पुणे - पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची गोंडस घोषणा सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने केली. या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही तत्काळ मागविण्यात आल्या. परंतु पीककर्जाची दरवर्षी व्याजासह दिलेल्या मुदतीत नियमितपणे परतफेड करुनही अद्याप एका पैशाचेही प्रोत्साहन अनुदान मिळू शकले नाही. या अनुदानासाठी मागील अडीच वर्षांपासून सातत्याने खोडा घातला जात असल्याचे जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे येथील प्रगतिशील शेतकरी अशोक घोडके सांगत होते. आता तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीत खोडा घालणे थांबवा आणि आमच्यासारख्या नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना हे अनुदान द्या, अशी सर्व शेतकऱ्यांची मागणी असल्याचे घोडके यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

आम्ही इमानदारीने दरवर्षी नियमितपणे दिलेल्या मुदतीत व्याजासह कर्जाची परतफेड करत आहोत. या इमानदारीचे फळ म्हणून सरकारने घोषित केलेले प्रोत्साहन अनुदान मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. ही योजना केवळ कागदावरच राहिली असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

ही झाल्या घोडके यांची प्रातिनिधीक स्वरूपातील प्रतिक्रिया. पण अशाच भावना जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या असल्याचे ते सांगत होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये या प्रोत्साहन अनुदान योजनेची घोषणा केली होती. या घोषणेनुसार जानेवारी २०२० मध्ये यासाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु हे काम चालू असतानाच राज्यावर कोरोनाचे संकट आले आणि ही योजना जैसे थे अवस्थेत तशीच मागे पडली.

दरम्यान, राज्य सरकारने २७ जुलै २०२२ ला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा या योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली आहे. या नव्या घोषणेनंतर पुन्हा एकदा पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यातील कर्जमाफी संक्षिप्त माहिती

- दरवर्षी पीककर्ज घेणारे एकूण शेतकरी ---- २ लाख २५ हजार.

- सन २०१९ मध्ये कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी ---- १ लाख २५ हजार ३४०.

- कर्जमाफीची एकूण रक्कम ---- ८८६ कोटी.

- दरवर्षी नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी ---- सुमारे १ लाख १० हजार.

- प्रोत्साहन अनुदानासाठी आवश्यक रक्कम ---- सुमारे ४२५ कोटी रुपये.

पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविल्या

दरम्यान, या प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० ही तीन वर्षे पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱे सर्व शेतकरी पात्र असणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) या योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा अध्यादेश २९ जुलै २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यानुसार पुन्हा एकदा पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविण्यास सुरुवात केली आहे.