासक नियुक्‍तीऐवजी सत्ताधाऱ्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यापूर्वी कायद्यात दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे.