सोलापूर : एखाद्या जमिनीचा किंवा जागेचा खरेदी व्यवहार झाल्यानंतर त्याला खरेदीदस्त सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदीसाठी संबंधित तलाठ्याकडे दिला जातो. त्यानुसार त्यावर कोणाची काही हरकत आहे का, याची खात्री करण्यासाठी मूळ मालकाला नोटीस देऊन त्यावर स्वाक्षरी घेतली जाते आणि त्यानंतर सातबाऱ्यावर नवीन मालकाची नोंद होते. तलाठ्यांच्या माध्यमातून या नियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास निश्चितपणे बनावट व्यवहाराला आळा बसेल, पण सर्वांकडून असे होत नसल्यानेच पोलिसांत व न्यायालयात दाखल तक्रारी वाढत असल्याचे चित्र आहे.

मूळ मालकाच्या परस्पर त्याच्या सहमतीविनाच लाखोंची मालमत्ता बनावट व्यक्ती व बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदी-विक्री होते ही संशोधनाची बाब आहे. त्यानंतर खरेदी घेणाराच विक्री करणाऱ्या व्यक्तीची स्वाक्षरी करून तलाठ्यांकडे नोटीस देतो, अशीही उदाहरणे आहेत. मुळात मालमत्ता विकणाऱ्याला नोटीस का दिली जात नाही, याही प्रश्नाचे उत्तर जिल्हा प्रशासनाने शोधायला हवे. दरम्यान, गुन्हा झाल्यावर तपास करण्याऐवजी तो होऊच नये म्हणून ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा सामान्य व्यक्तींची आहे.

नोंदणी महानिरीक्षकांनी परिपत्रक काढून एकापेक्षा अधिक वेगवेगळ्या व्यवहारात तेच ते साक्षीदार नको, असे परिपत्रक काढूनही त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी का होत नाही हा मूळ प्रश्न आहे. अशावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील संशय व्यक्त होतो. त्यामुळे नोंदणी महानिरीक्षकांनी त्यासंदर्भात अधिक लक्ष द्यावे, अशी मागणी सामान्यांची आहे. जेणेकरून कोणीही बनावट व्यक्ती, कागदपत्रांद्वारे जागा-जमिनी बळकावणार नाही हा त्यामागील हेतू आहे.

रजिस्ट्री रद्द होऊ शकते का?

एकदा जमिनीची रजिस्ट्री (दस्त नोंदणी) झाल्यानंतर तलाठी व्यवहाराचा फेर घेतात. एखाद्या व्यक्तीच्या जमीन अधिकार अभिलेखात जे बदल होतात, त्याची नोंद फेरफारात होते. फेर घेतल्यानंतर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याचे नाव सातबारा उताऱ्यावर लागते. पण, हा फेर घेण्यापूर्वी ग्रामीण भागात तलाठी या व्यवहारावर हरकत मागवण्यासंदर्भात नोटीस काढतात. ही नोटीस तलाठी कार्यालयात लावली जाते. जमीन विक्री किंवा खरेदी करणाऱ्याने १५ दिवसांच्या आत या नोटिशीवर आक्षेप नोंदवणे अपेक्षित असते. या दरम्यान कुणी हरकत घेतली नाही, तर संबंधित अधिकारी व्यवहाराची नोंद प्रमाणित करतो. विक्रेत्याला व्यवहाराची रक्कम वेळेत न मिळाल्यास किंवा विक्री करणाऱ्या व्यक्तीच्या नातेवाइकांनी-हिस्सेदारांनी आक्षेप घेतल्यास जमिनीची रेजिस्ट्री थांबू शकते. त्यांचा दावा प्रमाणित झाल्यास रजिस्ट्री रद्द होऊ शकते. तहसील कार्यालयात आणि मंडळ अधिकाऱ्यांकडे ही सर्व प्रक्रिया पार पडते. पण, जर खरेदीखतच रद्द करायचे असल्यास त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते.

मंडलाधिकाऱ्यांकडे मागाता येईल दाद

जागा किंवा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीनंतर त्या सातबारा उताऱ्यावर नवीन मालकाची नोंद करण्यापूर्वी तलाठ्याकडून मूळ मालकाला नोटीस देणे बंधनकारक आहे. त्यावर कोणाची हरकत असल्यास किंवा मूळ मालकाला नोटीस न देताच सातबारा उताऱ्यावर नावनोंदणी झाली असल्यास संबंधितास मंडलाधिकाऱ्यांकडे अपील करता येते. त्यांचा निर्णय अमान्य असेल तर पुढे प्रांताधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, महसूलचे अपर आयुक्त आणि शेवटी महसूल मंत्र्यांपर्यंत दाद मागण्याचा अधिकार त्या अन्यायग्रस्त व्यक्तीला आहे.

- मनीषा कुंभार, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर