मुंबई : गृहप्रकल्प न राबविलेल्या चढ्ढा नावाच्या खासगी विकसकाला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली शासनाने बिनव्याजी ४०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री लाडका कंत्राटदार नंतर मुख्यमंत्री लाडका बिल्डर योजना महाराष्ट्रात येणार आहे का? असा संतप्त सवाल करत विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार केला.

वडेट्टीवार यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी हा आरोप केला. ते म्हणाले, ‘‘सरकारची तिजोरी खासगी बिल्डरसाठी महायुती सरकारने खुली ठेवली आहे. चढ्ढा डेव्हलपर्स आणि प्रमोटर या दिल्ली येथील कंपनीवर ही मेहेरनजर दाखवून त्यांना ४०० कोटी रुपये बिनव्याजी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. २०२१ मध्ये या विकसकाशी म्हाडाने करार केला. मात्र आतापर्यंत एकाही घराचा ताबा लाभार्थीना दिलेला नाही, असे असताना त्याला ४०० कोटींची खिरापत का दिली जातेय. गृहनिर्माण विभागाने असा निधी देण्यास विरोध दर्शविला असतानाही हा निधी देण्यासाठी कोणी दबाव आणला आहे का, याची चौकशी झाली पाहिजे,’’

‘बार्टी’च्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती मिळाली नसताना खासगी बिल्डरवर खैरात करणे योग्य नसल्याचे वडेट्टीवार यांनी नमूद केले. कमिशन, टक्केवारी मिळणारी कामे हे सरकार तातडीने करते, असा आरोप करून या सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारने शिष्यवृत्ती द्यावी, अशी मागणी देखील वडेट्टीवार यांनी केली.

विदर्भात प्रचंड पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर येथील अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. नागपूर परिसरात देखील अशीच परिस्थिती आहे. सुरक्षित स्थळी लोकांना हलवून त्यांच्या निवारा, जेवण, आरोग्याची व्यवस्था करावी. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर शासनाने तात्काळ पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना मदत करावी, अशी मागणीही वडेट्टीवार यानी केली.

सावेंनी आरोप फेटाळले

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेले आरोप हे चुकीचे असून, असे कुठलेही काम गृहनिर्माण विभागातर्फे मंजूर करण्यात आले नसल्याचे गृहनिर्माण आणि इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. आम्ही असली कुठली ही फाइल मंजूर केलेली नाही, विरोधी पक्षनेत्यांनी अभ्यास करून आरोप करावे, अशी मंजूर झालेली फाइल त्यांनी दाखवावी. बिल्डर चढ्ढा हे पंतप्रधान आवास योजनेचे काम करत असून, असे अनेक बिल्डर मुंबईत काम करतात. त्यांना ४०० कोटी रुपये त्याला देण्यात आलेले नाहीत, असे सावे यांनी स्पष्ट केले.